पत्नी कमावती असली तरी पाेटगी हा तिचा हक्क

 

Wife entitled to maintenance लग्न झाल्याच्या 15 वर्षांनंतर पती व सासरच्या मंडळीकडून हाेणाऱ्या मानसिक व शारीरिक छळाला कंटाळून पत्नीने मुलासह माहेर गाठले. माहेरी आलेल्या महिलेने मुलगा व स्वतःचा उदरनिर्वाह व्हावा, यासाठी न्यायालयात पाेटगीसाठी याचिका दाखल केली. कुटुंब न्यायालयाने 8 हजार रुपये प्रतिमाह पाेटगी मंजूर केली. मात्र, पतीने पत्नी कमावती असल्याचा दावा करीत पाेटगीला विराेध दर्शविण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.‘पत्नी कमावती असली तरीही, महिलेचा पती आणि मुलाच्या पित्याच्या नात्याने नैतिक कर्तव्य म्हणून पाेटगी द्यावी लागेल. कारण दाेघांचेही जीवन तुमच्यावर विसंबून हाेते. त्यांना उदरनिर्वाह करण्यासाठी पाेटगीचा आधार आहे.’ असे महत्वपूर्ण निरीक्षण नाेंदवले. तसेच पाेटगीला विराेध करणारी याचिका न्यायमूर्ती उर्मिला जाेशी-ाळके यांनी फेटाळून लावली.

 

 

एका दाम्पत्याचे 18 नाेव्हेंबर 2011 राेजी लग्न झाले. लग्न झाल्याच्या जवळपास 8 वर्षांनंतर पती-पत्नीत खटके उडायला लागले. मात्र, पत्नीने त्रास सहन करीत संसार केला. सध्या त्यांना 12 वर्षांचा मुलगा आहे. पती तिला क्षुल्लक कारणावरुन मारहाण करायचा आणि शिवीगाळ करायचा. पतीच्या मारहाणीला कंटाळून पत्नी मुलाला घेऊन माहेरी आली. मात्र, आईवडिलांची आर्थिक परिस्थितीत हालाखीची हाेती. त्यामुळे आईवडिलांना मुलीसह तिच्या मुलाचे पालनपाेषण करणे कठिण जात हाेते. त्यातही मुलाला शाळेत प्रवेश देऊन शिक्षणाचा खर्च परवडत नव्हता. शालेय पुस्तके, दप्तर, युनिाॅर्म आणि अन्य शैक्षणिक साहित्याचा खर्चासाठी तिला उधारी करावी लागत हाेती. त्यामुळे महिलेने कुटुंब न्यायालयात पाेटगीसाठी अर्ज दाखल केला. न्यायालयाने महिलेची बाजू ऐकून घेऊन शाळकरी मुलाच्या खर्चासाठी 4 हजार रुपये आणि महिलेला 4 हजार रुपये असे एकूण 8 हजार रुपये पाेटगी मंजूर केली.

 

 

कुटुंब न्यायालयाच्या Wife entitled to maintenance  आदेशाला पतीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. याचिकेत दावा केला की, पत्नी खासगी नाेकरी करीत असून तिला 12 ते 15 हजार रुपये वेतन आहे. त्यामुळे तिच्याकडे उदरनिर्वाहाचे साधन आहे. तिच्या वेतनामध्ये स्वतःसह मुलांचा शाळेचा खर्च भागवू शकते. पत्नी कमावती असल्यामुळे पाेटगी देण्याची गरज नाही, असा दावा पतीने उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत केला.

 

 

 

पत्नीला पतीच्या दर्जाचे जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. याचिकाकर्ता पती एका नामांकित खासगी कंपनीत लेखापाल असून त्याला 26 हजार रुपये मासिक वेतन आहे. पत्नी कमावती असली तरी पाेटगी हा तिचा हक्क आहे. मुलाचा सांभाळ करणे किंवा स्वतःचा उदरनिर्वाह करणे, यासाठीच ती संघर्ष करीत आहे. या परिस्थितीत पत्नीला स्वतः सह मुलाच्या जीवनावश्यक गरजा भागविण्यासाठी आठ हजार रुपये पाेटगी देणे आवश्यकच आहे, असे न्यायालय म्हणाले. उच्च न्यायालयाने पतीची याचिका फेटाळून लावत कुटुंब न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला.