संख्यावाढीसोबत प्रतिमाही उजळावी..!

 

Police Force Recruitment महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवार, 12 ऑगस्ट 2025 च्या बैठकीत राज्य पोलिस दलात शिपायांची 15,631 पदे भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या भरतीमध्ये 2022 व 2023 या वर्षांत संबंधित पदांची वयोमर्यादा ओलांडली असेल, तरीही त्यांना एकावेळची विशेष बाब म्हणून या भरतीसाठी अर्ज करता येणार आहे. या भरतीत पोलिस शिपाई 12,399, पोलिस चालक 234, बँड्समन 25, सशस्त्र पोलिस शिपाई 2,393, कारागृह शिपाई 580 अशा एकूण 15,631 पदांची भरती केली जाणार आहे. गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रात 50 हजार पोलिसांची भरती करण्यात आल्याची माहिती आहे. तरीसुद्धा 12 कोटी 83 लाख लोकसंख्येच्या महाराष्ट्रात सध्या 1 लाख 98 हजार 870 पोलिस आहेत.

 

 

 

 

 

या आकडेवारीनुसार 1 लाख लोकसंख्येमागे केवळ 169 पोलिस आहेत, जे 188 असायला हवे आहेत. संयुक्त राष्ट्र मानकानुसार 450 लोकांमागे 1 पोलिस असायला हवा आहे, भारतात हे प्रमाण 1,450 आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, भारतातील पोलिस-लोकसंख्या गुणोत्तर कमी आहे. अमेरिकेत 1 लाख लोकसंख्येमागे 196 पोलिस, तर रशियात 522 पोलिस आहेत. भारतात हे प्रमाण सरासरी 140 आहे आणि महाराष्ट्रात ते त्यापेक्षा अधिक म्हणजे 169, म्हणजेच राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा किंचित जास्त आहे. मात्र, वाढत्या गुन्हेगारी आणि सामाजिक आव्हानांच्या पृष्ठभूमीवर हे प्रमाण अपुरे आहे. 

महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य लोकांचा पोलिसांप्रती दृष्टिकोन संमिश्र आहे. एकीकडे, पोलिस हे कायदा आणि सुव्यवस्थेचे रक्षक मानले जातात, तर दुसरीकडे, अनेकदा त्यांच्यावर भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार आणि असंवेदनशीलतेचे आरोप होतात. सायबर गुन्ह्यांच्या तक्रारी नोंदविताना तक्रारदारांनाच लागू होणारी कायद्याची कलमे सुचवावी लागतात, असे आपण अनेकदा पाहतो किंवा ऐकतो. तसेच, बलात्कार आणि महिलांवरील अत्याचार प्रकरणांमध्ये पोलिसांची उदासीनता आणि कायद्याविषयी अज्ञान यामुळे तक्रारी नोंदविण्यात विलंब होतो, ज्यामुळे सर्वसामान्यांचा विश्वास कमी होतो. महाराष्ट्रातील सामाजिक आणि आर्थिक वैविध्यामुळे पोलिसांप्रती लोकांचा दृष्टिकोन वेगवेगळा आहे. शहरी भागांमध्ये, विशेषतः मुंबई आणि पुण्यासारख्या शहरांमध्ये, शिक्षित आणि मध्यमवर्गीय लोक पोलिसांशी संपर्क साधण्यास कचरतात. कारण त्यांना पोलिसांशी संबंधित प्रक्रिया त्रासदायक आणि वेळखाऊ वाटते. ग्रामीण भागात पोलिसांशी संपर्क हा बहुतांशी स्थानिक पोलिस ठाण्यांपुरता मर्यादित असतो, जिथे स्थानिक प्रभाव आणि राजकीय हस्तक्षेप यामुळे पोलिसांची कार्यक्षमता कमी होते.

