राजकारण म्हणजे काय रे भाऊ?..

politics सामान्य जनतेस राजकारणात मोठा रस असतो. राजकीय वर्तुळात घडणाऱ्या घडामोडी, कुरघोडीचे खेळ, धोबीपछाडचे डावपेच, कात्रजचे घाट आणि असे बरेच काही राजकारणात जे चालत असते, त्यावर मनसोक्त गप्पा मारणे, अशा घडामोडींचे आपापसातील विरंगुळ्याच्या चर्चांमधून विश्लेषण करणे आणि त्यावर बेतलेली भाकिते छातीठोकपणे वर्तविणे हा अनेकांचा आवडता छंदही असतो. पण बरेचदा, राजकारण म्हणजे नेमके काय, ते कसे चालते, ते कोण चालविते, याचा नेमका अंदाजच कोणासही नसतो. अनेकांस तर, राजकारण कशाशी खातात हेही ठावूक नसते. त्यामुळेच, राजकारणावर मनसोक्त गप्पा मारून, चर्चा करूनही, राजकारण म्हणजे काय याचे नेमके उत्तर मात्र फारसे कोणास देता येत नाही. राजकारण हे चार आंधळे व हत्ती यांच्या एका जुन्या गोष्टीसारखे असल्याने, आपल्या आपल्या आकलनशक्तीनुसार राजकारण समजून घेण्याचा अनेकांचा अट्टहास मात्र नेहमीच असतो. काहींच्या मते, राजकारण हे सत्ताकारण असते, काहींना राजकारणाचे मूळ समाजकारणात दिसते, तर काहींना राजकारण हा बुद्धिबळाचा, डावपेचांचा आणि कुरघोडीचा खेळ वाटतो.

 

 

 

 

 

 

 

काही जणांना राजकारण हे कमाईचे साधन वाटते, तर काहींना पैसा उडविण्यासाठी राजकारणाचा आसरा घ्यावा लागतो. प्रत्यक्षातील राजकारणाची व्याख्या मात्र खरोखरीच निर्मळ असते. राजकारण म्हणजे समाजासाठी निर्णय घेणे व संसाधनांचे समाजात वाटप करणे, तसेच सत्ता मिळविणे व सत्तेच्या माध्यमातून समाजाची सेवा करण्याकरिता सत्ता सांभाळण्याकरिता धडपडत राहणे या प्रक्रियेस साधारणपणे राजकारण म्हटले जाते. त्यामध्ये साहजिकच, समाज, सरकार, निवडणुका, धोरणे आणि सार्वजनिक जीवनातील इतर गोष्टींचा राजकारणात समावेश होतो. त्यामुळे राजकारण ही एक व्यापक बाब असल्याने, ज्याला ज्या अर्थाने राजकारण करावयाचे असते, तसे ते करण्याची त्यास मुभादेखील प्राप्त होत असते. समाजासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेणे हा राजकारणाचा पाया असल्याने, साहजिकच, समाजाच्या सहकार्याखेरीज अथवा पाठिंब्याखेरीज राजकारण करता येत नसल्याने अनेकांनी आपल्या राजकारणास समाजकारणाचा मुलामा चढवून सत्तेचे राजकारण केले. त्यामध्ये साहजिकच संघर्षही असतो. हा संघर्ष सत्तेचा असल्याने, दोन गटांमध्ये, विचारसरणींमध्येही तसा संघर्ष अपरिहार्य असतो.politics अशा संघर्षात मात्र, ज्या समाजासाठी निर्णय घेण्याकरिता राजकारण राबवायचे असते, त्या समाजास फारसे स्थान नसते. त्यामुळे असे संघर्ष लांबूनच न्याहाळत समाज त्याचे विश्लेषण करतो आणि जेव्हा विश्लेषणाहून वेगळेच काही घडताना दिसते, तेव्हा तो एकमेकांस विचारतो,

 

