कर्मचारी होणार कर्मयोगी

 

 

 

Karma Yogi अनेकांना जसे रुग्णालयात जायचे म्हटल्यास अंगावर काटा उभा राहतो अर्थात यामागे पैसा हे महत्वाचे कारण असते त्याचप्रमाणे शासकीय कार्यालय आहे. यासंदर्भात अनेक म्हणीही आहेत. अगदी उत्पन्नाचा दाखला म्हणा की जन्मप्रमाणपत्र, यापैकी एकही काम सहज झाले आणि शासकीय दरात झाले, असे होतच नाही. नागरिक नाक मुरडत शासकीय कार्यालयाची पायरी चढत असतात नाईलाज म्हणून. शहाण्या व्यक्तीने पोलिस स्टेशनची आणि कोर्टाची पायरी चढू नये, असा समज पसरलेला आहे. वास्तविक पाहता या दोन्ही शासकीय संस्थांची जबाबदारी मोठी आहे.

 

 

 

खऱ्या गुन्हेगाराला शिक्षा मिळावी आणि अत्याचार झालेल्यांना न्याय, यासाठी पोलिस आणि न्यायव्यवस्था आहेत. पण, दुर्देवाने सामान्य व्यक्तीपासून आजही सरकारची ही दोन्ही अंगे दूर आहेत. पोलिसांविषयी तर चोर सोडून सन्याशाला फाशी, अशी म्हणच रूढ झाली आहे. वास्तविक पाहता ही म्हण रूढ होणे म्हणजे पोलिस प्रशासन आणि सरकारचे फार मोठे अपयश आहे. याचाच अर्थ सामान्यांना न्याय मिळण्यात अडचणी येतात किंवा आणल्या जातात, असा याचा सरळसरळ अर्थ निघतो. देशात लोकशाही व्यवस्था प्रस्थापित होऊन पाऊणशे वर्षे झाली तरी कोर्टाची पायरी चढू नये म्हणजे एक तर सामान्यांना न्याय मिळत नाही किंवा ही सेवा आर्थिकदृष्या परवडणारी नसते. देशात लोकशाही व्यवस्था प्रस्थापित होऊन आज पाऊणशे वर्षे झाली पण दुर्देवाने आजही शासकीय सेवेची सहज उपलब्दता आणि न्याय समाजातील सर्वात खालच्या घटकापासून दूर आहे. माजी पंतप्रधान दिवंगत राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात आपण संगणक युगात प्रवेश केला. आज देशात डिजिटल क्रांती झाली आहे. प्रत्येकाच्या हातात मोबाईल आहे. संदेशवहन यंत्रणा अत्यंत वेगवान झाली. वेळेची आणि पैशाची बचत झाली पण सरकारी शासकीय यंत्रणेत मात्र, अजूनही फार काही बदल झाला असे वाटत नाही. यामागील खरे कारण म्हणजे शासकीय यंत्रणेत काम करणाऱ्यांच्या मानसिकतेत न झालेला बदल होय. आजही झारीतील शुक्राचार्य आपले काम करीत असतात. सरकारी नोकरी लागली की मनात तयार होणारी मी आता सरकारचा जावई झालो,आता मला कुणीही हात लावू शकणार नाही, अशी भावना. खरे तर शासकीय नोकरी लागली म्हणजे आता मला सर्वसामान्य जनतेची सेवा करायची आहे आणि ती इमानेइतबारे, असा निर्धार

 

करण्याची गरज असते. पण, दुर्देवाने तसे होताना दिसत नाही. आज शासकीय यंत्रणेत एवढी भ्रष्टाचारी किडे जावून बसले आहेत की त्यांनी ही यंत्रणा पार पोखरून काढली आहे. शासकीय कार्यालयात गेल्यावर माझे काम सहज आणि पैसे न खर्च करता झाले, असे म्हणणारे विरळेच.Karma Yogi शिकारी जसा जंगलात सावजाची वाट पाहत असतो किंवा शोधत असतो त्याचप्रमाणे सरकारी कार्यालयांमध्ये गेल्यास कुणीतरी शासकीय यंत्रणेतील दलाल गिऱ्हाईक शोधत असल्याचे दृश्य आपल्याला आजही सर्वत्र दिसून पडते. वर्षानुवर्षे हे असेच चालत आल्याने शासकीय यंत्रणेत कामातील शिथिलता, भ्रष्टाचारूपी गाळ साचलेला आहे. शासकीय कार्यालयांमध्ये सामान्यांची लूट होत असल्याची माहिती शासनातील बड्या अधिकाऱ्यांना असली तरी एक तर त्यांचे हात बांधलेले असतात किंवा भ्रष्टाचाराच्या चिखलात त्यांचेही हात माखलेले असतात.

