सप्तबहिणींचा बंधुराया

 अग्रलेख...

 

 

seven sisters मिझोरामवासीयांसाठी १३ सप्टेंबर हा ऐतिहासिक दिवस ठरला आहे. कारण ७८ वर्षांनंतर मिझोराम रेल्वेने उर्वरित भारताशी जोडले गेले आहे. आज आपल्या देशाला असा कर्मवीर पंतप्रधान लाभले आहेत की जे एखाद्या प्रकल्पाची पायाभरणी करतात आणि लोकार्पणही. बैराबी-सैरांग हा ५१ किलोमीटर लांबीचा रेल्वेमार्ग हा सर्वात खडतर असा मार्ग आहे. जवळपास १३ किलोमीटर लांबीचे ४८ सुरूंग, ५५ मोठे तर ८५ लहान पूल या मार्गावर उभारण्यात आले आहेत.कुरूंग नदीवरील पूल तर १०४ मीटर म्हणजे कुतुबमिनारपेक्षाही ४२ मीटरने उंच आहे.सैरांग हे स्टेशन मिझोरामची राजधान ऐझवालपासून २२ किलोमीटर अंतरावर आहे. सैरांग हे आता मिझोराम राज्याचे रेल गेटवे म्हणून नकाशावर आले आहे. तसेच रेल्वेने जुळणारी ऐझवाल ही पूर्वोत्तर राज्यांतील चौथे राजधानीचे शहर ठरले आहे. गुवाहाटी, इटानगर आणि अगरतळा ही राजधानीची शहरे रेल्वेमार्गाने जोडली गेली आहेत. महत्वाची बाब म्हणजे २९ नोव्हेंबर २०१४ मध्ये पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्तेच बैराबी-सैरांग रेल्वेमार्गाचा शिलान्यास झाला होता

 

 

 

 

 

 

आणि ११ वर्षांनंतर त्यांच्याच हस्ते हा मार्ग जनतेला समर्पित करण्यात आला. यापूर्वी नागरिकांना बैराबी येथून ऐझवालला जाण्यासाठी रस्तामार्गे जवळपास सात तास लागत असे जे आता रेल्वेने अवघ्या दोन तासांवर आले आहे. आणखी एक योगायोग म्हणजे १९९९ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्त्वातील एनडीएचे सरकार असतानाच बैराबी-सैरांग रेल्वेमार्ग उभारणीवर चर्चा झाली होती. तसेच पाहणीही करण्यात आली. त्यानंतर २००६ मध्ये युपीए सरकार असताना पुन्हा पाहणी करून २००८ मध्ये रेल्वेमार्गाला मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर जवळपास पाच वर्षे काहीच हालचाली केल्या नाहीत. अखेर जेव्हा नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले तेव्हा प्रत्यक्ष कामाला प्रारंभ झाला. याचा अर्थ एकच पंतप्रधान मोदी हे केवळ एखाद्या प्रकल्पाचे उद्घाटन करीत नाहीत तर त्याचे लोकार्पणही करतात. पूर्वेकडील आसाम, मिझोराम, त्रिपुरा, नागालँड, मणिपूर, मेघालय आणि अरुणाचल प्रदेश हा पूर्वोत्तर भूभाग सात बहिणींचा प्रदेश म्हणून प्रसिद्ध आहे. नैसर्गिक संपत्तीने विपूल अशा या सात राज्यांकडे स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसने साफ दुर्लक्ष

 

