महाजेनकाेच्या भरती प्रक्रियेला उच्च न्यायालयात आव्हान

Mahagenco recruitment process महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी लिमिटेड (महाजेनकाे)च्या तंत्रज्ञ (टेक्निशियन ग्रेड-3) भरती प्रक्रियेत भेदभाव झाला असून काही उमेदवारांना बाेनस गुण देऊन अन्य परीक्षार्थींवर अन्याय झाल्याचा आराेप करीत भरती प्रक्रियेविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. न्यायमूर्ती अनिल किलाेर आणि न्यायमूर्ती वृषाली जाेशी यांच्या खंडपीठाने महाजेनकाेला नाेटीस बजावत दाेन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही याचिका साैरभ मादसवार आणि जगन्नाथ पिदुरकर या दाेन्ही परीक्षार्थ्यांनी दाखल केली आहे.

 

 

 

 

गेल्या काही दिवसांपूर्वीच महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी लिमिटेड (महाजेनकाे) कंपनीत तंत्रज्ञ (टेक्निशियन ग्रेड-3) 800 पदांकरीता जागा निघाल्या हाेत्या. या पदासाठी जाहिरात काढल्यानंतर राज्यभरातूून हजाराे अर्ज प्राप्त झाले. महाजेनकाे विभागाने परीक्षासुद्धा घेतली. मात्र, या भरती प्रक्रियेत काही विद्यार्थ्यांना 25 बाेनस गुण देण्यात आले. त्यावर काही Mahagenco recruitment process विद्यार्थ्यांनी आक्षेप नाेंदविला हाेता. मात्र, महाजेनकाे विभागाने आक्षेपाची काेणतीही दखल घेतली नाही. त्यामुळे साैरभ मादसवार आणि जगन्नाथ पिदुरकर या दाेन्ही परीक्षार्थ्यांनी अ‍ॅड. दीपक चटप यांच्या र्माफत उच्च न्यायालयात दाखल केली. उच्च न्यायालयाने महाजेनकाेला नाेटिस देऊन दाेन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले.

 

 

 

भरती प्रक्रियेतील तीन मुख्य मुद्द्यांवर आक्षेप नाेंदवण्यात आले आहेत. केवळ काेराडी गावातील उमेदवारांना 25 पर्यंत बाेनस गुण दिले जाणे. प्रकल्पग्रस्तांसाठी राखीव जागांचा काेट्याहून अधिक प्रमाण ठेवणआणि सीएसआर प्रशिक्षण घेतलेल्या सर्वसाधारण प्रवर्गातील उमेदवारांना बाेनस गुण देणे. या तीनही पद्धतीवर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला आहे.

 

 

 

याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. दीपक चटाप यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, या सर्व बाबी राज्यघटनेतील अनुच्छेद 14 आणि 16 च्या विराेधात असून, काेणत्याही वैधानिक सेवा नियमांवर आधारित नाहीत. त्यामुळे ही भरती प्रक्रिया घटनाविराेधी ठरते. उच्च न्यायालयाच्या या हस्तक्षेपामुळे महाराष्ट्रातील हजाराे उमेदवारांना समान संधी मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. पुढील सुनावणी दाेन आठवड्यांनी हाेणार असून, महाजेनकाेच्या उत्तरानंतर प्रकरणाचा सखाेल विचार केला जाणार आहे.