एमफिल धारक 1421 प्राध्यापकांना न्याय

Justice for 1421 professors राज्यातील वरिष्ठ महाविद्यालयांतील एम.फिल (M.Phil) अर्हता धारक अनेक प्राध्यापकांचा गेल्या पंचवीस वर्षापासून प्रलंबित असलेला प्रश्न निकाली निघाला आहे. विद्यापीठ विकास मंच महाराष्ट्र राज्य यांनी वारंवार यासाठी उच्च शिक्षण मंत्री मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे आग्रही मागणी केली होती. या विषयाला घेऊन मंचच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिल्लीत विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे सचिव प्रा. मनिष जोशी यांच्याकडे सातत्याने पाठवपुरावा केला. दीर्घकाळ सेवेत असूनही लाभांपासून वंचित असलेल्या तब्बल 1 हजार 421 प्राध्यापकांना न्याय मिळाला आहे. याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने पत्र महाराष्ट्र शासनाला प्राप्त झाले आहे.

 

 

 

 

प्राध्यापक पदासाठी १९९३ पूर्वी एम.फिल अर्हता ग्राह्य मानली जात होती. त्यानंतर १४ जून २००६ ते ११ जुलै २००९ या कालावधीत थेट नियुक्त प्राध्यापकांना एम.फिल अर्हता ग्राह्य धरली गेली. मात्र, १९९४ ते २००९ दरम्यान एम.फिल प्राप्त करून सेवेत असलेल्या अनेक प्राध्यापकांना या अर्हतेचा लाभ मिळाला नव्हता. Justice for 1421 professors हा प्रश्न तब्बल २५ वर्षांपासून प्रलंबित होता. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) यांच्या समवेत चर्चा करून राज्यातील या प्राध्यापकांच्या परिस्थिती, तांत्रिक अडचणी आणि त्यांच्यावर होणारा अन्याय याबाबत वारंवार चर्चा करून काही प्राध्यापकांना आधीच लाभ मिळाल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे त्यात एकसमानता असावी. त्यासाठी एक वेळची सवलत देण्याची मागणी केंद्रीय मंत्री यांच्याकडे केली होती.

 

 

 

या मागणीला प्रतिसाद देत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने २ जुलै २०२५ रोजी राज्यातील १४२१ प्राध्यापकांना एम.फिल अर्हतेच्या दिनांकापासून नेट/सेटमधून सूट देण्यास मान्यता दिली आहे. युजीसीने एम.फिल अर्हता धारक प्राध्यापकांच्या बाबत सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. विद्यापीठ विकास मंचच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे संबंधित प्राध्यापकांना आता वरिष्ठ श्रेणी व निवड श्रेणीतील पदोन्नती लाभ मिळणार आहेत. Justice for 1421 professors दीर्घकाळ सेवेत असूनही अनेक वर्षांपासून लांभापासून वंचित असलेल्या प्राध्यापकांना न्याय मिळाला आहे. विद्यापीठ विकास मंचाने उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे या क्रांतिकारी निर्णयासाठी मनःपूर्वक आभार मानले आहे. राज्य शासनाने या निर्णयाच्या आधारे सर्व 1421 प्राध्यपकांना याचा विनविलंब लाभ मिळवून द्यावा अशी आग्रही मागणी मंचाचे प्रदेशअध्यक्ष प्रा. एन. डि. पाटील व प्रदेश सचिव परमेश्वर हासबे यांनी केली आहे.