हैद्राबाद गॅझेटच्या धर्तीवर गोर बंजारा समाजाचा एल्गार

Gor Banjara Samaj : उठ बंजारा जागा हो, एसटी आरक्षणाचा धागा हो...या घोषणांनी बुधवारी यवतमाळचा महानायक वसंतराव नाईक चौक दणाणून गेला. हैद्राबाद गॅझेटच्या आधारावर मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये सामावून घेण्याचा निर्णय झाल्यानंतर आता बंजारा समाज सुद्धा पेटून उठला आहे. हैद्राबाद गॅझेटमध्ये बंजारा समाज हा आदिवासी समाज असल्याची नोंद असल्यामुळे यवतमाळ जिल्ह्यातील बंजारा समाजाच्या सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन प्रशासनामार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देऊन हैद्राबाद गॅझेटच्या धर्तीवर गोर बंजाराला एसटी प्रवर्गात सामावून घेण्याची मागणी केली.

 

 

 

 

 

 

गोर बंजारा समाज हा या देशातील प्राचीन आणि आदिवासी स्वरूपाचा समाज आहे. आपली तांडा जीवनशैली, गाणी, नृत्य, वेशभूषा आणि पूजा पद्धती या सर्व बाबी आदिवासी ओळखीला अधोरेखित करतात. या वास्तवाची नोंद इतिहासातही आहे. हैदराबाद गॅझेट 1918 आणि सातारा गॅझेट 1963 मध्ये गोर बंजाèयांचा स्पष्ट उल्लेख आहे. तसेच विविध आयोगांचे अहवाल आणि भारत सरकारच्या जनगणना नोंदी बंजारा समाजाला आदिवासी म्हणून मान्यता देतात.

 

 

इतिहास, गॅझेट्स आणि कायदेशीर पुरावे सर्व बंजारा समाजाच्या बाजूने असूनही महाराष्ट्रात आजवर त्यांना अनुसूचित जमाती प्रवर्गात स्थान देण्यात आलेले नाही. यामुळे बंजारा समाजावर घोर अन्याय झाला आहे. अनुसूचित जमातीत आरक्षण नसल्यामुळे शिक्षण, नोकरी आणि राजकीय प्रतिनिधित्व या क्षेत्रांत बंजारा युवक मागे पडले आहेत. समाज आजही मुख्य प्रवाहापासून दूर असल्यामुळे भावी पिढी अन्यायाला बळी ठरत आहे. म्हणूनच आता एकजूट दाखवण्याची वेळ आली असल्याचे सांगत समस्त सकल बंजारा समाज, यवतमाळच्या वतीने बुधवार, 10 सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकाèयांना निवेदन देऊन बंजारा समाजाला एसटी प्रवर्गात घेण्याची मागणी करण्यात आली.

 

 

बंजारा समाजाच्या मागणीकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्यास हा संघर्ष फक्त निवेदनापुरता थांबणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. गोरबंजारा समाज राज्यभर तीव्र आंदोलन, साखळी उपोषण आणि रस्ता रोको यास सुरुवात करेल. कारण हा विषय आमच्या अस्तित्वाचा आणि हक्कांचा आहे. हक्क मिळाल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही,असा इशारा बंजारा समाजाच्या वतीने देण्यात आला आहे.

 

दारव्हा, 

हैद्राबाद गॅजेटनुसार तेलंगणा आंध्रप्रदेशातील बंजारा, बाडा जातीना अनुसुचित जमातीचे आरक्षण मिळालेले आहे. मात्र 1948 नंतर राज्य पुनर्रचनेदरम्यान मराठवाडासह विदर्भ खानदेशचा भाग महाराष्ट्राला जोडल्यामुळे मुळचे असलेले अनुसुचित जमातीचे आरक्षण संपुष्टात येवून विमुक्त जातीच्या संवर्गात रुपांतरित करण्यात आले. त्यामुळे महाराष्ट्रातील गोरबंजारा समाजावर अन्याय झाला आहे. मात्र गेल्या काही दिवसात मराठा कुणबी एकच असल्याचे समजून हैद्राबाद गॅझेटनुसार आरक्षण देणार असल्याचा जिआर काढून जाहीर केले आहे. त्याला अनुसरुनच महाराष्ट्रातील गोरबंजारा समाजाला अनुसूचीत जमातीचे आरक्षण देण्याची मागणी गोरसेनेने निवेदनाद्वारे केली आहे. निवेदन देतेवेळी, गोरसेनना तालुका अध्यक्ष राजेश राठोड, उपाध्यक्ष गणेश राठोड, म. रा. कोषाध्यक्ष बाळा बंजारा, सहसंयोजक मनोज चव्हाण, तालुका सचिव दीपक जाधव, बाबु राठोड, लिला राठोड व गोर सेनेचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.