ना. बावनकुळेंची चार तास ’मॅरेथॉन’ आढावा बैठक

bawankules-marathon पात्र आणि निकषात बसणार्‍या सर्व अतिक्रमणधारक नागरिकांना मालकी हक्काचे पट्टे देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. जिल्ह्यात सन २०११ पूर्वीच्या अशा सर्व अतिक्रमणधारकांना येत्या तीन महिन्यात पट्टे वाटप करा. पट्टे वाटपाबाबत शासन निर्णयात काही दुरुस्ती पाहिजे असल्यास करुन देऊ, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात महसूल विषयक विविध कामांचा आढावा बैठकीत बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर, आ. समिर कुणावार, आ. राजेश बकाने, आ. सुमित वानखेडे, जिल्हाधिकारी वान्मथी सी., अतिरिक्त जिल्हाधिकारी नरेंद्र फुलझेले आदी उपस्थित होते.

 

 

 

जमिनीचे शर्तभंग, नझूल जमीनी फ्री होल्ड करण्याची प्रकरणे तातडीने निकाली काढा. अशा प्रकरणात संबंधित जमीनधारकांकडे महसूल कर्मचार्‍यांना पाठवून कागदपत्रांची पूर्तता करुन घ्या आणि त्यांना पट्टे वितरण करा. सिंधी समाजाच्या नागरिकांना पट्टे वाटपाचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे, या समाजबांधवांच्या विशेष शिबिरांचे आयोजन करुन पट्टे वाटप करण्याचे निर्देश ना. बावनकुळे यांनी दिले.सर्वांसाठी घरे या योजनेतून जिल्ह्यात जास्तीत जास्त घरे देण्याचे नियोजन करा, येत्या काही दिवसांत किमान एक लाखाहून अधिक लाभार्थ्यांची नोंदणी करा. शासनाने नव्याने आणलेल्या वाळू धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करा. एमसँन्ड धोरणांतर्गत नवीन क्रशर परवाने देण्याची कारवाई गतीने करण्यात यावी. उत्खननाचे ड्रोन मॅपिंग करा. आधी किती उत्खनन झाले, पुढे किती होणार आहे, याचा त्यात समावेश असावा. उत्खननाचा मायनिंग प्लॅन करा. रेतीघाटांच्या साठ्याबाबत करण्यात आलेले सर्वेक्षण चूकीचे दिसते, त्यामुळे नव्याने ड्रोन सर्वेक्षण करुनच वाळूचा लिलाव करा, असे निर्देश त्यांनी दिले. जिल्ह्यात नाला खोलीकरणाचा कार्यक्रम घ्या. रस्त्यावर भविष्यात अतिक्रमण टाळण्यासाठी दुतर्फा झाडे लावण्यात यावी, यासाठी वनविभागाने विशेष नर्सरी तयार करण्याच्या सूचना बावनकुळे यांनी केल्या.

 

तलाठ्यांना लाभार्थ्यांच्या घरी पाठवून डीबीटीची प्रक्रिया करुन घेण्याचे निर्देश महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी दिले.

शासन लोकाभिमुख झाले आहे. त्याचा प्रत्यय नागरिकांना आला पाहिजे, अशा पद्धतीने काम करा. जिल्हाधिकार्‍यांनी देखील महिन्यात एक भेट केली पाहिजे, असे ना. बावनकुळे म्हणाले. आर्वी शहराच्या सिटी सर्वेक्षणासाठी १ कोटी ७६ लाख रुपये भूमी अभिलेख विभागास देण्यात आले आहे. परंतु, अनेक वर्षांचा कालावधी उलटून सुद्धा सर्वे पुर्ण झाला नाही. त्यामुळे शहरातील १५ हजार मालमत्ताधारकांची अडचण झाली आहे, ही बाब आ. सुमित वानखेडे यांनी महसूलमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. महसूल मंत्र्यांनी बैठकीतूनच जमाबंदी आयुतांशी मोबाईलवर संपर्क करुन तत्काळ सर्वेचा प्रश्न निकाली काढण्याचे निर्देश दिले.

 

सिंदी रेल्वे येथील १५० मालमत्ता धारकांच्या सनदमध्ये चूका झाल्या आहेत. त्यामुळे या नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत असल्याची बाब आ. समिर कुणावार यांनी उपस्थित केली. भूमी अभिलेख विभागाने स्थानिक स्तरावरच तत्काळ सनदमध्ये दुरुस्ती करण्याचे आदेश, त्यांनी दिले.

पट्टे वाटपाची प्रक्रिया लवकर करा : डॉ.पंकज भोयर

 

सर्वसामान्य गरीब नागरिकांना पट्टे वाटपाचा शासनाचा अतिशय प्राधान्याचा कार्यक्रम आहे. यासंदर्भात शासनाने अनेक शासन निर्णय काढून प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत केली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील पट्टे वाटपाची प्रक्रिया गतिमान करा, असे निर्देश पालकमंत्री डॉ. भोयर यांनी दिले.bawankules-marathon वर्धा शहरातील अन्य पात्र लाभार्थ्यांसह सावंगी (मेघे) येथीलही वाटप करण्यात यावे. सिंदी मेघे येथील अतिक्रमण जागेचा विषयही पालकमंत्र्यांनी महसूलमंत्र्यांसमोर मांडला.

यावेळी आ. समिर कुणावार यांनी आदिवासी पट्टे वाटप, सिंदी रेल्वे येथील १५० नागरिकांच्या सनदमध्ये झालेल्या चूकीची दुरुस्ती करण्याचा मुद्दा मांडला. आ. राजेश बकाने यांनी पुलगाव अप्पर तहसीलदार कार्यालयातून रेशनकार्ड काढता आले पाहिजे तसेच पुलगाव व देवळी येथील नझूल जमिनीचा विषय मांडला. आ. सुमित वानखेडे यांनी आर्वी शहरातील सिटी सर्वे व स्मशानभूमीसाठी जागेचा मुद्दा उपस्थित केला. आमदारांनी उपस्थित केलेल्या विषयांवर तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी दिले.