‘अर्थ’ साक्षरतेचा अर्थ

cyber-fraud 2024-2025 या आर्थिक वर्षात एकट्या स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये 2,122 कोटी रुपयांनी फसवणूक झाल्याची माहिती एका माहिती अधिकार अंतर्गत नुकतीच देण्यात आली आहे. गेल्या 2023-2024 या आर्थिक वर्षात देशातील सर्व बँकांची मिळून 14,595 कोटी रुपयांनी फसवणूक झाल्याचे सांगण्यात आले होते. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणात 63 सरकारी बँका आहेत. त्यांची ही एकत्रित फसवणूक होती. या वर्षात एकट्या स्टेट बँकेचीच फसवणूक 2,122 कोटी रुपयांची असल्याची अधिकृत माहिती आहे. देशातील सर्वांत मोठी सरकारी बँंक स्टेट बँकच असल्यामुळे सर्वाधिक व्यवहार, उलाढाल आणि सर्वाधिक फसवणूक या बँकेतच किंवा या बँकेमुळेच होणेही स्वाभाविकच आहे. गेल्या एकाच आर्थिक वर्षात स्टेट बँकेच्या तक्रार निवारण विभागाकडे तब्बल 28 लाख 50 हजार 520 तक्रारी नोंदविण्यात आल्या आहेत. 31 मे 2025 या दिवशी स्टेट बँकेचे सुमारे 2.5 लाख कर्मचारी, 22,962 शाखा आणि 63,791 एटीएम असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. या काळात सायबर फसवणुकीच्या 10,260 प्रकरणांमध्ये 66.77 कोटी रुपये, इंटरनेट बँकिंगच्या 5002 प्रकरणांत 36.26 कोटी रुपये, मोबाईल बँकिंगच्या आठच प्रकरणांमध्ये 17 लाख रुपये, योनोच्या 156 प्रकरणांत 2.34 कोटी रुपये, यूपीआयच्या 4,829 प्रकरणांत 26.47 कोटी रुपये आणि ईपीईएसच्या 265 प्रकरणांमध्ये 46 लाख रुपयांच्या फसवणुकीचा समावेश आहे. स्टेट बँकेच्या या साऱ्या प्रकरणांसोबत सर्वांत गंभीर प्रकरण तर वेगळेच आहे.

 

 

 

 

 

या बँकेने आपल्याच 100 कर्मचाऱ्यांची 7.98 कोटी रुपयांची फसवणूक केली असल्याची धक्कादायक माहिती दिली आहे. याचा अर्थ सर्वसामान्य नागरिक किंवा स्टेट बँक खातेदारांच्या आर्थिक फसवणुकीत याच स्टेट बँकेचे कर्मचारी सहभागी असतात असाच निघतो. अशाच एका ऑनलाईन फसवणुकीच्या तक्रारीची माहिती समाज माध्यमांवर आली होती. त्यात स्टेट बँकेच्या एका ग्राहकाच्या फसवणुकीबाबत सांगितले होते. स्टेट बँकेच्या खात्यातून ऑनलाईन व्यवहार करण्यासाठी ‘योनो’ नावाची सुविधा खातेदाराने मागितल्यानंतर बँकेला ‘प्रोव्हाईड’ करायची असते. या प्रकरणात ग्राहकाने ‘योनो’ मागितले नसतानाही त्याला ते त्याच्या नकळत देण्यात आले. विशेष म्हणजे या खात्याशी जोडलेला अधिकृत भ्रमणध्वनी क्रमांक थेट बँकेच्या ‘सॉफ्टवेअर’मधून बदलण्यात आला. या बदललेल्या क्रमांकाला त्या खात्याशी काहीही संबंध नसताना जोडण्यात आले. कारण स्टेट बँक योनो व्यवहार मोबाईलमार्फत करते. या जोडलेल्या अनधिकृत क्रमांकावरून स्टेट बँकेच्या अधिकृत खात्यावर ‘योनो’ची मागणी केली गेली. बँकेच्या ‘अतिकार्यक्षम’ यंत्रणेनेही लगेच योनो देऊन टाकले. ज्या भामट्याने आपला मोबाईल क्रमांक स्टेट बँकेच्या अधिकृत खात्यात घुसवला होता, त्याने ठरवल्याप्रमाणे त्या खात्यातील सारी रक्कम साफ करून टाकली. त्या खातेदाराने पोलिस आणि स्टेट बँकेकडे तक्रार केली. ‘डिस्प्युट’ निर्माण केला. बँकेच्या ग्राहक तक्रार निवारणवाल्यांनी काही महिन्यांनंतर ‘स्टिरिओ’ उत्तर देऊन त्या तक्रारीचे ‘क्लोजर’ही करून टाकले. हे इतके सारे बँकेच्या कर्मचाऱ्याच्या ‘भागीदारी’शिवाय कसे होईल, असा प्रश्न संबंधित खातेदार विचारत राहिला.

