पीडित पुरुषांची संख्या वाढती

 

 वेध 

 

male victims पुण्याचे वैष्णवी हगवणे मृत्यू प्रकरण ताजेच आहे. अशा स्वरूपाच्या घटना राज्याच्या कानाकोपèयात कमी-अधिक प्रमाणात रोज घडत आहेत. महिलांचा छळ व त्यांच्यावरील अत्याचाराच्या घटना अजिबात कमी झालेल्या नाहीत. अमरावती शहर पोलिस आयुक्तालयांंतर्गत येणाऱ्या 10 पोलिस ठाण्यांत जानेवारी ते मे या पाच महिन्यांत महिलांचा छळ झाल्याची 57 प्रकरणे दाखल झालीत. पती-पत्नीत समेट घडवून आणण्याचे महिला सेलचे प्रयत्न निष्फळ झाल्यानंतर ही प्रकरणे दाखल झाली आहेत. राज्यभरात ही संख्या किती असेल याचा अंदाज येतो. आता पूर्वीपेक्षा महिला छळाच्या प्रकरणांना वेगाने वाचा फुटते आणि संबंधिताला तातडीने अटक होऊन शिक्षादेखील होते. या विषयाची जनजागृती देखील मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. विविध संस्था, संघटना त्यासाठी कार्य करत आहेत. एकीकडे ही स्थिती असताना दुसरीकडे महिला पीडित पुरुषांची संख्या वाढत आहे. याकडे सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक संघटनांचे दुर्लक्ष होत आहे.

 

 

 

 

 

जानेवारी ते एप्रिल या चार महिन्यांत अमरावती पोलिस आयुक्तालयाच्या महिला सेलकडे 37 पुरुषांनी महिलांकडून छळ झाल्याच्या तक्रारी दिल्या आहेत. ही संख्या फक्त एका शहराची आहे. यावरून राज्यातील संख्येचा अंदाज बांधता येतो. महिला छळाच्या प्रकरणांची ज्या पद्धतीने चर्चा होते, त्या तुलनेत पुरुषांच्या छळाची दखल घेतली जात नाही. राज्यभरात आजपर्यंत असे एकही प्रकरण गाजल्याचे ऐकिवात नाही. विशेष म्हणजे अनेक पुरुष छळ होत असूनही तक्रारी दाखल करत नाही. कारण, समाजात उलटसुलट होणाऱ्या चर्चांची, मानहानीची भीती त्यांना वाटते आणि मोठ्या हिमतीने आवाज उठविला तर आपल्यावर विश्वास ठेवला जाईल का? हा प्रश्न त्यांना सतावतो. या बोटचेप्या भूमिकेमुळे त्यांना अतोनात त्रास सहन करावा लागतो. पुढे त्याचे वाईट परिणाम होतात. तशा घटना घडल्यादेखील आहे. जे पुरुष तक्रारींसाठी समोर आले आहेत, त्यांचे अनुकरण त्रास भोगणाऱ्यांनी करायला हवे आणि तक्रारींसाठी पुढाकार घ्यायला हवा. पुरुषसत्ताक असलेली कुटुंबव्यवस्था हळूहळू महिलासत्ताक होत असल्याची अनेक उदाहरणे पाहायला मिळतील. पुरुषांना होणाऱ्या त्रासाची मालिका येथेच थांबत नाही. महिलेने पुरुषाविरोधात पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली तर लगेच गुन्हा दाखल होतो. एखाद्या पुरुषाने महिलेची तक्रार दिली तर गुन्हा दाखल व्हायला वेळ लागतो. पोलिस विभाग प्रसार माध्यमांना जेव्हा प्रसिद्धी पत्रकातून माहिती देतो, तेव्हा महिला फिर्यादी किंवा आरोपी असेल तर नाव दिले जात नाही. सामाजिक भान म्हणून ते बरोबर आहे. मग, पुरुषांसाठी तोच नियम असायला हवा. मात्र, पुरुषांच्या बाबतीत अगदी उलट आहे. त्याचे नाव ठळकपणे दिले जाते. तो फिर्यादी असो की आरोपी! प्रसार माध्यमे त्यांची नावे ठळकपणे छापतात. गुन्हा सिद्ध व्हायच्या पूर्वीच आरोपी म्हणून त्याची इज्जत वेशीवर टांगली जाते.male victims अनेक प्रकरणांमध्ये तर पुढे पुरुष निर्दोष सिद्ध होतात. त्यावेळी मात्र त्यांच्या निर्दोषाच्या बातम्या येत नाहीत. अशा काही प्रकरणांमध्ये सुरुवातीलाच इतकी बदनामी झालेली असते की, अनेक पुरुषांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होते.

 

महिलांकडून येणाऱ्या सर्वच तक्रारी खऱ्या असतात, असेही नाही. काही तक्रारी विशिष्ट उद्देशातून आलेल्या असतात. कायद्याची जागृती व्यापकपणे झाल्याने अनेकांना तो चांगल्या पद्धतीने समजायला लागला आहे आणि तो सोयीनुसार वापरायचा कसा, याचे ज्ञानही अनेकांना अवगत झाले आहे. त्यामुळे तक्रार आणि त्यानंतर दाखल गुन्ह्यांची माहिती देताना जो नियम महिलांसाठी आहे, तोच पुरुषांसाठी असायला हवा. माध्यमांनी सुद्धा महिलांप्रमाणे पुरुषांविषयी संवेदनशीलता दाखवायला हवी. न्यायालयात गुन्हा सिद्ध झाल्यानंतर सविस्तर माहिती जाहीर करायला काही हरकत नाही. पण, त्यापूर्वीच फक्त पुरुषांची माहिती जाहीर करणे म्हणजे त्यांच्यावर घोर अन्याय करण्यासारखे आहे. एक प्रकारे त्यांच्या अधिकारांचे ते हननच आहे. महिलाच पीडित असतात असे नाही. पुरुषही पीडित असतात. पण, महिलांना जेवढी सहानुभूती मिळते, तितकी पुरुषांना मिळत नाही, हे वास्तव आहे. उपरोक्त विषय गंभीर आहे. समाजात या विषयावर चर्चा व्हायला हवी.male victims पुरुषांनी जागरूकता दाखवत आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी चळवळ उभारायला हवी. अनेक विषयांप्रमाणे स्वयंसेवी संस्थांनी त्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. काही पीडित पुरुष धाडसाने पुढे आले आहेत. त्यांना बळ द्यायला हवे. त्रास सहन करणाऱ्या पुरुषांनी न्यायासाठी पुढे यावे. कायदा सर्वांसाठी सारखा आहे. त्याचा वापर करावा, हीच अपेक्षा.