दिल्ली अग्रलेख
farmers-modi शेतकरी, मासेमार आणि दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताशी सरकार कधीच तडजोड करणार नाही, यासाठी वाट्टेल ती किंमत चुकवायची माझी तयारी आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले. देशातील कृषी क्रांतीचे प्रणेते डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन् यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त राजधानी दिल्लीत आयोजित त्रिदिवसीय संमेलनाचे उद्घाटन करताना मोदी यांनी देशातील शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आपण खंबीरपणे उभे असल्याचा निर्वाळा दिला. मोदी यांचे हे विधान देशातील शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे आणि त्यांच्या आशा-अपेक्षा उंचावणारे म्हटले पाहिजे. भारत हा कृषिप्रधान देश असल्याचे म्हटले जाते. शेतकऱ्यांचा उल्लेख ‘बळीराजा’ असा केला जातो. काही जण शेतकऱ्यांना ‘अन्नदाता’ असेही म्हणतात. शेतकरी जर शेतात राबला नाही तर आपल्याला पोटभर खायला मिळणार नाही. देशातील 140 कोटी जनतेला पोटभर खायला मिळावे म्हणून शेतकरी दिवसरात्र आपल्या शेतात राबत असतो, काबाडकष्ट करीत असतो. दुसऱ्याला पोटभर अन्न मिळावे म्हणून त्याला वेळप्रसंगी अर्धपोटी राहावे लागते. देशात आतापर्यंत होऊन गेलेल्या राज्यकर्त्यांच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांवर ही वेळ आली, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागते. बळीराजा म्हणवणाऱ्या शेतकऱ्याचा बळी सरकारी चुकीच्या धोरणामुळे जाऊ लागला.
आपली अर्थव्यवस्था कृषिआधारित आहे. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात कृषी क्षेत्राचा वाटा 18 टक्के आहे. देशातील जवळपास अर्धी म्हणजे 44 टक्के लोकसंख्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. ग्रामीण भागातील 70 टक्के अर्थव्यवस्था कृषी आणि त्याच्याशी संबंधित उद्योगांवर अवलंबून आहे. तरीसुद्धा आमच्या देशाच्या आतापर्यंत होऊन गेलेल्या धोरणकर्त्यांनी कृषी क्षेत्राकडे पाहिजे तसे लक्ष दिले नाही; त्याकडे दुर्लक्ष केले, असे अतिशय खेदाने आणि नाईलाजाने म्हणावे लागते. 2015-16 मध्ये कृषी क्षेत्रात झालेल्या जनगणनेनुसार देशातील 86 टक्के शेतकरी अल्पभूधारक आहेत, म्हणजे त्यांच्याकडे 2 हेक्टरपेक्षाही कमी शेतजमीन आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची स्थिती दयनीय झाली आहे. गेल्या काही वर्षांत देशात सर्वाधिक आत्महत्या या शेतकऱ्यांच्या आहेत. आत्महत्या हा कोणत्याही समस्येवरचा उपाय नाही; उलट आत्महत्येने आहे त्या समस्या आणखी गंभीर रूप धारण करत असताना शेतकरी आत्महत्या करतात, याचाच अर्थ त्यांच्या जीवनातील सर्व उमेद संपली असणार, ते आपल्या आयुष्याला कंटाळले असणार, असा काढायला हरकत नाही. कोणीही आत्महत्येसारखा टोकाचा निर्णय सहजासहजी घेत नाही. जगण्याचे सर्व मार्ग बंद झाल्यानंतर नाईलाजाने या मार्गाची निवड केली जाते. मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या पूर्णपणे थांबल्या नसल्या तरी कमी मात्र झाल्या आहेत, हे मान्य केलेच पाहिजे. 56 इंची छातीवाल्या मोदी यांची ही मोठी उपलब्धी म्हटली पाहिजे. शेतकऱ्यांची स्थिती ‘आई जेवू घालिना आणि बाप भीक मागू देईना’ अशी असते. म्हणजे शेतीतून त्याला चटणी-भाकरी खाऊ शकेल, एवढेही उत्पन्न मिळत नाही. बाहेरूनही कोणी त्याला मदत करत नाही. परिणामी शेतकऱ्यांला ताठ मानेने आणि स्वाभिमानाने जगता येत नाही. देशातील कोणत्याही वस्तूच्या उत्पादकाला जो तयार करत असलेल्या वस्तूची किंमत ठरवण्याचा अधिकार असतो. वस्तूच्या उत्पादनासाठी येणारा खर्च, वाहतूक खर्च, सर्व प्रकारचे सरकारी कर, वितरकाचा तसेच स्वत:चा नफा धरून उत्पादक त्या वस्तूची विक्री किंमत ठरवत असतो. पण हे स्वातंत्र्य आणि अधिकार शेतकऱ्यांना नाही. शेतकरी आपल्या शेतात पिकवत असलेल्या कृषी उत्पादनाची किंमत शेतकरी नाही तर सरकार ठरवत असते. शेतकऱ्यांवर पहिला अन्याय याच ठिकाणी होत असतो. शेतकऱ्यांकडून किमान हमी भावात एखादे कृषी उत्पादन घेतल्यानंतर बाजारात ते किती किमतीत विकले जाते, यातील तफावत लक्षात घेतल्यावर शेतकऱ्यांची कशी लूट होत आहे, हे आपल्या लक्षात येईल.