एकदा इंग्लंडमध्ये गेलेल्या एका भारतीयाने परतल्यानंतर एक किस्सा सांगितला होता. इंग्लंडमध्ये फिरत असताना एका निर्जन रस्त्यावर त्यांची कार बंद पडली. कारवाला मित्र आता काय करता येईल, याचा विचार करीत असतानाच एक पोलिस वाहन येताना दिसले. कारवाल्या मित्राला आनंद होऊन तो सुटकेचा निःश्वास सोडतो. पोलिस आल्यामुळे आता काही चिंता नाही, असेही म्हणतो. हा भारतीय नागरिक म्हणतो, भारतात असे नाही होणार. संकटात असलेल्यांना पोलिस येताना पाहून धडकीच भरेल. आता पोलिस काय विचारतील, कसे विचारतील, कसे वागतील, अशा शंका भारतीयांच्या मनात येतील. पोलिस म्हणजे ‘आ बैल मुझे मार..’ असेच होते, ही आपल्या देशातील आणि राज्यातील पोलिसांची प्रतिमा बदलण्याची गरज आहे. ही प्रतिमा बदलण्याची जबाबदारी आज आणि उद्याही प्रामुख्याने पोलिसांचीच आहे.Police Force Recruitment पोलिस म्हटले की भारतीय माणसाच्या मनात कशी धडकी भरते, कशी धडधड वाढते, पोलिसांची भानगड नको आणि कधी कधी तर पोलिसांची मदतही नको, असे वाटते. सर्वसामान्यांना असे का वाटते, याचा विचार पोलिसांनीच करण्याची गरज आहे.

यवतमाळातील एकाची स्कूटर चोरीला गेली. त्याने रितसर रिपोर्ट दिला. त्या दिवशीपासून दोन-तीन दिवस रोज, काय झाले, कसे झाले, केव्हा झाले, तुम्ही काय करत होता, अशा पोलिसी चौकशांमुळे तो बेजार झाला. चौथ्या दिवशी तो पुन्हा पोलिस ठाण्यात गेला. त्याने ठाणेदारांना विनंती केली, ‘तुम्ही माझी स्कूटर शोधू नका. हवे तर मी तसे लिहून देतो. माझ्या स्कूटरचा विमा आहे. नियमाप्रमाणे मला पैसे मिळतीलच, पण माझ्या स्कूटरचा ‘असा’ तापदायक शोध थांबवा.’ काही वेळा पोलिसी कार्यवाहीचा भाग म्हणून असे प्रकार होतही असतील, पण अशी प्रतिमा बनून जाणे योग्य नाहीच. पोलिसांना त्यांच्या कामाच्या तुलनेत पैसे कमी मिळतात हे खरे असले, तरी अनेकांना तर काहीच मिळत नाही. तिथे त्यांचे तर याहीपेक्षा कमी पगारात भागते. आपण पोलिस म्हणून काम करू लागलो आहोत तर ते स्वीकारायलाच हवे आहे. पूर्वी कसे असायचे, एखाद्या प्रकरणी मला सवलत द्या, चौकशी मंदगतीने करा, त्रास देऊ नका, केस जमेल तेवढी ढिली करून ठेवा, अशा ‘फेवर’साठी पोलिस पैसे मागायचे आणि संबंधित नागरिक त्यासाठी तयारही असायचा. पण गेल्या काही वर्षांत तर, तुमच्या तक्रारीवर चौकशी करायची असेल, तपास करायचा असेल, आरोपी शोधायचा असेल, जप्त केलेला माल परत हवा असेल, तर अशा पीडितालाच म्हणे पोलिसांना पैसे द्यावे लागतात. अर्थातच हे प्रमाण 10 टक्केच आहे, असे गृहीत धरले तरी 10 टक्केसुद्धा का, हा प्रश्न चुकीचा ठरत नाही.

