दोनशे पीडितांना दहा कोटींची परतफेड

Garud Drishti system स्वत:चे विचार मांडण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर केला जातो. मात्र त्याचाही गैरवापर होतो. सोशल मीडियाच्या गैरवापरामुळे अप्रिय घटनांना वाव मिळतो. अशा घटना रोखण्यासाठी आणि गैरवापर थांबविण्यासाठी ‌‘गरुड दृष्टी‌’ प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. या प्रणालीच्या माध्यमातून गुन्हेगारी हालचाली टिपणे व त्यांचा मागोवा घेणे शक्य होईल, असा विश्वास राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

 

 

 

 

नागपूर पोलिसांनी विकसित केलेल्या ‌‘गरुड दृष्टी‌’ या अत्याधुनिक सोशल मीडिया मॉनिटरिग साधनाचे सादरीकरण पोलिस भवन येथे करण्यात आले. त्याप्रसंगी मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी 2025 मधील विविध सायबर फसवणुकीच्या प्रकरणांमधील 200 पीडितांना 10 कोटींची परतफेड मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आली. पोलिस आयुक्तडॉ. रवींद्रकुमार सगल, सह पोलिस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी, उपायुक्त लोहित मतानी यांच्यासह पोलिस अधिकारी उपस्थित होते.

 

 

गरुड दृष्टीचा अधिकृत शुभारंभ हा एक मोठा टप्पा असून, भविष्यात त्याचा विस्तार आणि क्षमता वाढविण्यात येणार आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, पीडितांना त्यांची मालमत्ता परत देणे हेदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. पोलिसांनी फसवणूक करणाऱ्यांची खाती गोठवून पीडितांना रक्कम परत केल्याबद्दल नागरिकपोलिसांचे कौतुक करीत आहेत. राज्य व केंद्र सरकारच्या माध्यमातून उपलब्ध माध्यमे आणि जनजागृती प्रणालींचा वापर केला जात असतानाही फसवणूक करणारे सतत नवनवी शक्कल लढवीत आहेत. त्यामुळे ऑनलाईन फसवणुकीबाबत जनजागृती आवश्यक आहे. सायबर गुन्ह्यांसाठीची 1930 ही हेल्पलाईन अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचविणे गरजेचे आहे, असे आवाहन देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. नागपूर पोलिसांनी उत्तम कामगिरी केली आहे, असे सांगून फडणवीस यांनी पैसे परत मिळाले आहेत, त्या पीडितांचे अभिनंदन केले आणि पोलिस दूत म्हणून पुढे येऊन जनजागृती करण्यास मदत करणाऱ्यांचे अभिनंदन केले.

 

 

 

 

कृत्रिम बुद्धिमत्ता हे एक मोठे आव्हान आहे. फसवणूक करणारे आवाजाची नक्कल करून फोन करतात, पैशांची मागणी करतात, ‌‘डिजिटल हाऊस अरेस्ट‌’ घडवून आणतात, तसेच पीडितांकडून पिन, आधार क्रमांक व बँक खात्याची गुप्त माहिती जाणून घेतात. संशयास्पद संदेश किंवा फोन आला तर नेहमी खात्री करून घ्यावी.

 

 

 

भविष्यातील नियोजन सांगताना पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्र कुमार सगल म्हणाले की, सीसीटीएनएस प्रणालीचा डेटा, सबा कार्यप्रणालीत इंटिग्रेशन (एकत्रित) करण्यात येईल. ज्यामुळे डुप्लिकेशन होणार नाही आणि वेळेची बचत होऊन गुन्हेगारींवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होईल.