टॅरिफ संकटातही भारत ठाम! मुख्यमंत्री फडणवीसांचा औद्योगिक धोरणाला नवा वेग
Total Views |
मुंबई,
devendra-fadnavis : अमेरिकेने भारतातून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर टॅरिफ लावून भारताला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला असला तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत या आव्हानांना घाबरणार नाही, तर पर्यायी बाजारपेठ शोधून या टॅरिफ आपत्तीला इष्टापत्तीत परावर्तित करेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे जागतिक आयात-निर्यात धोरणाच्या अनुषंगाने आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, या आपत्तीला संधी मानून राज्याच्या ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ धोरणात १०० बदल करण्यात यावेत. या धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र वॉर रूम स्थापन करून त्याचा दरमहा आढावा घेतला जाईल. राज्यात खाजगी औद्योगिक पार्कसाठी उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्याची गरज असून, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने औद्योगिक वसाहतींच्या बाहेरही असे पार्क विकसित करण्यासाठी स्पष्ट धोरण आणावे, अशी सूचनाही त्यांनी दिली. लघु व मध्यम उद्योगांना प्राधान्य देऊन परवाने जलदगतीने मिळतील, अशी व्यवस्था करणे आवश्यक असल्याचेही ते म्हणाले.
उद्योगांच्या परवानग्यांसाठी असलेले सिंगल विंडो पोर्टल अधिक सक्षम करण्यात यावे, असे सांगताना मुख्यमंत्र्यांनी कृषीप्रक्रिया व कृषीआधारित उद्योगांसाठी पाच हेक्टर क्षेत्रापर्यंत कोणतीही परवानगी आवश्यक नसावी, यासाठी पावले उचलण्याचे निर्देश दिले. पर्यावरणास अपायकारक नसलेल्या उद्योगांवरील प्रदूषण दंडाचे फेरआकारणी करून उद्योगांना अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेण्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्याने आधीच ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ अंतर्गत अनेक सुधारणा केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यामध्ये उद्योगांना अग्निशमन परवाना बारमाही कालावधीसाठी देणे, मैत्री कायदा २०२३ पारित करणे, वीज जोडणीसाठी सिंगल विंडो सिस्टीम सुरू करणे, केवळ दोन कागदपत्रांवर वीज जोडणी मिळवणे, बांधकामासाठी बिल्डिंग प्लॅन मॅनेजमेंट सिस्टीम सुरू करणे, तसेच एमआयडीसीमार्फत भूखंड मिळवण्यासाठी मिलाप पोर्टल कार्यान्वित करणे यांचा समावेश आहे.
आगामी काळात उद्योगांसाठी तातडीने भूखंड उपलब्ध करण्यासाठी लँड बँक उभारणे, भूखंड वितरण प्रक्रिया पारदर्शक बनवणे, पर्यावरणीय परवानगी ६० दिवसांत देण्याची व्यवस्था, जिल्हास्तरावर गुंतवणुकीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा, निर्यात वाढविण्यासाठी डेडिकेटेड एक्सपोर्ट पोर्टल आणि एक तालुका, एक समूह विकास उपक्रम राबवला जाईल, अशी माहितीही या बैठकीत देण्यात आली.
या बैठकीस मुख्य सचिव राजेश कुमार, प्रवीणसिंग परदेशी, अपूर्व चंद्रा, गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे, अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, आयुक्त आशिष शर्मा, अंशू सिन्हा, आय.ए. कुंदन, डॉ. पी. अनबलगन, जयश्री भोज, पी. वेलरसु, दीपेंद्रसिंह कुशवाह, डॉ. शरद कुमार सराफ आदी मान्यवर उपस्थित होते.