सध्या महाराष्ट्रात, म्हणजे महाराष्ट्राच्या राजकारणात जे काही घडत आहे, ते पाहून त्याचे विश्लेषण करणारा सामान्य माणूस मात्र, पुरता संभ्रमावस्थेत सापडला असल्याने हाच प्रश्न एकमेकांस विचारत असावा. निवडणुका पार पडल्यानंतर पुढे जी काही राजकीय प्रक्रिया सुरू होते, ती बव्हंशी सत्तास्थापनेची असल्याने, सत्तासंघर्ष हा त्या प्रक्रियेचा अपरिहार्य भाग असतो. त्यामुळे, त्या संघर्षात केवळ दोन राजकीय प्रतिस्पर्धी असतात. कधी ते राजकीय पक्षांच्या रूपाने एकमेकांसमोर असतात, तर कधी व्यक्तींच्या नेतृत्वाखालील गटातटांच्या रूपाने परस्परांवर कुरघोडीचे डावपेच आखत असतात. महाराष्ट्राच्या राजकारणात हे नेहमीच घडत आले आहे. 80 टक्के समाजकारण आणि 20 टक्के राजकारण असे म्हणत शंभर टक्के सत्ताकारण करणारे राजकारणही महाराष्ट्राने अनुभवले आहे. सध्याच्या राजकारणातही तेच धोरण झिरपताना दिसत असल्याने, 80 टक्के समाजकारणाचा वसा घेत राजकारण करणाऱ्याच्या एकाहून एक सुरस कथांनी राजकारणाचे भलतेच रंग सध्या उजळताना दिसत आहेत. राजकारण हा केवळ एका क्षेत्रापुरता मर्यादित मुद्दा नाही. त्याची सुरुवात दोन व्यक्तींपासून होते, कुटुंबातही राजकारण असते, समाजघटकांतही असते, उद्योग-व्यवसायांतही त्याचे स्थान अढळ असते आणि अर्थकारणाचाही राजकारणाशी घट्ट संबंध असतो. म्हणूनच, राजकारणाला असंख्य कंगोरे असतात. केवळ सत्ताकारण किंवा राज्यशास्त्रापुरत्या एका विषयाच्या विळख्यात राजकारण अडकलेले नसते, त्यामुळे, जेव्हा व्यक्ती-व्यक्तींमधील संघर्ष तीव्र होतो, तेव्हाही राजकारणाची नवनवी वळणे दिसू लागतात आणि त्याचा अर्थ शोधणे अनाकलनीय होत जाते. त्यामुळे, जेथे राजकारण नाही, असे क्षेत्र दाखविणे अवघडच असते. तरीही, सत्तेच्या राजकारणाविषयी सर्वांस कमालीचे कुतूहल असते. साहजिकच, ज्याकडे समाज कुतूहलाने पाहतो, ते क्षेत्र अधिक वेगवान असते, तेथील घडामोडी वेगवान असतात. त्याचे पडसाद अन्य समाजजीवनावरही उमटत असतात. त्यातूच नेते, त्यांचे गट आणि प्राबल्याचे संघर्ष सुरू होतात व शक्तिप्रदर्शनासारख्या प्रथा सुरू होऊन प्रभावक्षेत्रे आखण्याची वर्चस्वाची स्पर्धा सुरू होते.

