कापूस लागवडीचे क्षेत्र घटत असल्याने न्यायालयाने व्यक्त केली चिंता

cotton farming राज्यातील कापूस खरेदी केंद्रांच्या कार्यपद्धतीबाबत नेहमीच शेतकèयांकडून तक्रारी येतात. राज्य सरकार आणि काॅटन काॅपाेर्रेशन ऑफ इंडिया (सीसीआय) यांच्याकडे कापूस खरेदीसंदर्भात ठाेस आणि स्पष्ट धाेरण नसल्यामुळे राज्यातील कापूस लागवडीचे क्षेत्र सातत्याने घटत असल्याबाबत चिंता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने व्यक्त केली.

 

 

राज्यात कापसाचे एकूण लागवड क्षेत्र आणि उत्पादनाबाबतची सविस्तर आकडेवारी दाेन आठवड्यांच्या आत सीसीआयकडे सादर करावी. त्यानंतर सीसीआयने त्या आकडेवारीच्या आधारे एक आठवड्यात कापूस खरेदी केंद्रांची संख्या आणि गरजा यावर स्पष्ट धाेरण तयार करून माहिती सादर करावी, असे आदेश हायकाेर्टाने राज्य सरकार आणि सीसीआयला दिलेत. बुधवारी न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती सचिन देशमुख यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. येत्या 28 जुलैपर्यंत उच्च न्यायालयाने उत्तर सादर करण्याचे आदेश प्रतिवादींना दिलेत. श्रीराम सातपुते यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे.

 

याचिकेनुसार, Nagpur Bench सरकारी कापूस खरेदी केंद्रे वेळेवर सुरु हाेत नसल्यामुळे व्यापारी हमीभावापेक्षा कमी दराने कापूस खरेदी करतात आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांना माेठा आर्थिक ताेटा सहन करावा लागताे. म्हणूनच, दसèयाच्या सणाच्या आधी राज्यातील सर्व तालुकास्तरावर कापूस खरेदी केंद्रे सुरु करण्यात यावीत आणि शेतकऱ्यांने शेतमाल विकल्यानंतर सात दिवसांच्या आत त्याच्या बँक खात्यात पैसे जमा करावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

 

 

सीसीआयने उच्च cotton farming न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सांगितले की, राज्यात 1 ऑक्टाेबर 2024 पासून 121 खरेदी केंद्रे सुरु करण्यात आली असून जनप्रतिनिधी आणि शासनाच्या मागणीनुसार सात अतिरिक्त केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. त्यामुळे एकूण 128 खरेदी केंद्रे कार्यरत आहेत. मात्र, याचिकाकर्त्याने या दाव्याला खाेडून काढत न्यायालयाला सांगितले की, डिसेंबर 2024 व जानेवारी 2025 मध्ये काही केंद्रे सुरू करण्यासाठी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या हाेत्या. जर ऑक्टाेबरमध्ये केंद्रे सुरू झाली असती, तर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सचिवांनी सीसीआयला पत्र लिहून केंद्र सुरू करण्याची मागणी केली नसती.