ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना व्हायला हवी

umesh-korram : जातीनिहाय जनगणना आणि ओबीसी समुदायाचे विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी ओबीसी युवा अधिकार मंच आणि विदर्भातील अन्य सामाजिक संघटनांच्या वतीने विदर्भातील ७ जिल्ह्यात मंडल जनगणना यात्रा काढण्यात आहे. ही यात्रा २ ऑगस्टला सकाळी १० वाजता संविधान चौक येथून निघेल आणि पुढे वर्धा, यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, भंडारा जिल्हयातून ७ ऑगस्ट रोजी सायंकाळी ५ वाजता भंडारा शहरातील संताजी मंगल कार्यालय येथे यात्रेचा समारोप होणार असल्याची माहिती मंडल जनगणना यात्रा तसेच ओबीसी युवा अधिकार मंचचे मुख्य संयोजक उमेश यांनी पत्रपरिषदेत दिली.

 

 

 

 

 

केंद्र सरकार द्वारे ७ ऑगस्ट १९९० रोजी मंडल आयोग लागू केला होता. त्यामुळे ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळाले. मंडल आयोग दिवसाच्या औचितत्याने जातीनिहाय जनगणना महत्त्वाचा विषय घेऊन जनगणना यात्रा काढण्यात येत आहे. ओबीसी समाजाकडून अनेक वर्षापासून जातीनिहाय जनगणनेची मागणी लावून धरली जात आहे.

 

 

ओबीसी संघटनांच्या आंदोलनांमुळे केंद्र जातीनिहाय जनगणना करण्याचे ठरवले आहे. परंतु अजूनही याबाबत अस्पष्टता आहे. केंद्र सरकारने अनुसूचित जाती आणि जमाती प्रमाणेच स्वतंत्र कॉलम देऊन ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना केली पाहिजे. जनगणनेनुसार ओबीसी समाजाची लोकसंख्या ५२ टक्के होती. परंतु १९३१ पासून तर आजपर्यंत जातिनिहाय जनगणना न झाल्यामुळे खरी लोकसंख्या सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक व राजकीय परिस्थिती माहिती नाही.

 

 

 

महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेस (महाज्योती) १ हजार कोटी रुपयाचा निधी देण्यात यावा. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाद्वारे महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यात स्वतंत्र ओबीसी कार्यालय, ओबीसी अधिकारी, आणि महात्मा फुले ओबीसी भवन निर्माण करावेत. घरकुल योजनेचे आर्थिक सहाय्य ५ लाख रुपये ओबीसी विद्यार्थ्यांना सर्व व्यावसायिक, बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमात १००टक्के शिष्यवृत्ती द्यावी आदी मागण्या शासनाकडे करण्यात आल्या आहेत.