‘दहा अपराधी सुटले तर चालतील, पण एक निरपराध अडकायला नको’ अशी पोलिसांची कार्यपद्धती असावी असे मानतात. पण यात अपराधी सुटण्याचे प्रमाणसुद्धा वाढायला नको, याचे भान पोलिसांनाच ठेवायचे आहे. चोर, लुटेरे, भामटे, जुगारी, चिडीमार, बलात्कारी, भाईगिरी अशांना आर्थिक आणि शारीरिकही पिळून काढल्यास सर्वसामान्यांना फारशी हरकत नसते. पण कधी कधी पोलिसी खाक्या दाखवण्यात सर्वसामान्य माणूस भरडला जात असेल तर त्याचा नकारात्मक संदेश समाजात जातो, यासाठीही पोलिसांनाच सतर्क राहावे लागणार आहे.

पोलिसांची नेमकी कामे कोणती, हा प्रश्न जागरूक नागरिक आणि पोलिसांकडूनही विचारला जातो. चोèया, दरोडे, भांडण, मारामारी, खूनखराबा, हल्ले, दंगली, अपघात, आगी, आपत्ती अशा प्रसंगी पोलिस हवेच असतात, नव्हे ती पोलिसांचीच जबाबदारी असते. आता यात सायबर गुन्हेगारीची भर पडली आहे. सुदैवाने सायबर विभाग पोलिसांनी वेगळा सुरू केला आहे. तसेच आर्थिक गुन्हेगारी संदर्भातही आहे. सायबर बाबतीत एकवेळ समजू शकतो. पण आर्थिक गुन्हेगारी, त्याचे प्रकार, त्यातील बारकावे, आम्ही कसे काय समजू शकतो किंवा याचाही आमचा नेमका अभ्यास कसा असू शकतो, असे प्रश्न पोलिसांतर्फे विचारले जातात. गावात होणाèया अवैध बांधकामांच्या तक्रारीसुद्धा नगर पालिकांसारख्या संस्था पोलिसांकडे करून हात मोकळे करतात. अनेकदा तर पोलिसांकडे गुन्हा दाखल झाला असल्यामुळे आता आम्ही काय करू शकतो, असे सांगून आधी धुवून घेतलेले हात वर करण्याचा उद्योगही स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पाईक नेहमीच करत असतात. आता अवैध बांधकाम, नगररचना कायदा यांचाही अभ्यास आम्ही कसा आणि किती करावा, असे प्रश्न पोलिसवाले पत्रकारांना नेहमी विचारत असतात. व्हीआयपी सुरक्षा हा तर नेहमीच पोलिसांसाठी संवेदनक्षम विषय असतो. कोणाची, कशासाठी, किती वेळ, कोणत्या पद्धतीने सुरक्षा आम्ही पाहात राहायची, त्यात किती पोलिस किती दीर्घकाळ गुंतवून ठेवायचे, असेही पोलिसवाले नेहमीच विचारत असतात.

मुंबईसारख्या महानगरातील 32,121 पैकी 7,125 पोलिसांना निवासस्थान नाही. यामुळे पोलिसांवर मानसिक आणि शारीरिक ताण वाढतो, ज्याचा परिणाम त्यांच्या कार्यक्षमतेवर होतो. तसेच, रिक्त पदांमुळे विशेषतः गुन्हे शाखा, वाहतूक विभाग आणि दहशतवादविरोधी तुकडी यांसारख्या महत्त्वाच्या विभागांमध्ये मनुष्यबळाची कमतरता जाणवते. तरीही, महाराष्ट्र पोलिसांनी अनेकदा आपली कार्यक्षमता आणि कर्तव्यनिष्ठा दाखवली आहे.Police Force Recruitment कोविड-19 दरम्यान कायदा आणि सुव्यवस्थेसाठी आणि सार्वजनिक सुरक्षेसाठी उत्तम योगदान दिले. दहशतवादी हल्ले आणि मोठ्या गुन्ह्यांचा तपास करण्यात पोलिसांनी उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. पोलिस आणि लोकांमधील विश्वास व सुसंवाद वाढेल आणि कायदा व सुव्यवस्था हे नुसते धोरण राहणार नाही, तर ते अनुभवाला येईल, असे व्हावे, इतकेच.

----