अडचणीचा ठरतोय अमेरिकन व्हिसा

 

 

American visa अमेरिका म्हणजे संधीचे महाद्वार हा समज भारतीय युवा पिढीत 1980 नंतर प्रचलित झाला. उच्च शिक्षण आणि नंतर नोकरी-व्यवसाय अशा पद्धतीने हजारोंच्या संख्येने भारतीय तिथे रहिवास करू लागले. काही लोक त्याला ‘ब्रेन ड्रेन’ असेही म्हणतात. त्यासाठी लागणारे अत्यावश्यक घटक म्हणजे पासपोर्ट आणि व्हिसा. अमेरिकन एच-1बी व्हिसा हा कुशल देशी कामगारांना (विशेषतः तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, विज्ञान आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील) अमेरिकेत तात्पुरत्या स्वरूपात काम करण्याची परवानगी देणारा एक नॉन-इमिग्रंट व्हिसा आहे. एच-1बी व्हिसाची मुळे 1952 च्या इमिग्रेशन आणि नॅशनॅलिटी अ‍ॅक्टमध्ये आहेत. सुरुवातीला याला एच-1 व्हिसा असे म्हटले जात असे आणि तो असामान्य स्वरूपाच्या सेवा प्रदान करू शकणाऱ्या परदेशी व्यक्तींसाठी होता. 1980 च्या दशकात अनेक संगणक व्यावसायिक बी-1 (बिझनेस व्हिसा) वर काही कालावधीसाठी अमेरिकेत जाऊन काम करत. त्यांना तिथे अलाऊन्स मिळे आणि त्यावर करही नसे. अनेक आयटी कंपन्यांनी याचा फायदा घेतला आणि हजारोंच्या संख्येने भारतीय संगणक तज्ज्ञ तिथे पाठवले (याला बॉडी शॉपिंग असेही म्हटले जायचे). स्थानिक संगणक व्यावसायिकांपेक्षा भारतीयांचा पगार आणि इतर खर्च कमी असल्याने याचे प्रमाण वाढत गेले. पण स्थानिकांचे रोजगार जात असल्याची भीती वाटल्याने अमेरिकन सरकारने त्यावर कारवाई केली आणि नवीन व्हिसा पद्धत आणली. 1990 मध्ये राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज एच. डब्ल्यू. बुश यांनी इमिग्रेशन अ‍ॅक्ट ऑफ 1990 वर स्वाक्षरी केली, ज्याने एच-1 व्हिसाचे विभाजन एच-1ए (नर्सेससाठी, जो आता अस्तित्वात नाही) आणि एच-1बी (विशेष व्यवसायांसाठी) मध्ये केले. याच कायद्याने एच-1बी व्हिसासाठी वार्षिक 65,000 इतकी मर्यादा (कॅप) निश्चित केली. तसेच, नियोक्त्यांना कर्मचाऱ्याला किमान प्रचलित मजुरी देणे बंधनकारक केले.

 

 

 

 

 