महाराष्ट्राचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे काही आठवड्यांपूर्वी एका वादग्रस्त वक्तव्यामुळे अडचणीत आले आणि त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीची कसोटी सुरू झाली. अशा वेळी पाठीराखा भक्कम असेल, तर अशा वादग्रस्त विषयांच्या वादळातून एखाद्यास सहज बाहेर काढले जाते. माणिकराव कोकाटे हे त्या वादग्रस्त वक्तव्यानंतरच्या वादळातून बाहेर पडले आणि तो मुद्दा मागे पडला, तेव्हा त्यांच्या पाठीशी अशी कोणती तरी शक्ती आहे, असा समाजाचा समज पक्का झाला होता, पण त्यापाठोपाठ पुन्हा, विधिमंडळाच्या भर सभागृहात, कामकाज सुरू असताना त्याकडे कानाडोळा करत बाकड्याखाली लपविलेल्या मोबाईमधील खेळात रंगल्याचे त्यांचे व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर प्रसृत झाले आणि कोकाटे नव्या वादळाच्या तडाख्यात सापडले. आपण रमी खेळत नव्हतो, तर विधिमंडळाच्या कामकाजाचे प्रक्षेपण पाहात होतो, तेव्हा मध्येच जाहिरात समोर आली, असा त्यांनी केलेला काही थातुरमातुर खुलासा फारसा पचला नाही, तेव्हा कोकाटे यांना या वादळाची किंमत मोजावी लागणार असे आडाखे राजकारणाच्या चर्चेच्या अड्ड्यांवर बांधले जाऊ लागले, कोकाटे यांची गच्छंती अटळ असल्याच्या आणाभाका घेत कोणी त्यांच्या राजीनाम्यासाठी पिच्छा पुरवू लागले आणि अशाही स्थितीत निश्चल राहून कोकाटे यांनी अखेर शक्तिप्रदर्शनाचा अखेरचा उपाय आखला. आता बहुधा कोकाटे यांच्या शक्तिप्रदर्शनाचा घाट पूर्ण झाला आहे.politics आपल्या पाठीशी जनसमर्थन आहे, असे भासवत, आपल्या मंत्रिपदाचा दावा मजबूत करण्याच्या राजकारणातील कुरघोडीच्या खेळाचे आता विश्लेषण सुरू होईल आणि कोकाटे यांच्या कारकीर्दीचे आणखीही काही वादग्रस्त मुद्दे समोर येऊ लागतील. तसेही, 1995 ते 1997 या काळात, अल्प उत्पन्नगटातील असल्याचे भासवून राज्य सरकारच्या स्वेच्छाधिकार कोट्यातून घर मिळविल्याच्या आरोपावरून कोकाटे यांच्या विरोधात सुरू असलेल्या प्रदीर्घ सुनावणीचा निकालही वादग्रस्ततेने ग्रासलेल्या याच काळात लागावा आणि त्यामध्ये कोकाटे यांना न्यायालयाने शिक्षादेखील ठोठावावी, हा त्यांच्या राजकारणास मिळालेला जोरदार धक्का ठरला होता. याच घरात त्यांनी व्यवसायदेखील थाटला होता, असेही स्पष्ट झाल्याने या वादग्रस्त व्यक्तिमत्त्वाभोवतीचे वलय अधिकच गडद होऊनही, त्यांच्या सत्तापदास धक्का लागला नव्हता. राजकारण हा सत्तेचा आणि कुरघोडीचा खेळ असल्याने कोकाटे यांना धोबीपछाड देण्याचे अनेक प्रयत्न विरोधकांकडून सुरू आहेत. एकामागून एक वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेले कोकाटे त्यातून सुटण्याचा एकाकी प्रयत्न करत असताना, एका भावनेच्या भरात त्यांनी राज्य सरकारलाच भिकारीदेखील ठरविले आणि खुद्द मुख्यमंत्र्यांचीच नाराजी ओढवून घेतली. आता मंत्रिमंडळातील वादग्रस्त आणि सरकारला अडचणीचे ठरणारे, अडचणीत आणणारे व्यक्तिमत्त्व असल्याचे स्पष्ट होऊनही त्यांच्या गच्छंतीची भाकिते वर्तविणाऱ्यांना पुढच्या काळाची पंचांगे पाहात नव्या ग्रहस्थितीचा आढावा घेण्याची वेळ आली आहे.

