राहुल गांधींना झालंय तरी काय?

 

 

Rahul Gandhi बिहारमधील मतदार यादी पुनरीक्षण अभियान आणि कथित मतचोरीचा मुद्यावरून काँग्रेसच्या नेतृत्वातील विरोधी पक्षांनी संसदेपासून सडकेपर्यंत संघर्ष सुरू केला आहे. देशातील जनतेने काँग्रेसला तसेही रस्त्यावरच आणले आहे. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मतचोरीच्या मुद्यावरून आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मागील आठवड्यात त्यांनी या मुद्यावरून इंदिरा भवन या काँग्रेस मुख्यालयात पत्रपरिषद घेत निवडणूक आयोगाला आरोपीच्या पिंजऱ्या त उभे करण्याचा प्रयत्न केला. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यापासून राहुल गांधी तसेही निवडणूक आयोगावर हल्ला चढवत आहेत. आपल्या पराभवाचे खापर आयोगावर फोडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. यासाठी मतदार यादीतील कथित गैरप्रकार जबाबदार असल्याचा त्यांचा आरोप आहे.

 

 

 

 

राहुल गांधींचा हा प्रयत्न म्हणजे शाळेत अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्याने आपल्या अपयशासाठी शाळेच्या मुख्याध्यापकाला जबाबदार धरण्यासारखे आहे. मुख्याध्यापकाला जबाबदार धरताना तो विद्यार्थी आपण शाळेत नियमित आलो नाही, शिक्षक वर्गात जे शिकवत होते, त्याकडे आपण लक्ष दिले नाही तसेच घरी अभ्यास केला नाही, याचे भान ठेवत नाही; तशीच स्थिती राहुल गांधींची झाली, असे नाईलाजाने म्हणावेसे वाटते. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत झालेला पराभव हा काही काँग्रेस पक्षाचा पहिला पराभव नाही, तर सलग तिसरा पराभव आहे. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीपासून काँग्रेस पक्षाच्या पराभवाची मालिका सुरू झाली. विशेष म्हणजे या तिन्ही निवडणुकांत काँग्रेसचे नेतृत्व राहुल गांधीकडे होते आणि अजूनही आहे. मागील 11 वर्षांतील आपल्या पराभवाचे खापर निवडणूक आयोगावर फोडण्यापेक्षा राहुल गांधींनी काँग्रेस पक्षाच्या पराभवाचे आत्मपरीक्षण केले असते, त्यानंतर पक्षसंघटनेत सुधारणा करीत ती मजबूत केली असती, तर त्यांच्यावर आज ही वेळ आली नसती. जेवढी ताकद राहुल गांधी निवडणूक आयोगावर आरोप करण्यात घालवत आहेत, तेवढी ताकद त्यांनी पक्षसंघटनेत चैतन्य निर्माण करण्यासाठी तसेच सोडून जाणाऱ्या काँग्रेस नेत्यांना आपल्यासोबत ठेवण्यासाठी वापरली असती तर आजचे चित्र निश्चितच वेगळे राहिले असते.

निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर आणि निर्णय प्रक्रियेवर राहुल गांधींचे काही आक्षेप असू शकतात. मात्र, ऊठसूट निवडणूक आयोगावर आरोप-प्रत्यारोप करण्यापेक्षा त्यांनी या मुद्यावर निवडणूक आयोगाशी समोरासमोर चर्चा करीत त्याचा एकदाचा सोक्षमोक्ष लावायला पाहिजे होता. निवडणूक आयोगाने याआधी एकदा राहुल गांधींना पत्र पाठवत चर्चेसाठी आमंत्रित केले होते, पण आयोगाचे चर्चेचे निमंत्रण राहुल गांधींनी स्वीकारले नाही. आपण करीत असलेले आरोप खरे आहेत, त्याचे कागदोपत्री पुरावे आपल्याजवळ आहेत, याची खात्री होती, तर राहुल गांधी हिंमत दाखवून आयोगाकडे चर्चेसाठी का गेले नाही, याचे उत्तर त्यांनी देशवासीयांना देण्याची वेळ आली आहे.मतचोरीच्या मुद्यावर निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयावर इंडिया आघाडीने राहुल गांधी आणि काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खडगे यांच्या नेतृत्वात मोर्चा काढला. आयोगाने 30 नेत्यांच्या प्रतिनिधी मंडळाला चर्चेसाठी बोलावले होते.Rahul Gandhi राहुल गांधींनी इंडिया आघाडीच्या 30 नेत्यांच्या प्रतिनिधी मंडळासोबत निवडणूक आयोगाशी कथित मतचोरीच्या मुद्यावर चर्चा करायला हवी होती, मतचोरीबाबतचे आपल्याजवळचे पुरावे आयोगाला देत ‘दुध का दुध आणि पानी का पानी’ करून टाकायला हवे होते, पण तसे काही त्यांनी केले नाही. कारण निवडणूक आयोगासमोरच्या चर्चेत आपला युक्तिवाद आणि भुसभुशीत पुरावे टिकणार नाहीत, याची राहुल गांधींना खात्री असावी. त्यामुळेच त्यांनी ‘झाकली मूठ सव्वा लाखाची’ याप्रमाणे निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात जाणे टाळले. हा प्रकार म्हणजे येताजाता एखाद्याच्या डोक्यावर टपली मारणे आणि पळून जाण्यासारखा म्हणावा लागेल.