केले. जवळपास ६० वर्षे हा भूभाग हिंसाचाराने धुमसत राहिला. येथील जनता स्वतःला भारतीय मानतच नव्हती. कारण राजधानी दिल्लीतील तत्कालीन सत्ताधीशांनी या सात बहिणींकडे कधीच लक्ष दिले नाही. उपेक्षा पदरी पडल्याने येथील जनतेच्या मनात उर्वरित भारताविषयी आपुलकीची भावनाच नव्हती. आसाम, मिझोराम आणि नागालँडमध्ये तर भारतापासून वेगळे होण्यासाठी बंडखोरांनी तर संघर्ष उभारले होते.seven sisters आसामातील युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम(उल्फा), नॅशनल डेमोक्रॅटिक फ्रंट ऑफ बोडोलँड, कामतपूर लिबरेशन ऑर्गनायझेशन या बंडखोरव संघटनांनी आसामात मोठा रक्तपात घडविला. मणिपूरमधील पीपल्स लिबरेशन आर्मी, युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंट, मेघालयातील गारो नॅशनल लिबरेशन आर्मी, त्रिपुरातील ऑल त्रिपुरा टायगर फोर्स, नॅशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा आणि नागालँडमधील द नॅशनल सोशॅलिस्टव कौन्सिल ऑफ नागालँड आदी दहशतवादी आणि बंडखोर संघटनांनी पूर्वोत्तर भारतात प्रचंड धुमाकूळ घातला होता. भारतीय जवान आणि निमलष्करी दलांवर दररोज हल्ले होत होते. विरोधी

 

गटातील नागरिकांचे अपहरण, मादक पदार्थांची तस्करी खुलेआम होत असे. भारताच्या अन्य भागातून माल घेऊन जाणारे ट्रक दिवसाढवळ्या लुटल्या जात असे. अफूची शेती बेकायदेशीरपणे केल्या जात असे. या अराजकतेचा फायदा धर्मप्रसारकांनी घेतला. मूळ आदिवासी आणि हिंदूंचे मोठे प्रमाणात धर्मांतर करण्यात आले. त्रिपुरा आणि आसाम सोडले तर उर्वरित पाच राज्यांमध्ये हिंदू समाज अल्पसंख्याक झाला आहे. तीन दशकांपूर्वी मणिपूर हिंदुबहूल राज्य होते पण धर्मांतरामुळे हिंदू अल्पसंख्यांक झाला. २०११ च्या आकडेवारीनुसार हिंदू मिझोराममध्ये २.७५ टक्के, नागालँडमध्ये ८.७५, मेघालयात ११.५३, अरुणाचलमध्ये २९.०४ तर मणिपूरमध्ये ४१.०४ टक्केच उरला आहे. आता जनगणना होऊन १४ वर्षे उलटली. नवी जनगणना पुढे आल्यानंतर हिंदूंची संख्या आणखी घटल्याचे समोर आल्यास आश्चर्य वाटायला नको.

पूर्वोत्तर भारतात हिंदू अल्पसंख्याक होणे हे काँग्रेसचे पाप आहे. स्वातंत्र्यानंतर या सातही राज्यांकडे प्रचंड दुर्लक्ष करण्यात आले. दक्षिणेतील राज्ये आणि हिंदीबहुल राज्यांच्या विकासाकडे जसे लक्ष देण्यात आले तसे सात

 

बहिणींकडे मुळीच लक्ष दिले नाही. रेल्वे, वीज, रस्ते, विमानसेवा, शैक्षणिक संस्था, पाणीपुरवठा सारख्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती केली नाही. याचा परिणाम असा झाला की येथील जनतेला उर्वरित भारताविषयी आपुलकी आणि आपलेपण राहिले नाही. चीन, म्यानमारच्या सीमा भिडलेल्या असल्याने माओवाद फोफावला. हिंसक कारवाया आणि भारतीय जवानांवर हल्ले करून बंडखोर आणि दहशतवादी बिनदिक्कतपणे म्यानमारमध्ये लपून बसत असे. पण, केंद्रात मोदींचे सरकार येताच सर्वप्रथम बंडखोर आणि दहशतवाद्यांच्या मुसक्या आवळणे सुरु केले. स्वतंत्र महानागालँडसाठी हिंसक कारवाया करणारी नॅशनल सोशॅलिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँड-के ही दहशतवादी संघटना म्यानमारमधून कारवाया करीत होती. या संघटनेचा बिमोड करण्यासाठी भारताने ९ जून २०१५ मध्ये म्यानमारमध्ये घुसून सर्जिकल स्टाईक केली. यामध्ये दहशतवाद्यांचे अड्डे नष्ट करीत ४० पेक्षा जास्त दहशतवाद्यांना ठार केले. भारताने केलेल्या हा हल्ल्याचा परिणाम असा झाला की, ही संघटना मुळापासून उखडल्या गेली. मैतेई समुदायाचा