याच सरकारातील संजय शिरसाट नावाचे आणखी एक मंत्रीदेखील नोटांनी भरलेल्या बॅगेची ऊब अनुभवत निवांतपणे फोनवर गप्पा मारत असल्याचा एक कथित व्हिडीओदेखील याच काळात समाजमाध्यमांवर फिरू लागला आणि 80 टक्के समाजकारणाचा वसा घेत राजकारण करण्याच्या बांधिलकीवर समाजातून प्रश्नचिन्हे उमटू लागल्यावर, सामान्य माणसाला पुन्हा तोच प्रश्न पडला, ‘राजकारण म्हणजे काय रे भाऊ?’...

राजकारण हा कुरघोडीचा खेळ आहे, एवढी बाब आता निश्चित झाली आहे. त्यामुळे या खेळात उतरण्यासाठी काही हत्यारे परजावीच लागतात. आरोप-प्रत्यारोप ही त्यातील हुकमी हत्यारे असतात. कोणाही नेत्याची, राजकीय पक्षाची प्रतिमा मलिन करण्यासाठी प्रामुख्याने याच हत्याराचा वापर केला जात असतो. जनमानसातील प्रतिमा उद्ध्वस्त करून कुरघोडीच्या राजकारणात प्रतिस्पर्ध्यास चीत करता येते हा राजकारणातील सर्वसाधारण समज असला, तरी आजकाल आरोप-प्रत्यारोपांच्या खेळाचे गांभीर्यच कमी झाले आहे. कोणीही कोणावरही कोणतेही आरोप करावेत आणि तात्पुरते वादळ उठवून त्याचा तात्कालिक फायदा घेण्याचा प्रयत्न करावा हे सर्रास होत असले, तरी तेच आरोप फिरून समोरूनही होऊ लागले, की ही हत्यारे आपोआप म्यान होतात, असाच सर्वसाधारण समाजाचा अनुभव आहे. गेल्या काही दशकांत राजकारणातील अनेकांवर असंख्य आरोपांची प्रच्छन्न चिखलफेक झाली. त्यासाठी कोणी कधी ट्रकभर पुरावे असल्याचा दावा केला, कोणी गाडीभर पुराव्यांच्या मिरवणुका काढल्या, तर कोणी एखादा पेन ड्राईव्ह उंचावत आरोपांना पुष्टी देण्याचा प्रयत्न केला. कोणी बदनामीचे पितळ उघडे करण्याचे इशारे देत सीडी उंचावली, तर कोणी एकमेकांस हनी ट्रॅपमध्ये अडकविण्याची धडपड सुरू केली. असे काही घडताना दिसू लागले, की राजकारणात रस असलेली जनता उत्सुकतेने पुढे काय होणार याकडे डोळे लावून बसते. तोवर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी सुटतच असतात आणि अचानक कोणीतरी सगळी हवा काढून टाकणारे एखादे वाक्य उच्चारतो. आम्हाला तोंड उघडायला लावू नका, आम्ही तोंड उघडले तर तुम्हाला तोंड लपवायला जागा उरणार नाही, असा पठडीबाज इशारा उच्चारला गेला, की आपोआप सारे काही शांत होऊ लागते. सामान्य जनता मात्र, ही तोंडे उघडण्याची व कोण कोणत्या बिळात तोंड लपवून बसते याची वाट पाहात बसते. तोंड उघडले तर लपायला जागा राहणार नाही हा इशारा म्हणजे या खेळात शह देण्याचा एक हमखास उपाय असल्याचे आता निर्विवादपणे स्पष्ट झाले आहे. अलिकडेच, नोटांच्या बॅगेची ऊब अनुभवतानाचा संजय शिरसाट यांचा कथित व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर प्रसृत झाल्यानंतर त्यांनीदेखील हाच उपाय वापरलेला दिसतो. शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे प्रवक्ते संजय राऊत यांनी शिरसाट यांचा तो कथित व्हिडीओ प्रसृत करून राळ उडवून दिल्यानंतर, शिरसाट यांनी संजय राऊत यांना हाच इशारा दिला होता. आम्ही तोंड उघडले तर संपूर्ण महाराष्ट्रात तुमची बेअब्रू होईल असा इशारा देत शिरसाट यांनी कुरघोडीचे अस्त्र वापरले, तर काचेच्या घरात राहणाऱ्यांनी दुसऱ्यांच्या घरावर दगड फेकू नयेत असा इशारा देत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाकरे गटाच्या नेत्यांस गप्प राहण्याचा सल्ला दिला. कोणी व्हिडीओ प्रसृत करू लागले, तर कोणी आपल्याकडे सीडी असल्याचा आरोप करत प्रकरणे बाहेर काढण्याच्या धमक्या देऊ लागले. सामान्य माणूस मात्र, या प्रकाराकडे अचंबित होऊन पाहात राहिला आहे. एकमेकांच्या विरोधात एवढे सज्जड पुरावे असताना, एखाद्यास कायमचे तोंड लपवावे लागेल एवढी भक्कम माहिती हाती असताना, केवळ एकमेकांस इशारे देणारे हे राजकारण एकदाचा सोक्षमोक्ष का लावत नाही, अशा विचाराने तो संभ्रमित झाला आहे आणि त्याला प्रश्न पडला आहे, राजकारण म्हणजे काय रे भाऊ?...

