कुत्र्यांच्या हैदोसाचे गांभीर्य

    दिनांक :13-Aug-2025
Total Views |
अग्रलेख
dog-rabies 1985 मध्ये एक चित्रपट आला होता. त्याचे नाव होते ‘तेरी मेहरबानियां.’ नायक होता जॅकी श्रॉफ आणि सहनायक ‘ब्राऊनी’ उपाख्य मोती. त्यातला मोती हा कुत्रा होता. तो नायकाला कसा साथ देतो आणि खलनायकांशी लढता-लढता शेवटी तोच कसा नायक बनतो, अशा आशयाची कथा त्या चित्रपटात होती. ‘हाथी मेरे साथी’, ‘मैं और मेरा हाथी’ असे कितीतरी चित्रपट सांगता येतील, ज्यांत प्राणी हा माणसाचा मित्र किंवा साथीदार असल्याचे दाखविले आहे. प्राण्यांच्या निष्ठेच्या कथा सांगणारी गाणी आहेत. याचे कारण आपल्या भूतदयेच्या परंपरेत दडलेले आहे. आपण नाटक-सिनेमातून माणसांना शत्रू दाखवीत आलो, पण पशूंना आपले शत्रू म्हणून फारसे चित्रित केले नाही. आता मात्र परिस्थिती बदललेली आहे. ‘जब कुत्ते की मौत आती हैं तो वो शहर की ओर भागता हैं’ असा एक फेमस डायलॉग आहे. परंतु, कुत्रेच मृत्यूचे दूत म्हणून हिंडू लागले आहेत. ‘तुझे कुत्ते की मौत मारुंगा’ असे वाक्य कित्येक नायकांनी किंवा खलनायकांनी सिनेमात वापरले. पण, सरकारी नियमांचा अडसर असल्यामुळे कुत्र्यांना मारताही येत नाही. कुत्र्यांना मात्र कुणालाही चावण्याची आणि लचके तोडण्याची मुभा आहे.
 
 

स्ट्रीट डॉग  
 
 
त्यामुळेच दिल्लीतील कुत्र्यांना शहराबाहेर न्या, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाला द्यावा लागला. कुत्र्यांचा, त्यातही भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न केवळ दिल्लीपुरता मर्यादित नाही; तो संपूर्ण भारतात आहे. महाराष्ट्रात गेल्या सहा वर्षांत भटक्या कुत्र्यांनी चावा घेतल्याने तब्बल 30 लाख लोक जखमी झाल्याचे सरकारी आकडेवारी सांगते. म्हणजे दररोज सुमारे 1,300 नागरिक कुत्र्यांच्या हल्ल्यांना बळी ठरतात. ही फक्त एका राज्याची स्थिती असेल तर संपूर्ण भारतात ही समस्या किती विकोपाला गेली असेल, याची कल्पना करा. रस्त्यावरून चालताना पाच-सहा कुत्र्यांचे टोळके आक्रमक नजरेने पाहत आहे आणि संधी मिळाली की तुटून पडत आहे, हा अनुभव गावागावांत सामान्य झाला आहे. दिवसाढवळ्या मुलांवर, वृद्धांवर, अगदी सकाळी फिरायला जाणाऱ्यांवर कुत्र्यांनी हल्ला केल्याच्या घटना वारंवार घडत आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अंदाजानुसार, जगभरात रेबीजमुळे होणाऱ्या मृत्यूंपैकी तब्बल 36 टक्के मृत्यू फक्त भारतात होतात. दरवर्षी 18 ते 20 हजार लोकांचा जीव रेबीजमुळे जातो आणि त्यात बहुसंख्य बळी छोट्या मुलांचे असतात. रेबीज एकदा झाल्यावर त्यावर कोणताही इलाज नाही; त्यामुळे कुत्र्यांच्या चाव्याचा संबंध थेट मृत्यूच्या शक्यतेशी आहे. भारतात भटक्या कुत्र्यांची समस्या नवीन नाही. 