'सिद्दारमैया नहीं रहे', मेटाच्या ऑटो ट्रान्सलेशनवर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री संतापले

karnataka-cm-angry-over-meta मेटा कंपनीच्या ऑटो ट्रान्सलेशनमुळे कर्नाटकात बराच वाद निर्माण झाला आहे. मेटाने फेसबुकवर मुख्यमंत्री कार्यालयाने पोस्ट केलेल्या संदेशाचे भाषांतर केले आणि सिद्धरामय्या यांना मृत घोषित केले. यानंतर बराच वाद झाला. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी स्वतः यावर आक्षेप व्यक्त केला. यानंतर मेटाने माफी मागितली आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. यानंतरच मेटा बॅकफूटवर आला आहे.

 

 

कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले होते की फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवर कन्नड भाषेचे स्वयंचलित भाषांतर खराब असल्याने वापरकर्त्यांना चुकीची माहिती मिळत होती. ते म्हणाले की ते तथ्यांचा विपर्यास करत आहे आणि वापरकर्त्यांची दिशाभूल करत आहे. सिद्धरामय्या म्हणाले की, त्यांच्या मीडिया सल्लागारांनी या प्लॅटफॉर्मची मूळ कंपनी मेटाला औपचारिकपणे पत्र लिहून तात्काळ कारवाई करण्याचे आवाहन केले आहे. ज्या पोस्टवरून वाद सुरू आहे ती कर्नाटकच्या मुख्यमंत्री कार्यालयाने बनवली आहे. कन्नडमध्ये लिहिलेल्या मूळ पोस्टमध्ये सीएम सिद्धरामय्या यांनी अभिनेत्री बी सरोजा देवी यांच्या निधनावर शोक व्यक्त केला होता. पण ऑटो ट्रान्सलेशनमध्ये हे पूर्णपणे चुकीचे झाले. karnataka-cm-angry-over-meta कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मनी जबाबदारीने वागले पाहिजे, विशेषतः सरकारी संवादात. त्यांनी सांगितले की, नागरिकांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की या प्लॅटफॉर्मवरील भाषांतर अनेकदा चुकीचे असते. सिद्धरामय्या यांनी 'एक्स' वर लिहिले की मेटा प्लॅटफॉर्मवरील कन्नड सामग्रीचे चुकीचे स्व-अनुवाद तथ्ये विकृत करत आहे आणि वापरकर्त्यांची दिशाभूल करत आहे. अधिकृत संप्रेषणाच्या बाबतीत हे विशेषतः धोकादायक आहे. माझ्या मीडिया सल्लागाराने औपचारिकपणे मेटाला पत्र लिहून तात्काळ दुरुस्ती करण्याची विनंती केली आहे.

मुख्यमंत्र्यांचे माध्यम सल्लागार के.व्ही. प्रभाकर यांनी १६ जुलै रोजी मेटाला लिहिलेल्या पत्रात मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने या संदर्भात गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी लिहिले की, कन्नडमधून इंग्रजीमध्ये स्व-अनुवाद अनेकदा चुकीचा असतो याची आम्हाला चिंता आहे. काही प्रकरणांमध्ये ते खूप गोंधळात टाकणारे असते. karnataka-cm-angry-over-meta प्रभाकर म्हणाले की, सरकारी बाबींची संवेदनशीलता पाहता, विशेषतः मुख्यमंत्र्यांसारख्या संवैधानिक अधिकाऱ्याच्या पत्रांमुळे, सदोष भाषांतर साधनाद्वारे असे चुकीचे भाषांतर अस्वीकार्य आहे.