कडक दणका! बोगस दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रांवर प्रशासनाची करडी नजर

Tukaram Mundhe प्रशासकीय सेवेत कठोर शिस्तीचे अधिकारी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आयएएस तुकाराम मुंढे यांनी दिव्यांग कल्याण विभागाचा पदभार स्वीकारताच बोगस दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रांच्या प्रकरणी कारवाईला गती दिली आहे. त्यांच्या आदेशानुसार जिल्हा परिषदेत कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणपत्रांची (UDID कार्ड) सखोल तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामागे बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे सरकारी नोकऱ्या मिळवल्याच्या तक्रारींच्या वाढत्या प्रकरणांचा मोठा वाटा आहे.

 

 

 

तुकाराम मुंढे हे २००५ च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी असून, त्यांच्या प्रशासकीय कारकिर्दीत तब्बल २३ वेळा बदली झाली आहे. सोलापूरमध्ये प्रशिक्षणार्थी उपजिल्हाधिकारी म्हणून कारकिर्दीची सुरुवात करणाऱ्या मुंढेंनी जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, तसेच सचिव पदावरून त्यांच्या कडक शिस्तीच्या निर्णयांमुळे धडाकेबाज कामगिरी केली आहे. त्यांच्या कठोर निर्णयांमुळे अनेकदा स्थानिक राजकारणी आणि अधिकारी कर्मचारी यांच्यात तणाव निर्माण झाला आहे, त्यामुळे त्यांना अनेक वेळा बदलीची शिक्षा सहन करावी लागली आहे.

 

 

दिव्यांग व्यक्ती Tukaram Mundhe हक्क अधिनियम, २०१६ च्या कलम ९१ अन्वये जिल्हा परिषदेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रांची तपासणी करणे अनिवार्य ठरवण्यात आले आहे. या आदेशानुसार राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांना संबंधित विभागाकडून तपासणीसाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत. या नव्या कारवाईमागे बोगस प्रमाणपत्रांच्या कारणाने सरकारी लाभांचा गैरवापर होण्याच्या तक्रारी वाढल्यामुळे प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे, असे तुकाराम मुंढेंनी स्पष्ट केले.

 

 

तपासणीदरम्यान Tukaram Mundhe ज्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांमध्ये बनावट किंवा नियमबाह्य बाब आढळेल, तसेच ज्यांचे दिव्यांगत्व प्रमाण ४० टक्क्यांपेक्षा कमी असेल, त्यांना कोणताही सरकारी लाभ दिला जाणार नाही. अशा व्यक्तींना आधी मिळालेले लाभही रद्द करण्यात येतील आणि त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई होईल, असेही मुंढेंनी स्पष्ट केले. दिव्यांगत्वाचा खरा आधार नसलेल्या व्यक्तींना मिळणाऱ्या सरकारी सुविधांचा त्याग करून, खऱ्या पात्रांना न्याय मिळावा, हा प्रशासनाचा उद्देश आहे.तुकाराम मुंढे यांच्या या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद स्तरावर दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रांच्या संदर्भातील भ्रष्टाचारावर मोठा आघात होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. आगामी काळात या तपासणी प्रक्रियेमुळे विभागीय पारदर्शकता वाढेल आणि शासकीय व्यवस्थेत प्रामाणिकपणा दृढ होईल, अशी विश्वास व्यक्त केली जात आहे.