न्यायालयाने नाकारले कृउबाचे विभाजन

Bombay High Court राज्य शासनाने कृषी उत्पन्न बाजार समिती आष्टीचे विभाजन करून कारंजा आणि आष्टी या दोन्ही तालुयांसाठी स्वतंत्र कृषी उत्पन्न बाजार समिती उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. हा आदेश जिल्हा उपनिबंधक, वर्धा यांनी जारी केला होता. या निर्णयाच्या विरोधात बाजार समितीचे सभापती, उपसभापती आणि संचालक मंडळातील काही सदस्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात याचिका दाखल केली होती. न्यायाधीशांनी जिल्हा उपनिबंधकांचा आदेश खारिज करत यापूर्वी कार्यरत असलेले संचालक मंडळ पूर्ववत करण्याचा आदेश दिला.

 

 

 

त्यामुळे बुधवार २३ जुलैपासून पुन्हा पूर्वीचे संचालक मंडळ बाजार समितीत विराजमान झाले आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समिती आष्टी ही दोन्ही तालुयांनी संयुतपणे स्थापन केली होती. मात्र, शेतकर्‍यांना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. त्यामुळे अनेक वेळा शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात आला होता. Bombay High Court शासनाने या समस्येचा विचार करून कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे विभाजन करून दोन्ही तालुयांसाठी स्वतंत्र बाजार समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. याबाबत विरोध म्हणून उच्च न्यायालयात सत्ताधारी पक्षाकडून याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती एस. एस. जावळकर व न्यायमूर्ती पी. एस. पाटील यांच्या खंडपिठाने ही याचिका मंजूर करून आदेश दिले. जिल्हा उपनिबंधक तसेच सहकारी संस्थांच्या २ डिसेंबर २०२४ रोजीच्या बाजार समिती विभाजन अधिसूचनेचा आदेश न्यायालयाने खारिज केला. यापूर्वी कार्यरत संचालक मंडळ पुढेही नियमितपणे कार्यरत राहावे, असे आदेश दिले गेले. त्यानुसार सभापती राजेंद्र खवशी, उपसभापती मनोज घावट व संचालक मंडळाने पुन्हा कार्यभार स्वीकारला.