 

आजच्या डिजिटल युगात बँकिंगने अभूतपूर्व गतीसह सुविधा दिली आहे. युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआय) आणि मोबाईल बँकिंगमुळे शहरी व ग्रामीण भागांमध्येही आर्थिक व्यवहारांचे स्वरूप बदलले आहे. 2024 मध्ये एनपीसीआय (नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) नुसार, भारतात यूपीआय व्यवहारांनी 100 अब्ज व्यवहारांचा टप्पा ओलांडला आहे. त्यामुळे भारत जगातील सर्वांत वेगाने वाढणारी डिजिटल पेमेंट प्रणाली बनला आहे. शहरी भागात, तरुण आणि व्यवसायी मोबाईलद्वारे पैसे हस्तांतरण, बिल पेमेंट आणि ऑनलाईन खरेदीसाठी यूपीआयचा मोठ्या प्रमाणात वापर करतात. ग्रामीण भागातही, डिजिटल इंडिया उपक्रम आणि इंटरनेटच्या वाढत्या उपलब्धतेमुळे यूपीआय व्यवहार वाढले आहेत. मात्र, ही सुविधा सोबतच जोखीम घेऊन आली आहे. डिजिटल बँकिंगच्या वाढत्या लोकप्रियतेमुळे सायबर गुन्हेगारांनी फसवणुकीच्या नवीन पद्धती विकसित केल्या आहेत. यामुळे सामान्य ग्राहकांचे आर्थिक नुकसान होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. बँकिंग फसवणुकीचे अनेक प्रकार आजकाल प्रचलित आहेत, ज्यामुळे ग्राहकांना आपली मेहनतीची कमाई गमवावी लागते. यात ‘फिशिंग’ हा एक असा प्रकार आहे ज्यामध्ये सायबर गुन्हेगार बनावट ई-मेल, मेसेज किंवा वेबसाईट्सद्वारे ग्राहकांचा बँक खाते तपशील, पासवर्ड किंवा ओटीपी चोरतात. बँक ग्राहकाला एखादा ई-मेल येऊ शकतो जो बँकेकडूनच आल्यासारखा दिसतो, ज्यामध्ये तुम्हाला तुमचे खाते ‘अपडेट’ करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करण्यास सांगितले जाते.cyber-fraud स्मिशिंग या प्रकारात ‘एसएमएस’द्वारे पाठवले जाणारे फसवे मेसेजेस यामध्ये ग्राहकांना बनावट लिंक्सवर क्लिक करण्यास किंवा ओटीपी देण्यास प्रवृत्त केले जाते.