1990 च्या दशकात तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या वाढीमुळे कुशल कामगारांची मागणी वाढली. यामुळे 1999-2000 मध्ये एच-1बी व्हिसाची मर्यादा 1,15,000 पर्यंत वाढवण्यात आली आणि नंतर ती 1,95,000 पर्यंत पोहोचली (जी 2003 पर्यंत लागू होती). 2000 नंतर डॉट कॉम उद्योगाचा फुगा फुटल्याने तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मागणी कमी झाली. त्यामुळे राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांच्या दुसèया कार्यकाळात (2004-2008) एच-1बी व्हिसाची मर्यादा पुन्हा 65,000 पर्यंत आणली गेली, पण अमेरिकेतून मास्टर्स डिग्री घेतलेल्यांसाठी अतिरिक्त 20,000 जणांच्या व्हिसाचा कोटा ठेवण्यात आला. 2007 मध्ये अमेरिकेत आर्थिक मंदी सुरू झाली. यामुळे बराक ओबामा प्रशासनाने 2009 मध्ये एम्प्लॉय अमेरिकन वर्कर्स कायदा संमत केला. यामुळे सरकारने निधी दिलेल्या कंपन्यांना एच-1बी व्हिसावर विदेशी कामगार भरती करण्यावर निर्बंध आले. डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष असताना अमेरिका फर्स्ट धोरणामुळे एच-1बी व्हिसावर अनेक निर्बंध आले. व्हिसा नाकारण्याचे प्रमाण वाढले आणि लॉटरी प्रक्रियेतही काही बदल करण्यात आले. यामुळे उच्चशिक्षित लोकांना प्राधान्य दिले गेले. 2020 मध्ये कोविड महामारीच्या काळात तर एच-1बी व्हिसा देण्यावर तात्पुरती बंदी घालण्यात आली होती. जो बायडन सत्तेवर आल्यानंतर एच-1बी व्हिसावरील बंदी हटवण्यात आली तसेच भारतीय पंतप्रधानांच्या अमेरिका दौऱ्यादरम्यान एच-1बी व्हिसाच्या नूतनीकरणाची प्रक्रिया अमेरिकेतच करण्याची घोषणा करण्यात आली. यामुळे भारतीयांना मोठा दिलासा मिळाला.

 

राष्ट्राध्यक्ष झाल्यावर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेक धोरणात्मक बदल केले. त्यात प्रामुख्याने आयात शुल्क तसेच स्थानिक अमेरिकन व्यक्तींना प्राधान्य देण्याच्या धोरणाचा समावेश होता. त्यामुळे ते स्थलांतराच्या विरोधी आहेत. मेक्सिको सीमेवर कुंपण घालण्याची घोषणा याच प्रक्रियेचा भाग आहे. अमेरिकन व्हिसा प्रक्रियेत सध्या होणाऱ्या बदलांमुळे भारतीय नागरिकांवर मोठा परिणाम होत आहे. विशेषतः एच-1बी तांत्रिक कामगार व्हिसा, जन्मजात नागरिकत्व, व्हिसा मुलाखतीची अटी आणि नूतनीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये झालेल्या बदलांमुळे अनेक प्रवासी, विद्यार्थी आणि उद्योजक गोंधळात सापडले आहेत. एच-1बी व्हिसाची मागणी उपलब्ध व्हिसापेक्षा जास्त असल्याने दरवर्षी लॉटरी पद्धतीने अर्जदारांची निवड केली जाते. तथापि, सध्या अमेरिकेचे डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटी लॉटरी प्रणालीऐवजी वेतनआधारित निवड प्रक्रिया लागू करण्याचा विचार करत आहे. नवीन प्रस्तावानुसार, एच-1बी व्हिसा वाटप करताना ऑक्युपेशनल एम्प्लॉयमेंट स्टॅटिस्टिक्सच्या वेतन स्तरांना प्राधान्य दिले जाईल. याचा अर्थ, ज्या पदांसाठी अधिक वेतन दिले जाते (लेव्हल 4) त्यांना प्राधान्य मिळेल, त्यानंतर लेव्हल 3, लेव्हल 2 आणि शेवटी लेव्हल 1 यांना. एच-1बी व्हिसाचे सर्वाधिक लाभार्थी असल्याने, या बदलांचा भारतीयांवर मोठा परिणाम होईल. सध्या लॉटरी पद्धतीने व्हिसा मिळत असल्याने करीअरची निवड व्हिसा मिळण्याच्या शक्यतांवर आधारित होती.American visa नवीन प्रणालीमुळे उच्च वेतन असलेल्या पदांना प्राधान्य मिळेल. यामुळे भारतीय तंत्रज्ञांना आणि विद्यार्थ्यांना आपल्या करीअरच्या योजनांमध्ये बदल करावा लागू शकतो.