2014 मध्ये मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्याच्या दृष्टीने अनेक निर्णय घेतले गेले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधान किसान सन्माननिधीसारखी योजना सुरू केली.farmers-modi ही योजना देशभरात यशस्वीपणे आणि प्रभावीपणे राबविली जात आहे. या योजनेत देशातील शेतकऱ्यांना दर तीन महिन्यांनी दोन हजार रुपये दिले जातात. या योजनेतील विसावा हप्ता नुकताच वाराणसी येथे आयोजित कार्यक्रमात मोदी यांच्या हस्ते वितरित करण्यात आला. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दृष्टीने मोदी सरकारने अनेक निर्णय घेतले. अनेक पिकांच्या किमान हमी रकमेत (एमएसपी) लक्षणीय वाढ केली. ज्यांच्या नावाने आयोजित कार्यक्रमात मोदी यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताशी कदापि तडजोड करणार नाही, अशी खात्री दिली, ते डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन् यांना शेतकऱ्यांचे हितचिंतक म्हटले पाहिजे. एमएसपीची संकल्पना ही डॉ. स्वामीनाथन् यांचीच म्हटली पाहिजे. कृषी उत्पादनाची किंमत ठरवताना त्यात उत्पादन खर्चासोबत किमान 50 टक्के नफाही जोडला पाहिजे, हा आग्रह डॉ. स्वामीनाथन् यांनी धरला होता आणि सरकारला तो मान्य करावा लागला होता. स्वामीनाथन् यांनी देशात खाद्यान्न सुरक्षेचा आग्रह धरला; एवढेच नाही तर कृषी क्षेत्राला आत्मनिर्भर करण्यासाठी अनेक पावले उचलली. गहू आणि तांदळाचे हेक्टरी उत्पन्न वाढवणारे वाण विकसित केले. यामुळे देशातील अन्नधान्याचा दुष्काळ नेहमीसाठी संपला. कृषी उत्पादनात भारत आत्मनिर्भर झाला. अमेरिका आणि अन्य पाश्चात्त्य देशांचे हेच खरे दुखणे आहे. कधीकाळी आपल्याला अमेरिकेतून तेथील जनावरेही खात नव्हती, अशा निकृष्ट प्रतीच्या धान्याची म्हणजे मिलोची आयात करावी लागली होती. देशातील शेतकऱ्यांच्या व्यापक हितासाठी मोदी अमेरिकेसारख्या बलाढ्य राष्ट्राला टक्कर देत आहे. दूध, डाळी आणि ज्यूट उत्पादनात भारत जगात आघाडीवर आहे तर गहू, तांदूळ, कापूस, फळ आणि भाज्यांच्या उत्पादनात जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हडेलहप्पी करत भारतावर आधी 25 आणि नंतर पुन्हा 25 असा 50 टक्के आयात कर लादला आहे. याचा सरळ फटका भारतातील कृषी क्षेत्राला आणि शेतकऱ्यांना बसणार नाही. म्हणजे आम्ही भारतातून जी कृषी उत्पादने अमेरिकेला पाठवू, त्यांच्या किमती तेथे 50 टक्क्यांनी वाढणार आहेत. याचा अर्थ आम्ही आज जे कृषी उत्पादन अमेरिकेत 100 रुपयात पाठवत होतो, त्यासाठी आता 150 रुपये खर्च करावे लागणार. परिणामी या कृषी उत्पादनांच्या अमेरिकेतील किमती वाढतील, त्या महाग होतील. एखादी वस्तू महाग झाल्यावर त्याची मागणी कमी होते. मागणी कमी झाल्यावर त्याची आपल्या देशातून होणारी निर्यात कमी होईल. अमेरिकेला आपल्या देशातील कृषी उत्पादन आणि दुग्ध उत्पादनासाठी भारतीय बाजारपेठ हवी आहे. त्यामुळे अमेरिकेतून भारतात येणारा मका, सोयाबीन, सफरचंद, बदाम आणि इथेनॉलवरील आयात कर कमी करण्याची मागणी अमेरिका करत आहे. अमेरिकेतील कृषी उत्पादन जेनेटिकली मोडिफाईड (जीएम) आहेत आणि भारतात अशा प्रकारच्या कृषी उत्पादनावर बंदी आहे. त्यामुळे अमेरिकेतील जीएम कृषी उत्पादनाच्या आयातीला भारत परवानगी देऊ शकत नाही.
अमेरिकेतील दुग्ध उत्पादनातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे तेथे जनावरांना चाऱ्यांतून मांसाहार दिला जातो. आपल्या देशात दूध हे पूर्णपणे शाकाहारी समजले जाते. कारण आपल्याकडे पशू म्हणजे गायी आणि म्हशी चारा खातात, तर अमेरिकेत तेथील गायी-म्हशींना चाऱ्यांतून मांसाहार दिला जात असल्यामुळे त्यांचे दूध भारतीय मानसिकतेला पचणारे नाही. आपल्याकडच्या सर्व धार्मिक विधीत आपण दुधाचा तसेच दुग्धजन्य उत्पादनाचा वापर करीत असतो. त्यामुळे अमेरिकेतील दूध भारतात आले तर आपल्या धार्मिक भावनांना धक्का बसू शकतो आणि ट्रम्प तर यासाठी अडून बसले आहेत. त्यामुळेच भारतातील शेतकऱ्यांच्या हिताशी कोणतीही तडजोड करणार नाही; त्यासाठी कोणतीही किंमत मोजायची माझी तयारी आहे, असे मोदी यांना सांगावे लागले. मोदी देशाचे पंतप्रधान आहेत, तोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या हितसंबंधांना धक्का लागणार नाही आणि देशाच्या प्रतिष्ठेला, स्वाभिमानाला आणि आत्मसन्मानाला तडा जाणार नाही, याबाबत शंका नाही.