2001 मध्ये एक नियमावली जारी करण्यात आली. त्यानुसार भटक्या कुत्र्यांना मारण्यास बंदी घालण्यात आली. त्याऐवजी त्यांची नसबंदी व लसीकरण करणे एवढेच यंत्रणांच्या हातात उरले. या धोरणामागे प्राणी हक्कांचा सन्मान, अनावश्यक हिंसा टाळणे आणि दीर्घकाळात कुत्र्यांची संख्या नैसर्गिकरीत्या कमी करणे हा उद्देश होता हे खरे आणि योग्यही. परंतु, आता लक्षात येते आहे ते असे की, कुत्र्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढते आहे आणि कुणाच्याही अंगावर कुत्री धावून जात असल्याच्या घटनांमध्येही सतत वाढ होते आहे. कुत्र्यांच्या जगण्याच्या अधिकाराला मान्यता देणाèया नियमाच्या अंमलबजावणीत सरकार आणि त्याच्या सर्व यंत्रणा सपशेल अपयशी ठरल्या. महानगर पालिका, नगर पालिका, जिल्हा परिषद, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्याकडे आवश्यक निधी, प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि पायाभूत सुविधा नाहीत. परिणामी, कुत्र्यांच्या नसबंदीच्या मोहिमा अपुऱ्या राहतात. एकेका शहरात सर्व कुत्र्यांची नसबंदी करतो म्हटले तर सध्याची गती आणि संसाधने यांचा विचार केला तर हे काम पूर्ण करायला किती तरी वर्षे लागतील आणि तोपर्यंत कुत्र्यांची संख्या दुप्पट-तिप्पट किंवा त्याहून अधिक झालेली असेल.dog-rabies त्यामुळे यावर तातडीने व वेगवान उपाय जरुरी आहेत.
भटक्या कुत्र्यांचा विषय चर्चेत आला की समाज दोन गटांत विभागला जातो, हेही नेहमीचे. एक गट प्राणिप्रेमींचा. त्यांचा असा ठाम विश्वास असतो की, कुत्रे हिंस्र होत नाहीत; माणसांचे वर्तन, उपासमार किंवा छळ यामुळेच ते आक्रमक होतात. नसबंदी, लसीकरण आणि नागरिकांना योग्य वर्तनाचे प्रशिक्षण हाच यावरील उपाय असे त्यांचे मत. कुत्र्यांना मारणे अमानुष आहे आणि मानवी सभ्यता अशा कृत्याला मान्यता देऊ नये, असा त्यांचा युक्तिवाद. दुसरा गट मानवी सुरक्षिततेला प्राधान्य देणाऱ्यांचा. त्यांच्या मते, एखाद्या प्राण्याचा जीव वाचवण्यासाठी मानवी जीव धोक्यात घालणे ही दांभिकता. रेबीजसारख्या रोगाची भयावहता, लहान मुलांच्या मृत्यूंचे आकडे आणि वृद्धांवर झालेले घातक हल्ले पाहता, कुत्र्यांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कठोर उपाय आवश्यक आहेत. खरे तर भारताने यातला भावातिरेक टाळून जगात काय चालले आहे, हेही पाहिले पाहिजे. सिंगापूरमध्ये भटक्या कुत्र्यांना लगेच पकडून त्यांची आरोग्य तपासणी केली जाते. दत्तक देता येत नसेल किंवा योग्य ती सोय करता येत नसेल तर त्यांना शांतपणे मृत्यू दिला जातो. परिणामी, रस्त्यावर भटक्या कुत्र्यांची संख्या नगण्य आहे. ऑस्ट्रेलियात भटक्या कुत्र्यांवर कठोर कारवाई केली जाते. युरोपातील बहुतेक देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नसबंदी आणि दत्तक कार्यक्रम चालविले जातात. त्याचबरोबर पाळीव प्राण्यांच्या नोंदणीसाठी आणि जबाबदारीसाठी नागरिकांना जबाबदार धरणारे कठोर कायदे आहेत. भारतात नियम आहेत, पण यातले काहीही होत नाही. लोकसंख्या प्रचंड आहे. शहरांतील कचरा व्यवस्थापन अत्यंत निकृष्ट