अमेरिकेत जन्म झाल्यावर नागरिकत्व मिळविण्याच्या परंपरेत आता बदल प्रस्तावित आहेत. नव्या अटींनुसार जन्म घेणाèया पालकांपैकी एक जण अमेरिकन नागरिक, ग्रीन कार्डधारक किंवा सैन्य सदस्य असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे एच-1बी किंवा ग्रीन कार्डवर असलेल्या भारतीय दाम्पत्यांच्या मुलांना नागरिकत्व मिळविण्यासाठी अधिक कष्ट करावे लागतील. व्हिसा अर्जात गेल्या पाच वर्षांमध्ये वापरलेल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सची माहिती देणे आता अनिवार्य झाले आहे. अर्ज मिळाल्यानंतरही दूतावास नियमित तपासणी करत आहे. गोपनीयतेबाबत चिंतेचा विषय निर्माण झाला असून चुकीच्या माहितीमुळे व्हिसा नाकारले जाण्याची शक्यता आहे. कोविडपूर्व धोरण पुन्हा लागू करण्यात आले असून ड्रॉपबॉक्स पात्रता 48 महिन्यांवरून 12 महिन्यांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. दिल्ली, मुंबई, चेन्नईसह मोठ्या शहरांमध्ये व्हिसासाठी प्रतीक्षा काळ 420 दिवसांहून अधिक असून व्यावसायिक, शैक्षणिक आणि पर्यटन उद्दिष्टांसाठी प्रवास करणाऱ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सद्यस्थितीत अमेरिकेत शिक्षणासाठी जाणे आणि शिक्षणानंतर तिथेच करीअर करणे, पूर्वीपेक्षा अधिक आव्हानात्मक झाले आहे, असे म्हणता येईल. केवळ एच-1बीच नाही, तर विद्यार्थी व्हिसा (एच-1बी व्हिसा) मिळविण्यातही काही अडचणी येत आहेत. काही वेळा व्हिसा मुलाखतीसाठी स्लॉट्स मिळणे कठीण होते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या नियोजित शैक्षणिक वर्षासाठी वेळेत अमेरिकेत पोहोचण्यात अडचण येते.

 

214(बी) कलमानुसार व्हिसा नाकारण्याचे प्रमाण काही प्रमाणात वाढले आहे. या कलमानुसार, तुम्ही तुमच्या मूळ देशाशी पुरेसे संबंध सिद्ध न करू शकल्यास व्हिसा नाकारला जाऊ शकतो. अनेकदा चांगले प्रोफाईल असलेल्या विद्यार्थ्यांनाही या कारणास्तव नकार मिळाल्याचे दिसून आले आहे. एच-1बी व्हिसा हा अनेकदा ग्रीन कार्ड मिळविण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल मानले जाते. एच-1बी व्हिसा मिळविणेच कठीण झाले, तर भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी अमेरिकेत कायमस्वरूपी स्थायिक होण्याचा मार्ग अधिक लांबचा आणि अवघड होऊ शकतो. या आव्हानांमुळे अनेक भारतीय विद्यार्थी आता इतर देशांकडे वळताना दिसत आहेत. कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी आणि युनायटेड किंग्डमसारख्या देशांमध्ये शिक्षणानंतर नोकरीच्या अधिक सोप्या संधी उपलब्ध असल्याने भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी आकर्षक पर्याय ठरत आहेत. काहींनी जपान हा पर्याय निवडला आहे. दुसऱ्या बाजूने विचार करता भारतातही आता उच्च शिक्षणाचे उत्तम पर्याय उपलब्ध असून अनेक क्षेत्रांमध्ये जागतिक दर्जाचे शिक्षण दिले जाते. त्यामुळे शिक्षणासाठी परदेशीच जायला पाहिजे, असे काही बंधन नाही. अनेक परदेशी विद्यापीठे आता आपल्या देशात त्यांची ऑफशोर केंद्रे उभारत आहेत. नुकतेच नवी मुंबईमध्ये अशाच एका केंद्राचे उद्घाटन झाले.American visa आज अनेक जागतिक उद्योग भारतात जीसीसी (ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स) निर्माण करीत आहेत. फक्त महाराष्ट्रातच अशी 700 हून अधिक केंद्रे विकसित झाली आहेत.