 

समावेश एसटी प्रवर्गात करण्याचा निर्णय गुवाहाटी हायकोर्टाने २०२३ मध्ये दिल्यानंतर मणिपूरमध्ये कुकी आणि मैतेई समुदायांत हिंसाचार उफाळला. जवळपास दोन वर्षे हा संघर्ष सुरू होता. परंतु, दोन्ही समुदायांनी शांततेचे धोरण स्वीकारल्यानंतर परिस्थिती निवळत चालली आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी मणिपूरचा दौरा करीत हिंसाचाराने विस्थापित झालेल्या कुकी आणि मैतेई समुदायाच्या नागरिकांशी थेट संवाद साधला. पुढच्या पिढीच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी शांतता हाच एकमेव मार्ग असून दोन्ही समुदायांना शांततेचे आव्हान केले. पंतप्रधान मणिपूरमध्ये का गेले नाहीत, अशी ओरड करणाऱ्या विरोधी पक्षांसाठी ही चपराक होती. कारण, मणिपूरमध्ये पंतप्रधान मोदींचे नागरिकांनी रस्त्याच्या दुतर्फा हातात तिरंगा ध्वज घेत भारत माता की जयचे नारे देत प्रचंड स्वागत केले. मोदींना कुकीबहूल भाग असलेल्या चुराचांदपूर येथे हेलिकाप्टरने जायचे होते. पण, खराब हवामानामुळे हेलिकाप्टरचे उड्डाण करणे शक्य नव्हते. अशावेळी पंतप्रधान दौरा रद्द करू शकले असते किंवा आभासी पद्धतीने संवाद साधू शकले असते. पण, त्यांनी तसे न करता भर पावसात रस्तामार्गे चुराचांदपूर येथे जाणे पसंत

 

केले. हिंसाचारामुळे नागरिकांची मने दुखावली होती. पंतप्रधानांनी कुकी आणि मैतेई समुदायांच्या विस्थापित झालेल्या नागरिकांशी अगदी जवळून संवाद साधत, त्यांची कैफीयत जाणून घेत त्यांच्या जखमी मनावर फुंकर घातली. हिंसाचारात ज्यांची घरे नष्ट झाली अशा सात हजार कुटुंबांसाठी नवे घर बांधून देण्याचा संकल्प पंतप्रधानांनी सोडला आहे. पूर्वोत्तर भारतातील दोन दिवसांच्या दौऱ्यात पंतप्रधान मोदी यांनी मिझोराम, मणिपूर आणि आसाम या तीन राज्यांसाठी हजारो कोटी रुपयांच्या विकास प्रकल्पांची पायाभरणी केली तर काही प्रकल्पांचे लोकार्पण केले.seven sisters जेवढी विकासकामे काँग्रेसच्या ६० वर्षांच्या काळात झाली नाहीत तेवढी कामे गेल्या ११ वर्षांमध्ये झाली आहेत. साधे उदाहरण द्यायचे झाल्यास ब्रम्हपूत्रा नदीवर गेल्या सहा दशकांत अवघे सहा पूल बांधण्यात आले पण गेल्या अकरा वर्षांमध्ये सहा पूल बांधण्यात आले. त्यामुळे पूर्वोत्तर भारतात विकासाचे इंजिन वेगाने धावत असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या रूपात सात बहिणींचा बंधू त्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभा आहे.