अशा एकूण परिस्थितीने कळस गाठला, की त्यास राजकारणाची अधोगती झाली असे म्हटले जाते. या अधोगतीची अनेक कारणे असली तरी सत्तास्पर्धा हेच मुख्य कारण असते, हेही आता स्पष्ट झाले आहे. पक्षांतील फूट, गट, स्पर्धा, वैयक्तिक वैर, असे अनेक घटक एकत्र येऊन एकमेकांचे पाय ओढण्याचा खेळ खेळू लागतात आणि त्यात ज्याला यश मिळते, तो साहजिकच प्रबळ ठरतो. राजकारणातील या अधोगतीच्या प्रवासाचे पहिले श्रेय कोणास द्यावयाचे यावरून वेगवेगळे मतप्रवाह समोर आलेले दिसतात. आधी व्यक्तींमधील नैतिकतेची अधोगती होते आणि त्यातून गट, पक्ष आणि व्यापकपणे राजकारणाची अधोगती होते, हे या प्रवासाचे टप्पे आहेत. महाराष्ट्राचे राजकारण आजच्या घडीला यापैकी नेमके कोणत्या टप्प्यावर आहे, असाही प्रश्न आज सामान्य माणसास भेडसावत असेल यात शंका नाही.politics हे केवळ महाराष्ट्रातच घडते आहे असेही नाही. शेजारच्या मध्य प्रदेश, कर्नाटकातही सीडी, पेन ड्राईव्ह, हनी ट्रॅपच्या आरोपांनी राजकारणास विळखा घातला आहे. अशा वेळी, दूध का दूध करण्याचे आव्हान देणारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा पवित्रा राजकारणातला नव्या औत्सुक्याचा विषय ठरतो. हनी ट्रॅप नावाच्या नव्या वादाने राजकारण ढवळून निघालेले असतानाच, अजित पवार यांनी मात्र, या वादाचे पुरावे जाहीर करण्याचे आव्हान दिले आहे. अशा आरोपांतून केवळ धमक्या देणे बंद करा आणि ज्यांच्याकडे पेन ड्राईव्ह आहे, व्हिडीओ आहेत, त्यांनी ते जनतेसमोर आणावेत असे स्पष्ट आव्हान अजित पवार यांनी दिले आहे. या सामन्याचा निर्णय अखेर जनताच घेणार आहे, याचे भान कोठे तरी जिवंत आहे, ही समाधानाची बाब नव्हे काय? तसे झाले नाही, तर राजकारण हा जनतेस मूर्ख बनविण्याचा धंदा आहे या समजुतीवर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता अधिक!