 

क्यूआर कोड स्कॅन करून पेमेंट करणे यूपीआयमुळे सोपे झाले आहे. पण गुन्हेगार बनावट क्यूआर कोड्स तयार करून पैसे थेट त्यांच्या खात्यात हस्तांतरित करतात. ‘अ‍ॅप क्लोनिंग’मध्ये सायबर गुन्हेगार बँकांच्या अधिकृत अ‍ॅप्ससारखे दिसणारे बनावट अ‍ॅप्स तयार करतात. ग्राहक चुकीच्या अ‍ॅप्सवर ‘लॉगिन’ करतात आणि त्यांची माहिती चोरीला जाते. ओटीपी कॉल्स आणि कस्टमर केअर फ्रॉडमध्ये फसवणूक करणारे स्वतःला बँक अधिकारी किंवा कस्टमर केअर प्रतिनिधी म्हणवून ग्राहकांना फोन करतात आणि ओटीपी मागतात. अशा कॉल्समुळे अनेक ग्राहक आपली माहिती शेअर करून मोकळे आणि रिकामे होतात. सायबर फसवणुकीला बळी पडण्यामागे अनेक मानसशास्त्रीय कारणे आहेत.cyber-fraud अनेक ग्राहकांना डिजिटल बँकिंगच्या जोखमींबद्दल माहिती नसते. विशेषतः ग्रामीण भागातील लोकांना यूपीआय, ओटीपी किंवा फिशिंग याबद्दल कमी माहिती असते. सायबर गुन्हेगार ‘तुमचे खाते 24 तासांत बंद होईल’ असे मेसेज पाठवून ग्राहकांवर तातडीने निर्णय घेण्याचा दबाव टाकतात. अनेक ग्राहकांना वाटते की, बँकेकडून येणारा प्रत्येक मेसेज किंवा कॉल खरा आहे. यामुळे ते बँकेच्या नावाने येणाèया बनावट कॉल्सवर विश्वास ठेवतात. काही फसवणुकींमध्ये ग्राहकांना मोफत ऑफर्स, कॅशबॅक किंवा लॉटरीचे आमिष दाखवले जाते, ज्यामुळे ते चुकीच्या लिंक्सवर क्लिक करतात. बँकिंग फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी बँक आणि सरकार दोघांचीही महत्त्वाची जबाबदारी आहे.

 

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) याबाबत अनेक धोरणे आणि मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. आरबीआयने बँकांना ‘केवायसी’ (तुमचा ग्राहक जाणून घ्या) प्रक्रिया कठोर करण्याचे आणि ग्राहकांना सायबर सुरक्षेबाबत जागरूक करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 2023 मध्ये त्यांनी डिजिटल फसवणुकीविरुद्ध ग्राहक संरक्षणासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. त्यात बँकेच्या निष्काळजीपणामुळे नुकसान झाले असेल तर बँकांना ग्राहकांच्या नुकसानासाठी जबाबदार धरण्याची तरतूद आहे. भारत सरकारने तातडीने अशा फसवणुकीची तक्रार नोंदवण्यासाठी 1930 ही राष्ट्रीय ‘सायबर क्राईम हेल्पलाईन’ सुरू केली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत ओटीपी कोणाशीही शेअर करू नका. बँक कधीही ओटीपी मागत नाही. संशयास्पद कॉल्सला प्रतिसादच देऊ नका. डिजिटल बँकिंगने आपले जीवन सोपे केले आहे. परंतु सोबतच सायबर फसवणुकीचा धोका वाढला आहे. सामान्य ग्राहक म्हणून आपण सतर्क राहणे आणि आपली वैयक्तिक माहिती सुरक्षित ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे. आर्थिक साक्षरता वाढवणे, बँकिंग व्यवहारांबाबत जागरूक राहणे आणि सायबर सुरक्षेच्या उपायांचा अवलंब करणे ही काळाची गरज आहे. रिझर्व्ह बँक आणि सरकारने अनेक पावले उचलली असली, तरी खरी जबाबदारी स्वतःचीच आहे. ‘सतर्क ग्राहक : सुरक्षित ग्राहक’ हा मंत्र प्रत्येकाने अंगीकारला, तरच आपण सायबर गुन्हेगारांना रोखू शकतो. आपली जागरूकता हीच आपली सर्वांत मोठी ढाल आहे.