 

तलाठी कार्यालय ते मंत्रालय, अशी ही भ्रष्टाचाराची साखळी असल्याचे दिसून येते. जातीचा, उत्पन्नाचा, जन्मप्रमाणपत्र वेळेवर मिळाले नाही किंवा पोस्टाने आलेले नियुक्ती अथवा मुलाखतपत्र उशिरा मिळाल्याने अनेकांना नोकऱ्यांवर पाणी सोडावे लागल्याची कित्येक उदाहरणे घडली आहेत. शासकीय यंत्रणेतील ही कीड काढून टाकण्याचे पाऊल अखेर मोदी सरकारने उचलले आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्याला पदोन्नती हवी असेल तर डिजिटल कोर्स उत्तीर्ण असणे आवश्यक केले आहे. आयजीओटी कर्मयोगी पोर्टलद्वारे कर्मचाऱ्यांना हा वार्षिक कोर्स पूर्ण करावा लागणार आहे. पंतप्रधानांच्या अखत्यारीतील कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागातील सर्वांनाच हा कोर्स उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केले आहे. प्रशासन गतीमान व्हावे, शासकीय सेवा सामान्यांना त्वरित मिळाव्यात, हा यामागील उद्देश असून त्याला विरोध होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एव्हरी चेंज इज पेनफुल या इंग्रजीतील म्हणीप्रमाणे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आता कण्हत कुथत का होईना वार्षिक डिजिटल अभ्यासक्रम उर्तीर्ण करावा लागणार आहे. विशेष म्हणजे जे कोर्स पूर्ण करणार नाहीत त्याचा वार्षिक कामगिरी मूल्यांकन अहवालावर थेट

 

परिणाम होणार आहे. कार्यक्षमतेत वाढ आणि संबंधित कर्मचाऱ्याला जी भूमिका मिळाली आहे त्याबद्लचे शिक्षण-प्रशिक्षण देणे, जेणेकरून शासकीय सेवा गतीमान होईल, हा या योजनेमागील उद्देश आहे. कर्मचाऱ्यांच्या सेवावर्षानुसार अभ्यासक्रम निश्चित केले आहेत. ३१ जुलैपर्यत अभिमुखता कार्यशाळा पूर्ण करणे आवश्यक असून १ ऑगस्टपर्यंत कर्मयोगी पोर्टलवर निवडलेले अभ्यासक्रम अपलोड करावे लागणार आहे. केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील मंत्रालय, विभाग, विविध संस्था आणि नियंत्रण प्राधिकरण कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी कमीत कमी सहा अभ्यासक्रम निश्चित करतील. यापैकी तीन अभ्यासक्रम उत्तीर्ण करणे अनिवार्य केले आहे. वास्तविक पाहता केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मिशन कर्मयोगी ही योजना २०२० मध्येच सुरू केली होती. केंद्रीय कर्मचारी स्वतःहून या योजनेत सहभागी होऊन लाभ घेतील, असे सरकारला वाटले असावे. पाच वर्षे प्रतीक्षा केल्यानंतर याबाबत कर्मचारी उदासीन असल्याचे दिसून आल्यानंतर पूर्वी ऐच्छिक असलेल्या योजनेत सहभागी होणे आता अनिवार्य केले आहे. पदोन्नती आणि सेवानोंदीसाठी अभ्यासक्रम क्षज्ञवज्ञउत्तीर्णि होणे आवश्यक झाले आहे. अभ्यासक्रमाची माहिती

 

कर्मचाऱ्याच्या ऑनलाईन मूल्यांकन प्रणालीसोबत जोडले जाणार आहे. त्यामुळे जे कर्मचारी निश्चित केलेल्या अभ्यासक्रमात उत्तीर्ण होणार नाहीत त्यांचे वार्षिक मूल्यांकन अपूर्ण राहिल ज्याचा परिणाम प्रगती,बढती आणि सेवेवर होणार एखाद्या कामासाठी जायचे असल्यास अंगावर काटा उभा राहतो. शासकीय योजनांचा लाभ थेट नागरिकांपर्यंत पोहचण्यासाठी संबंधित विभागात काम करणारे अधिकारी, कर्मचारी कुशल असणे आवश्यक आहे. हाच धागा पकडून केंद्र सरकारने मिशन कर्मयोगीची सुरूवात केली. सरकारी कामात कुशल असावा आणि त्यांच्यात संबंधित विभाग हाताळण्याची क्षमता निर्माण व्हावी, या उदात्त हेतूने कर्मयोगीची आखणी करण्यात आली आहे. सध्या ही योजना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी सुरू होत असली तरी भविष्यात देशभरात त्याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.Karma Yogi एनी टाईम, एनी व्हेअर एनी डिव्हाईस अशा पातळीवर आयजीओटी कर्मयोगीची सुरूवात झाली आहे. कर्मयोगी पोर्टलमार्फत जवळपास दोन कोटी युजर्सना प्रशिक्षित केले जाणार आहे जे पारंपरिक पद्धतीने शक्य होणार नाही.

 

या डिजिटल अभ्यासक्रमांचे वैशिष्टय म्हणजे अभ्यासक्रमाचा परतावा मिळणार आहे. ज्या कालावधीचा कोर्स पूर्ण केला असेल त्याप्रमाणात कोर्सचे शुल्क आकारले जाणार आहे. कोर्स पूर्ण होताच संबंधित कर्मचाऱ्याला उत्तीर्णतेचे प्रमाणपत्र दिले जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेवर आल्यानंतर डिजिडल इंडियाचा ध्यास घेतला आणि त्यादिशेने प्रयत्न सुरू केले. आज रोखीने होणारे व्यवहार मोठ्या प्रमाणात घटले आहेत. सरकारी योजनांचा पैसा थेट संबंधितांच्या बँक खात्यात जमा होत असल्याने दलालांना स्थान उरलेले नाही.Karma Yogi सरकार आणि जनता यांच्यात सरकारी अधिकारी, कर्मचारी दुवा म्हणून काम करीत असतात. केवळ योजना आखून काम होणार नाही तर योजनांचा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत वेळेत पोहचणे आवश्यक आहे. यासाठी शासकीय कर्मचारी कुशल असणे गरजेचे आहे.