आई आणि मुलाची करामत...चक्क भारतीय हवाई दलाची हवाई पट्टीच विकली

Indian Air Force airstrip sold पंजाबमधील पोलिसांनी भारतीय हवाई दलाची हवाई पट्टी विकल्याबद्दल एका महिला आणि एका तरुणाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. दोघेही आई आणि मुलाच्या नात्यात आहेत. विशेष म्हणजे हा करार १९९७ मध्ये बनावट कागदपत्रांच्या आधारे करण्यात आला होता आणि २८ वर्षांनंतर दोघांचीही नावे पोलिस रेकॉर्डमध्ये नोंदवता आली. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने या जमिनीच्या व्यवहाराची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. उषा अन्सल आणि तिचा मुलगा नवीन चंद यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. दोघांनीही १९९७ मध्ये पंजाबमधील फिरोजपूर येथील भारतीय हवाई दलाची हवाई पट्टी बनावट कागदपत्रांच्या मदतीने विकल्याचा आरोप आहे.

 

 

 

 

महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून दोघांनीही हा घोटाळा केल्याचे वृत्त आहे. दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान बांधलेल्या या हवाई पट्टीचा वापर १९६२, १९६५ आणि १९७१ मध्ये हवाई दलाने केला होता. उच्च न्यायालयाने पंजाब दक्षता ब्युरोच्या मुख्य संचालकांना आरोपांची चौकशी करण्याचे काम सोपवले होते, Indian Air Force airstrip sold ज्याचा अहवाल २० जून रोजी दाखल करण्यात आला. नंतर एफआयआर नोंदवण्यात आला. डीएसपी करण शर्मा या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत आणि ते या दीर्घ घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या लोकांना ओळखण्यात गुंतले आहेत. ही हवाई पट्टी पाकिस्तान सीमेजवळील फत्तूवाला गावात आहे. सध्या ही जमीन संरक्षण मंत्रालयाच्या ताब्यात आहे.

दक्षता ब्युरोच्या तपासात ही जमीन भारतीय हवाई दलाची असल्याचे समोर आले आहे. १२ मार्च १९४५ रोजी ब्रिटिश प्रशासनाने ती दुसऱ्या महायुद्धासाठी खरेदी केली होती आणि नंतर ती भारतीय हवाई दलाच्या ताब्यात राहिली. तपासात असेही उघड झाले की उषा आणि नवीन यांनी फसवणूक करून जमिनीची मालकी मिळवली होती आणि नंतर ती विकली होती. निवृत्त महसूल अधिकारी निशान सिंग यांनी तक्रार दाखल केली होती, परंतु वर्षानुवर्षे त्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. २०२१ मध्ये हलवारा हवाई दल स्टेशनने फिरोजपूरच्या उपायुक्तांकडून चौकशीची मागणी केली, Indian Air Force airstrip sold परंतु तरीही कोणताही निकाल लागला नाही. त्यानंतर सिंग यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की जमिनीचे खरे मालक मदन मोहन लाल यांचे १९९१ मध्ये निधन झाले. यानंतर, १९९७ मध्ये विक्री करार अंतिम करण्यात आला, ज्यामध्ये सुरजित कौर, मनजित कौर, मुख्तियार सिंग, जगीर सिंग, दारा सिंग, रमेश कांत आणि राकेश कांत यांची नावे होती. विशेष म्हणजे लष्कराने कधीही जमीन त्यांच्याकडे हस्तांतरित केली नव्हती. उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय सुरक्षेला संभाव्य धोका असल्याचे सांगितले आणि फिरोजपूरच्या उपायुक्तांना फटकारले. सध्या चौकशी पूर्ण करण्यासाठी ४ आठवड्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.