जराही लाज नाही..!

 

 

 

mazeladaki-bahin-scheme महाराष्ट्र सरकारने जून 2024 मध्ये सुरू केलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत भ्रष्टाचार आणि गैरप्रकार झाल्याबद्दल बोंबा मारल्या जात आहेत. पण या भ्रष्टाचार आणि गैरप्रकारांचे वैशिष्ट्य असे की ते या योजनेची अंमलबजावणी करणारे कर्मचारी, प्रशासन किंवा सरकार यापैकी कोणीही केलेले नाहीत. काही ठिकाणी संगनमत निश्चित असू शकते. पण जो काही गैरप्रकार आणि भ्रष्टाचार आहे जवळपास तो साराच जनतेने, या राज्यातील लोकांनी केलेला आहे, अगदी निलाजरेपणाने..! सामाजिक भान, जाणीव, कर्तव्य, नैतिकता वगैरे सारेकाही धाब्यावर ठेवून केलेला आहे.

 

 

 

 

‘लाडकी बहीण’ ही महिलांचे किंचित आर्थिक सक्षमीकरण आणि विकासासाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेचा उद्देश 21 ते 65 वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा 1,500 रुपयांचे आर्थिक सहहाय्य प्रदान करणे हा आहे. ज्यामुळे त्यांचे आरोग्य, पोषण आणि कुटुंबातील निर्णायक भूमिका मजबूत होईल. त्यात लाभार्थी महाराष्ट्राची कायमस्वरूपी रहिवासी असावी. तिचे वय 21 ते 65 वर्षे असावे. तिच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाखांपेक्षा कमी असावे, आधार संलग्न बँक खाते असावे, विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता, निराधार महिलांना प्राधान्य आणि प्रत्येक कुटुंबातील एका अविवाहित महिलेला लाभ, अशा यातील प्राथमिक तरतुदी आहेत. या योजनेसाठी राज्य सरकारने 46,000 कोटींचा निधी मंजूर केला आहे, आणि आतापर्यंत 2.50 कोटींहून अधिक महिलांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. मात्र, या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसोबतच अनेक गैरप्रकार आणि अनियमितता उजेडात येत आहेत. या ‘लाडक्या बहिणी’ने लाखो महिलांना लाभ दिला असला, तरी त्यातील गैरप्रकारांनी प्रशासकीय कमकुवतपणा आणि काही प्रमाणात भ्रष्टाचारही उघड केला आहे. योजनेतील सर्वार्ंत मोठा गैरप्रकार म्हणजे अपात्र व्यक्तींनी घेतलेला लाभ हा आहे. यातील नुकतीच उघडकीस आलेली सर्वांत गंभीर आणि लाजिरवाणी बाब म्हणजे चक्क 14,218 ‘पुरुषांनी’ स्वत:ला स्त्री दाखवून आतापर्यंत 21.44 कोटी लाटले आहेत.mazeladaki-bahin-scheme यात काही प्रकरणांमध्ये पुरुषांनी महिलांच्या नावाने अर्ज केले, तर काहींनी बनावट कागदपत्रांचा वापर करून योजनेचा लाभ उचलला आहे. यामुळे आणि सरकारी यंत्रणेतील त्रुटींमुळे सरकारी निधीचा गैरवापर झाला.

 

आतापर्यंत एकूण अडीच कोटी महिला लाभार्थींपैकी सुमारे 26 लाखांहून अधिक अपात्र व्यक्तींनी, म्हणजेच अपात्र महिला आणि पुरुष या दोघांनीही या योजनेचा लाभ घेतला. यामध्ये प्रामुख्याने ज्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे अशा महिला आहेत. त्या आयकरदाता कुटुंबातील आहेत किंवा सरकारी नोकरीत आहेत. काही प्रकरणांमध्ये बनावट उत्पन्न प्रमाणपत्रे सादर केली गेली आहेत. विशेषत: गोंदिया आणि भंडारा नगर परिषदांमध्ये हजारो अपात्र महिलांची यादी जाहीर झाली आहे, ज्यामध्ये उत्पन्न मर्यादा ओलांडणाऱ्या महिलांचा समावेश आहे.

 

या अपात्र बहिणींमध्ये निवृत्त महिला कर्मचाऱ्यांसह 9,526 सरकारी महिला कर्मचाèयांचा समावेश होता, ज्या सर्वच या योजनेच्या निकषांनुसार अपात्र होत्या. या महिलांनी त्यांचे सरकारी कर्मचारी असल्याचे तथ्य लपवले आणि पूर्णपणे अपात्र असूनही लाभ उचलला. यातील संतापजनक बाब म्हणजे नोकरीत असणाऱ्यांसोबतच बहुतांश सेवानिवृत्त महिला उत्तम निवृत्तिवेतन घेणाèया असल्याचे आढळून आले आहे. सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनी लाभ घेतल्याने योजनेच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम झाला आणि सामान्य महिलांमध्ये असंतोष निर्माण झाला. योजनेसाठी अर्ज करताना आवश्यक कागदपत्रांमध्ये आधार कार्ड, रहिवासी प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला आणि बँक खात्याचा तपशील यांचा समावेश आहे. मात्र, अनेक प्रकरणांमध्ये बनावट कागदपत्रांचा वापर करून अर्ज सादर केले गेल्याची चीड आणणारी बाब उघड झाली आहे. काही अर्जांमध्ये बनावट उत्पन्न प्रमाणपत्रे सादर केली गेली, ज्यामुळे अपात्र व्यक्तींना लाभ मिळाला. याशिवाय, आधार कार्ड आणि बँक खात्याच्या तपशिलात फेरफार केल्याचेही आढळले. याबाबत स्पष्ट आकडेवारी उपलब्ध नसली, तरी एकाच गोंदिया नगर परिषदेने चक्क 27,000 अपात्र महिलांची यादी जाहीर केली, ज्यामध्ये बनावट कागदपत्रांच्या वापराचे स्पष्ट संकेत आहेत. यावरून अशा काही गावांमध्ये एखादी अशी कामे करणारी यंत्रणाच तर अस्तित्वात आली नव्हती, अशा संशयालाही वाव आहे.

