महाराष्ट्र गाठणार 5 ट्रिलियनचा टप्पा?

Maharastra econamy महाराष्ट्राला 2047 पर्यंत 5 ट्रिलियन डॉलर्स क्षमतेची अर्थव्यवस्था करण्याचा मनोदय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बोलून दाखविला आहे. ही बाब कठीण वाटत असली तरी अशक्य मात्र नक्कीच नाही. 1 ट्रिलियन म्हणजे 1 हजार अब्ज. परंतु, गोष्ट डॉलर्सची असल्याने हा आकडा या संख्येच्या कितीतरी अधिक पट होतो. सध्या संपूर्ण देशाची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर्सच्या आत असताना मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राला 5 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था करण्याचा संकल्प कुठल्या आधारावर केला असेल, असा प्रश्न पडतो. परंतु, त्यांच्या संकल्पाला ठोस आधार आहे आणि महाराष्ट्र 5 ट्रिलियन डॉलर्स क्षमतेची अर्थव्यवस्था होत नाही, तोपर्यंत भारत क्रमांक 1 ची आर्थिक महासत्ता म्हणून उदयास येऊ शकत नाही.

 

 

 

 

सध्या देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नवाढीचा वेग 6.5 टक्के असला तरी महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेने गगनभरारी घेतली आहे. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 7.3 टक्के इतक्या वेगाने वाढत आहे. अमेरिका 30 ट्रिलियन, चीन 19 ट्रिलियन आणि त्यानंतर जर्मनी व भारताचा क्रमांक लागतो. भारताने अलिकडेच जपानला मागे टाकून चौथ्या क्रमांकाची आर्थिक महासत्ता म्हणून मान मिळविला आहे. महाराष्ट्र लोकसंख्येत दुसèया आणि क्षेत्रफळात तिसèया क्रमांकाचे राज्य आहे. महाराष्ट्रात विविध आर्थिक स्रोत असले तरी आजही आपले राज्य कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्राचे एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात 11 टक्के योगदान असून 50 टक्क्यांपेक्षाही अधिक जनता या क्षेत्रावर अवलंबून आहे. त्यामुळे कृषिक्षेत्राच्या विकासाशिवाय सरकारचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यामुळेच की काय, विविध योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना विपन्नावस्थेतून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. परंतु, सरकारी योजना राबविणाèया प्रशासकीय व्यवस्थेत आजही भ्रष्टाचाराचे प्रमाण आहे आणि देशाच्या विकासातील हा एक मुख्य अडसर आहे.

 

केंद्र सरकारने नुकतेच हमीभाव जाहीर केले. परंतु, बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांचा माल हमीभावाने खरेदी होतो का, हा सर्वांत मोठा प्रश्न आहे. ही व्यवस्था बदलावी लागेल. महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशातील रस्ते चकचकीत झाले आहेत. मेट्रो, मोनोरेलसारख्या सुविधा आल्या आहेत. आज कृषी आणि संलग्न क्षेत्राचा विकास दर जवळपास 8.7 टक्के आहे. देशाच्या विकासात महाराष्ट्राचे योगदान 13 टक्क्यांपेक्षाही अधिक आहे. जे देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिक आहे. गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्राच्या दरडोई उत्पन्नातही मोठी वाढ झाली आहे. महाराष्ट्रासह देशावर विदेशी कर्ज आहे.Maharastra econamy परंतु, यात आघाडीच्या देशांपेक्षा भारत खूप पिछाडीवर आहे. अमेरिका, चीन, जपान, जर्मनी, कॅनडा यासारख्या देशांवर भारतापेक्षा अधिक कर्ज आहे. परंतु, आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक म्हणजे थेट कर्ज नव्हे, अन्यथा या देशांना श्रीमंत म्हणून नावलौकिक मिळू शकला नसता. त्यामुळे भारतावर खूप कर्ज असल्याची आवई उठविणाऱ्यांनी आकड्यांचा खेळ समजून घेतला पाहिजे. या कर्जाच्या भरवशावरच चीनसारखा देश बलाढ्य बनू शकला. त्यामुळेच आपल्या सरकारकडून अधिकाधिक विदेशी गुंतवणूक आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

 

विदेशी गुंतवणूक वाढल्यास सरकारी उत्पन्न वाढते आणि बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध होतो. ‘सध्याच्या आर्थिक दरवाढीचा विचार करता 2030 पर्यंत आपण एक ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट गाठू आणि 2047 पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलर्सचे उद्दिष्ट साध्य करू,’ असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. नवीन औद्योगिक धोरणांतर्गत, उत्पादन क्षेत्राचा जीडीपी 20 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुंबई केवळ महाराष्ट्राची राजधानी नाही, तर देशाची आर्थिक राजधानीसुद्धा आहे. जवळपास सर्वच प्रमुख बँका, वित्तीय संस्था, विमा कंपन्या आणि म्युच्युअल फंड आदींची मुख्यालये मुंबईत आहेत. राष्ट्रीय औद्योगिक उत्पादनात 20 टक्के योगदान देणारे महाराष्ट्र हे दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य आहे. राज्यातील अनेक शहरांमध्ये सॉफ्टवेअर पार्क आहेत आणि महाराष्ट्र 80 हजार कोटींहून अधिक वार्षिक निर्यातीसह सॉफ्टवेअरचे दुसरे सर्वांत मोठे निर्यातदार राज्य आहे. परंतु, अशाही परिस्थितीत कार्यरत वयोगटातील 25 टक्के लोकसंख्या शेती व संलग्न व्यवसायांवर अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्राला 5 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था करायचे असेल तर नवी कृषिक्रांती घडवून आणावी लागेल. एकूणच शेतकऱ्यांचे उत्पादन आणि उत्पन्न वाढल्याशिवाय सरकारचा संकल्प पूर्ण होऊ शकत नाही, हेच अंतिम सत्य आहे.