सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय, ५० लाख शेतकऱ्यांना दिलासा

Chandrashekhar Bawankule महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक निर्णय आज विधिमंडळात जाहीर करण्यात आला. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महाराष्ट्रात लागू असलेला तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याची घोषणा केली. हा निर्णय घेतल्यानंतर, विधानसभेत सर्वपक्षीय आमदारांनी त्याचे स्वागत करत महसूलमंत्र्यांचे अभिनंदन केले.

 

 

 

बावनकुळे यांनी सांगितले की, हा कायदा रद्द झाल्यानंतर राज्यातील सुमारे ५० लाख शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनींच्या खरेदी-विक्रीत अडथळे येत होते. विशेषतः कमी क्षेत्रफळाच्या भूखंडांची विक्री, घर बांधणी, विहीर खोदाई किंवा शेतरस्त्यासाठी लागणारी जमीन घेणे या गोष्टींमध्ये अडचणी निर्माण होत होत्या. आता त्या दूर होणार आहेत.

महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं की, १ जानेवारी २०२५ ही एक ‘कट ऑफ डेट’ ठरवली जाणार आहे. त्या आधीपर्यंत करण्यात आलेली बांधकामं किंवा प्लॉटिंग ही वैध मानली जातील. मात्र, त्यानंतर UDPCR म्हणजेच Unified Development Control and Promotion Regulations च्या अंमलबजावणीनुसार नियोजन प्राधिकरणाचे नियम लागू होतील. त्यामुळे १ जानेवारीनंतर कुठलेही अवैध बांधकाम नियमित करता येणार नाही.

 

 

 

या निर्णयाच्या Chandrashekhar Bawankule  अंमलबजावणीसाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक समिती तयार करण्यात येणार असून ती या संदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वे (SOP) ठरवणार आहे. पुढील १५ दिवसांत ही SOP तयार होणार आहे. यावेळी महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सभागृहातील सर्व सदस्यांना विनंती केली की, या SOP मध्ये समाविष्ट करावयाच्या सूचना महसूल विभागाला पाठवाव्यात. त्यांनी स्पष्ट केलं की, "एसईएस महसूलकडे पुढील सात दिवसांत सदस्यांनी सूचना पाठवाव्यात."या निर्णयाचं विरोधी पक्षातील नेत्यांनी देखील खुलेपणाने स्वागत केलं. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे आमदार जयंत पाटील यांनी म्हटलं की, “मागे जाऊन तुम्ही एक फार चांगला निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत अनेक महसूल मंत्री आले पण हे पाऊल कोणी उचललं नाही.” काँग्रेसचे आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी देखील महसूलमंत्र्यांचे अभिनंदन करत सांगितलं की, “या निर्णयासाठी मी तुमचं आभार मानतो. आता सरकारने लवकरात लवकर मंत्रिमंडळासमोर ठराव मांडून हा कायदा रद्द करावा.”

 

 

 

 

महाराष्ट्रात Chandrashekhar Bawankule  महसूल अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार महाराष्ट्र तुकडेबंदी आणि जमिनींची एकत्रीकरण अधिनियम लागू आहे. या कायद्याअंतर्गत, प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी जमीन खरेदी-विक्रीस बंदी होती. १२ जुलै २०२१ च्या शासन परिपत्रकानुसार एक, दोन, तीन गुंठे यासारख्या लहान क्षेत्रफळांच्या जमिनी विकण्यावर निर्बंध घालण्यात आले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना छोट्या भूखंडांची विक्री करता येत नव्हती आणि त्यामुळे घरबांधणीसारख्या आवश्यक गरजाही पूर्ण होत नव्हत्या.

मात्र, आता सरकारने या कायद्याला निरोप देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून भूखंड विक्री-खरेदीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. तसेच ग्रामीण भागातील विकास प्रक्रियेलाही गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.