प्लॅस्टिकचं राज्य आणि दंड फक्त गरिबांना

 

 

 

 

plastic-rule प्लॅस्टिकवर बंदी असल्याचे सरकार रोज सांगते, तशा बातम्या झळकतात, मोहिमा राबविल्या जातात. पण या सगळ्याचं टोक जातं कुठं? रस्त्यावर बसलेल्या पानटपरीवाल्याकडे, फळ विक्रेत्याकडे, भाजी विकणाऱ्या हातगाडीवाल्याकडे. त्याच्या दुकानात प्लॅस्टिकची पिशवी सापडली की अधिकारी जमतात, फोटो काढतात, पिशव्या जप्त होतात आणि दंड वसूल होतो. पण त्या पिशव्या त्याच्याकडे आल्या कुठून? त्या कुठे बनतात? याचा विचार कोणी करतं का? खऱ्या प्रश्नांना भिडण्याऐवजी बळी दिला जातो तो नेहमीच गरिबाचा. आजही शहरात शेकडो प्लॅस्टिक उत्पादक कारखाने बिनधास्त सुरू आहेत. सरकारकडून परवानग्या दिल्या जात आहेत, उत्पादनं वाढवली जात आहेत. पिशव्या, डबे, बाटल्या, पॅकिंग मटेरिअल सगळं प्लॅस्टिकचं; आणि हे सगळं शहरातल्या झोपडपट्टीत तयार होतं का? नाही. हे सगळं तयार होतं श्रीमंतांचे कारखाने, मोठे यंत्रसामग्रीचे सेटअप, मोठे ब्रँड्स जिथे ना कुठला दंड पोहोचतो, ना कोणी धाड टाकतो. दुकानात मॅगी, बिस्किटं, तेल, मसाले, साखर हे सगळं प्लॅस्टिकमध्येच मिळतं. चिप्सपासून ते बर्फाच्या गोळ्यांपर्यंत, सगळं आजही प्लॅस्टिकमध्येच विकलं जातं.

 

 

 

 

 

तरीही प्रशासनाला फक्त भाजीवाल्याच्या पिशवीचं ‘प्रदूषण’ दिसतं. ही सरकारची दृष्टी आहे की सोयीस्कर अंधत्व? नियम बनवतात सर्वसामान्यांसाठी, पण सूट देतात ते मोठ्या उद्योगांना. कारण गरीब कारवाईला सामोरा जातो, पण श्रीमंत कायद्याच्या पायऱ्यांवर पाय ठेऊन वर चढतो. हेच चित्र पावसाळ्यात दिसतं. रस्ते पाण्यात बुडतात. नाले तुंबतात. प्रशासन म्हणतं- नाल्यात प्लॅस्टिक गेलंय. पण विचार करा, ते प्लॅस्टिक आलं कुठून? रस्त्यावर पडलेली पिशवी त्या गरिबाने बनवली होती का? ती फेकली गेली, कारण ग्राहकाने वापरली आणि कुठेही टाकून दिली. ना त्याने पिशवी आणली, ना जबाबदारी घेतली. आज लाखो जनावरे रस्त्यावर प्लॅस्टिक खाऊन आजारी पडतात. शेतकऱ्यांच्या जनावरांचे पोट प्लॅस्टिकने भरलेलं असतं. पण त्यांचं दुःख कोणी समजून घेतं? एकीकडे स्वच्छ भारताचा नारा, दुसरीकडे पोटात प्लॅस्टिक भरलेल्या गायी हे चित्र नुसतं विरोधाभासी नाही, तर लाजिरवाणं आहे. शहरात चहा प्लॅस्टिकच्या ग्लासमध्ये मिळतो, दूध प्लॅस्टिकच्या पिशवीत, औषधं प्लॅस्टिकच्या बाटल्यांमध्ये. प्लॅस्टिकचा शिरकाव आपल्या रोजच्या आयुष्यात खोलवर झालेला आहे; तरीही सरकार फक्त गरिबाच्या टपरीवर जाऊन सांगतं प्लॅस्टिक वापरू नका. हे खूप सोपं आहे. कारण त्याच्याकडे पर्याय नाही, वकील नाहीत आणि पाठीवर कोणाचं बळही नाही. जर खरंच सरकारला पर्यावरणाचं भान असेल, तर त्यांनी प्लॅस्टिकचं मूळ बंद करावं. उत्पादन थांबवलं की वापर थांबेल. पण इथे उलटच चित्र आहे. उत्पादन सुरूच आणि विक्रीवर दंड. हे धोरण ढोंगच आहे. लोकांना दोषी ठरवून मूळ प्रश्नावरून लक्ष हटवण्याचा सोपा मार्ग. नागरिक म्हणून आपल्यालाही विचार करावा लागेल. प्रत्येक वेळेस आपण दुकानात गेल्यावर पिशवी द्या म्हणतो, स्वतःकडून काही आणत नाही आणि नंतर त्या पिशव्या कुठेही फेकतो. त्या नाल्यात जातात, प्राण्यांच्या पोटात जातात; शेवटी आपल्या शहराच्या, पर्यावरणाच्या मरणात हातभार लावतात.plastic-rule आपण पिशवी वापरणं थांबवलं, पर्याय स्वीकारले, तर विक्रेताही पिशवी देणं थांबवेल. पण आपण विक्रेत्याला दोष देतो, सरकार त्याच्यावर दंड टाकतं आणि प्लॅस्टिक बनवणाऱ्या कंपन्या लाखोंचा नफा मिळवत मोकळ्या होतात. हे थांबवायचं असेल, तर सरकारने गंभीरपणे पहिलं पाऊल उचलावं लागेल ते म्हणजे कारखान्यांवर बंदी, उत्पादन थांबवणं आणि गरीब विक्रेत्याला स्वस्त दरात, सहज उपलब्ध होणारे पर्याय उपलब्ध करून देणं. पर्यावरणाच्या नावाखाली दंड वसुलीचं राजकारण थांबवायला हवं. स्वच्छतेचा नारा तेव्हाच खरा ठरेल, जेव्हा न्याय सर्वांसाठी सारखाच असेल. आपण प्रत्येक वेळी सोयीचा विचार करतो, पर्यावरणाचा नाही. सरकारचे दुटप्पी धोरण अधिक त्रासदायक आहे. कारण ते नियम बनवतं, मोहिमा चालवतं; तरीही मूळ प्रश्नावर कारवाई करत नाही. आज एखाद्या गुटख्याच्या पुडीत तंबाखू कुठून येतो? कोण बनवतो तो सुगंधी पदार्थ? कधी त्यावर कारवाई होते? गुटखा विकणारा तर सापडतो, पण गुटखा बनवणारा मात्र अदृश्य असतो. हेच प्लॅस्टिकचं आहे. विकणारे सापडतात, बनवणारे नाहीत का? कारण ते श्रीमंत असतात आणि प्रशासन त्यांच्या उंबऱ्यावर जायला घाबरतं. फक्त गरिबावर नियम आणि श्रीमंताला सूट ही लोकशाही नाही, ही दिखाऊ व्यवस्था आहे. पर्यावरण सगळ्यांचं आहे, मग जबाबदारीही सगळ्यांचीच हवी.

 

====