 

राहुल गांधींनी सरकारवर आणि निवडणूक आयोगावरही आरोप करायला हरकत नाही; मात्र हे आरोप करताना त्यांनी ठोस पुरावे द्यायला पाहिजे. मतचोरीच्या आरोपावर निवडणूक आयोगाने त्यांना शपथपत्रावर आरोप करायला सांगताच राहुल गांधी रणछोडदासच्या भूमिकेत का जातात, हा सर्वांना पडलेला प्रश्न आहे. मतचोरीबाबत राहुल गांधींनी काँग्रेसची सत्ता असलेल्या कर्नाटकातील बंगळुरू लोकसभा मतदारसंघातील महादेवपुरा विधानसभा मतदारसंघाचे उदाहरण दिले आहे. विशेष म्हणजे या मुद्यावरून कर्नाटकचे बडतर्फ सहकार मंत्री के. एन. राजन्ना यांनी आपल्याच पक्षाच्या सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. मतपत्रिकेचा हा घोटाळा काँग्रेस सरकारच्या उपस्थितीत आणि देखरेखीत झाल्याचा घरचा अहेर राजन्ना यांनी केला. यामुळे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी त्यांची आपल्या मंत्रिमंडळातून हकालपट्टीही केली.

 

राहुल गांधी आणि विरोधी पक्षनेते या पदाबद्दल पूर्ण आदर बाळगून असे म्हणावेसे वाटते की, राहुल गांधींना विरोधी पक्षनेते म्हणून आपला पाहिजे तसा प्रभाव पाडता आलेला नाही. विरोधी पक्षनेता सभागृहात बोलायला उभा झाल्यावर सत्तारूढ पक्षाच्या मंत्र्यांना घाम फुटतो. याचा अनुभव भाजपाच्या राजवटीत काँग्रेसच्या अनेक मंत्र्यांनी घेतला आहे. अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, अरुण जेटली आणि सुषमा स्वराज यासारख्या भाजपाच्या अनेक दिग्गज नेत्यांनी विरोधी पक्षनेतेपद सांभाळले आहे. त्या पदाचा आब आणि प्रतिष्ठा जपली आहे. मात्र, लोकसभेत विरोधी पक्षनेते म्हणून राहुल गांधी बोलायला उभे राहतात, तेव्हा कोणीच गंभीर नसतो. सभागृहातील राहुल गांधींची वागणूक ही अनेक वेळा बालिशपणाची असते. आपल्या विदुषकी चाळ्याने ते सदस्यांचे मनोरंजन करतात, असे म्हटले तर ते चूक ठरू नये. स्वातंत्र्य आंदोलनात लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळकांनी इंग्रजाविरुद्ध, ‘सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का’ असा जहाल अग्रलेख लिहिला होता. किमान असा प्रश्न विचारताना सरकारला डोके आहे, पण ते ठिकाणावर नाही, असे त्यांनी गृहीत धरले होते.Rahul Gandhi पण राहुल गांधींच्या बाबतीत तर असा प्रश्नही विचारता येत नाही. कारण असा प्रश्न विचारण्यासाठीही आधी किमान डोके असावे लागते. डोके असेल तर ते ठिकाणावर आहे का, असा दुसरा प्रश्न उपस्थित होतो. त्यामुळे आपण राहुल गांधींच्या मागे फरफटत का जात आहोत, याचा विचार इंडिया आघाडीतील पक्षांनी करण्याची वेळ आली आहे.

 

मोदीद्वेषातून राहुल गांधी आंधळे झाले आहेत, असे नाईलाजाने म्हणावेसे वाटते. दुसऱ्याची रेघ छोटी करून आपण मोठे होऊ शकत नाही तर दुसऱ्याची रेघ छोटी करण्यापेक्षा आपली रेघ ही मोठी करायची असते. निवडणूक आयोग चुकीचे वागत असेल तर आवाज उठवला पाहिजे, आयोगाच्या चुकीच्या वागणुकीबाबत काही ठोस पुरावे असतील तर ‘हा सूर्य हा जयद्रथ’ केला पाहिजे. पण निवडणूक आयोगासारख्या संवैधानिक संस्थेवर खोटे आणि दिशाभूल करणारे आरोप करत जनमानसात त्यांच्याबद्दल संशयाचे वातावरण निर्माण करणे राहुल गांधींना शोभत नाही. आयोगाची विश्वसनीयता संकटात आणण्याच्या प्रयत्नात राहुल गांधी जनमानसातील स्वत:चीच विश्वनीयता कमी करून घेत आहेत, असे म्हणावेसे वाटते. त्यामुळे राहुल गांधींना झालंय तरी काय, असा प्रश्न सगळ्यांनाच पडला आहे.

 

..................