लाडकी बहीण योजनेच्या सुरुवातीला अर्ज तपासणी प्रक्रिया कठोर नव्हती. त्यामुळेच अपात्र अर्ज मंजूर झाले. यामागे प्रशासकीय यंत्रणेची अपुरी तयारी आणि कमकुवत तपासणी यंत्रणा कारणीभूत आहे. काही प्रकरणांमध्ये, राजकीय दबावामुळे अपात्र अर्जांना मंजुरी देण्यात आल्याचीही बाब समोर आली आहे. त्यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीत काही प्रमाणात का होईना भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन मिळाले. विधानसभा निवडणुकीच्या पृष्ठभूमीवर योजनेला गती देण्यासाठी तपासणी प्रक्रिया सौम्य करण्यात आली, ज्यामुळे अनेक अपात्र लाभार्थींना आणि त्यांना घुसवणाऱ्यांना मोकळे रान मिळाले. लाडकी बहीण योजनेतील गैरप्रकारांमुळे 21.44 कोटींचा निधी अपात्र ‘पुरुष’ लाभार्थींपर्यंत पोहोचला आहे. तर दुसरीकडे एकूण 26 लाखांहून अधिक अपात्र व्यक्तींनी लाभ घेतल्याने मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले. अशा योजनाबद्ध ‘अपात्रां’मध्ये प्रामुख्याने महिलाच आहेत, हे दुर्दैव. अपात्र व्यक्तींनी लाभ घेतल्याने खऱ्या गरजू महिलांना लाभ मिळण्यात विलंब झाला किंवा काहींना लाभ मिळालाच नाही. गैरप्रकार उघड झाल्याने प्रशासकीय यंत्रणेच्या उरावर तपासणी व दुरुस्तीचे काम येऊन पडले आणि योजनेची गती मंदावली.

महाराष्ट्र सरकारने काय उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून ही ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना सुरू केली हे स्पष्ट आहे. महिलांना काहीतरी रक्कम स्वतःची वाटावी, ती खर्च करण्याचे अधिकार आपल्याला असावेत, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश होता. या योजनेतील 2.5 कोटी लाभार्थींपैकी अक्षरशः लाखो बहिणींना आयुष्यात कधीही ‘बँक खाते आणि त्यात आपले दीड हजार रुपये’ असा अनुभव नव्हता. एका दृष्टीने विचार केला तर सुमारे 40 हजार कोटी रुपयांचा सरकारी तिजोरीतून खर्च आणि त्यात कवडीचाही भ्रष्टाचार नाही, अशी ही योजना आहे. कारण बहिणीच्या खात्यात पूर्ण 1500 रुपये थेट जात होते. त्यासाठी त्यांना कोणालाही काहीही द्यावे लागत नव्हते. 40 हजार कोटी रुपयांच्या कामांमध्ये 34 हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार होतो, एक रुपयापैकी फक्त पंधराच पैसे कामी लागतात, असे आपले पंतप्रधान राजीव गांधी यांनीच सांगितले होते. त्या पृष्ठभूमीवर तर 40 हजार कोटी रुपयांच्या व्यवहारात एका रुपयाचाही भ्रष्टाचार नाही, अशी ही एकदम ‘स्वच्छ’ योजना होती. पण आमची मानसिकताच पाहा कशी पार रसातळाला गेली आहे. अडीच कोटींपैकी 36.34 लाख बहिणी अपात्र ठरणे, 15 हजार पुरुषांनी ‘बहीण’ बनून ‘तृतीयपंथी’ होणे, एका योजनेची लाभार्थी असताना हीसुद्धा लाटणे, वयस आणि उत्पन्नमर्यादा धाब्यावर बसवून, सरकारी पगार, निवृत्तिवेतन घेत असणाऱ्या महिलांनीही विविध लांड्यालबाड्या करून हे सारे केल्याचे आता उजेडात आले आहे. हे सारे केले किती रुपयांसाठी, तर फक्त 1500 रुपये महिन्यासाठी.mazeladaki-bahin-scheme जराही लाज नाही. ज्यांचे कवडीचेही उत्पन्न नाही किंवा कुटुंबाचे मर्यादित उत्पन्न आहे अशांसाठीच, असे वारंवार सांगितल्यानंतरही 25 लाखांपेक्षा जास्त ‘लबाड बहिणी’ आणि पंधरा हजार ‘बेशरम किन्नर’ सापडावेत यापेक्षा लाजिरवाणे आणि किळसवाणे काय असू शकते..? या सर्वांना योजनेबाहेर काढण्यात तर येणारच आहे. पण जवळपास 10 हजार सरकारी कर्मचारी महिलांनीही स्वतःबद्दल खोटी आणि सरकारची दिशाभूल करणारी माहिती दिल्याबद्दल त्यांना एका फटक्यात घरी बसवायला हवे आहे. दुसरीकडे स्वतःला महिला दाखवून बहीण म्हणवणाऱ्या तथाकथित केविलवाण्या पुरुषांचेही ‘वस्त्रहरण’ करून फौजदारी झटके द्यायला हवे आहेत, ही साèया महाराष्ट्राचीच इच्छा आहे आणि त्यात अनपेक्षित असे नक्कीच काहीही नाही..!