शालार्थ आयडी फसवणूक प्रकरणात पोलिसांना धक्का

Shalarth ID scam शालार्थ आयडी फसवणूक प्रकरणात, सायबर पोलीस कथित आरोपींना अटक करण्यासाठी कठोर परिश्रम करत असले तरी, ठोस पुराव्याअभावी आणि कायद्यानुसार काही आरोपींना जामीन मिळत आहे. या क्रमात, आता सायबर पोलिसांना धक्का बसला जेव्हा न्यायालयाने फसवणुकीचा कथित प्रमुख निलेश वाघमारे यांचा "खास" मानला जाणारा सागर भागोळे याला सुनावणीनंतर जामिनावर सोडण्याचे आदेश दिले. मानेवाडा येथील बालाजी नगर येथील रहिवासी सागर भागोळे यांनी या प्रकरणात जामिनासाठी जिल्हा न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. सध्या निलंबित पीएफ (प्राथमिक) अधीक्षक नीलेश वाघमारे यांच्या आदेशानुसार, सागरला २०२० मध्ये पीएफ कार्यालयातील पेमेंट पडताळणी विभागात प्रतिनियुक्तीवर आणण्यात आले. अभियोजन पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, कथित आरोपी सागरने निलेश वाघमारे (अधीक्षक) यांच्या तोंडी सूचनेनुसार नागपूर जिल्ह्यातील खाजगी अनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळांमधील सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मासिक पगाराच्या पेमेंट स्लिप तयार केल्या. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, पडताळणी न करता ते ऑनलाइन कोषागारात पाठवण्यात आले.

 

 

 

 

 

सुनावणीदरम्यान, अर्जदाराने न्यायालयाला सांगितले की त्याचे नाव एफआयआरमध्ये नाही. तो निर्दोष आहे. या गुन्ह्यात त्याची कोणतीही भूमिका नाही. संपूर्ण प्रकरण कागदोपत्री पुराव्यांवर आधारित आहे आणि कागदपत्रे पोलिस तपास अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात आहेत. अशा परिस्थितीत, त्याच्या पुढील कोठडीची आवश्यकता नाही. अर्जदाराच्या वतीने सांगण्यात आले की अर्जदाराच्या ताब्यातून काहीही जप्त करायचे नाही. तपासादरम्यान, आरोपी/अर्जदाराविरुद्ध कोणतेही गुन्हेगारी साहित्य आढळलेले नाही. त्याचा कोणताही गुन्हेगारी रेकॉर्ड नाही आणि तो जामिनाच्या अटी आणि शर्तींचे पालन करेल आणि नियमित जामिनासाठी प्रार्थना करेल.

 

 

 

 

तपास Shalarth ID scam  अधिकाऱ्याने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात असे म्हटले आहे की गुन्हे गंभीर आहेत. कागदपत्रांची पडताळणी करणाऱ्या तीन सदस्यीय समितीने अहवाल दिला होता आणि आरोपीला या बेकायदेशीरतेची जाणीव होती. आरोपी अर्जदाराने इतर आरोपींसह शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे बनावट ओळखपत्र तयार केले आणि फसवणूक केली. २०१० पासून आजपर्यंत बनावट शिक्षकाला किती पगार देण्यात आला याची चौकशी अद्याप बाकी आहे. पुरावे गोळा करणे बाकी आहे, अधिक तपास करणे बाकी आहे आणि जबाब नोंदवणे बाकी आहे. आरोपीला इतर आरोपींच्या बेकायदेशीरतेची जाणीव होती आणि तो कटात सहभागी होता. आरोपीने बनावट ओळखपत्र तयार केले आणि ही वस्तुस्थिती इतर आरोपींना माहिती होती. तपास अधिकाऱ्याने सांगितले की तपास अजूनही सुरू आहे आणि अर्ज फेटाळण्याची विनंती केली. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने भारत सोडून न जाण्याच्या अटीवर आणि इतर अटींवर ट्रायल कोर्टातून जामीन मंजूर करण्याचा आदेश दिला.