आहे आणि पाळीव प्राणी सोडून देण्याची सवय अजूनही रूढ आहे. भटक्या कुत्र्यांचा परिणाम केवळ माणसांवरच नव्हे तर पर्यावरणावरही होतो. कुत्रे जंगली भागात जाऊन हरिण, काळवीट, नीलगाय यांसारख्या प्राण्यांवर हल्ले करतात. ते पक्ष्यांची अंडी, संकटग्रस्त कासवांची पिलेदेखील खातात. त्यामुळे स्थानिक जैवविविधतेला धोका निर्माण होतो. ऑस्ट्रेलियात कुत्र्यांबद्दल जी ठोस कारवाई होते, त्यामागे जैवविविधता हे महत्त्वाचे कारण आहे. भारतात कायदा साथीला नाही आणि कुत्र्यांना आवर घालण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे पैसाही नाही. नसबंदी आणि लसीकरण मोहिमा मोठ्या प्रमाणावर राबविण्यासाठी लागणारा निधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळत नाही. त्यांना फक्त नियमानुसार कुत्रे सांभाळण्याची (किंवा त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्याची) जबाबदारी तेवढी मिळालेली आहे. कुत्र्यांना सुरक्षितपणे पकडणे, लसीकरण करणे यासाठी प्रशिक्षित पथकांची पुरेशी व्यवस्था नाही. पाळीव कुत्र्यांची नोंदणी बंधनकारक असूनही बहुतेक मालक नोंदणी करीत नाहीत. उघड्यावर टाकलेला कचरा कुत्र्यांसाठी खाद्याच्या स्वरूपात सहज उपलब्ध असल्याने त्यांचे जीवनमान सुधारते आणि त्यांची संख्या वाढते. या प्रश्नावर भावनिकतेच्या पलीकडे जाऊन व्यावहारिक उपाय केले पाहिजेत. त्यातील पहिला उपाय आहे जलद नसबंदी व लसीकरण आणि दुसरा म्हणजे कुत्र्यांसाठी शहरांच्या बाहेर शेल्टर्स. हे काम केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अखत्यारीत न ठेवता, राज्य आणि केंद्र सरकारने थेट निधी देऊन त्यात खाजगी पशुवैद्यक संस्थांनाही सामील करून घेतले पाहिजे. पाळीव कुत्रा सोडून दिल्यास किंवा नोंदणी न केल्यास मोठा दंड आणि शिक्षा करण्याच्या तरतुदी गरजेच्या आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे- भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न हाताळताना मानवी सुरक्षितता हा प्राधान्याचा विषय असायला हवा. एखादा लहान मुलगा शाळेत जाताना कुत्र्याच्या हल्ल्याचा बळी ठरतो आणि एखादी वृद्ध व्यक्ती रक्तबंबाळ होऊन रुग्णालयात दाखल होते, या घटनांकडे पाहताना भूतदया बाजूला ठेवावीच लागेल. प्राण्यांशी निर्दयतेने वागणे सभ्य समाजाला शोभत नाही, हे खरेच. पण, कुठे तरी समतोल हवाच. या प्रश्नावर जेव्हा केव्हा चर्चा होते तेव्हा केंद्र, राज्य आणि स्थानिक संस्था एकमेकांवर जबाबदारी ढकलतात. एखादी भयंकर घटना घडली की, ‘हा विषय आमच्या अधिकारात नाही’ असे सांगून मोकळे होण्याची भारतात पद्धतच आहे. तेच कुत्र्यांच्या बाबतीत सुरू आहे. त्यामुळे आधीच असंख्य समस्यांनी त्रस्त असलेल्या भारतीयांना गल्लीबोळात, रस्त्यावर कुत्र्यांचा हैदोस किती काळ सहन करावा लागेल आणि किती जणांचे जीव गेल्यावर सरकारी यंत्रणांना जाग येईल, हे सध्या तरी कुणालाही सांगता येणार नाही.