हायकोर्टाचा राज्य सरकारला अल्टिमेटम

Bombay High Court अकोल्यातील २४८ शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा प्रश्न अखेर उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत गेल्या सात वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या कर्जमाफीसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला तीन महिन्यांची अंतिम मुदत दिली आहे. या कालावधीत शेतकऱ्यांना लाभ न दिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर न्यायालयीन अवमानाची कारवाई होण्याचा इशारा खंडपीठाने दिला आहे.

 

 

ही कर्जमाफी मिळावी, यासाठी सेंट्रल कृषक सेवा सहकारी सोसायटीने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. योजनेअंतर्गत सोसायटीचे २४८ शेतकरी पात्र असूनही त्यांना अद्यापही कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. २०१७ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना जाहीर झाली होती. नापिकी, दुष्काळ आणि कर्जबाजारीपणामुळे शेतकरी आत्महत्या करू नयेत यासाठी ही योजना राबवण्यात आली. मात्र, सात वर्षांनंतरही अनेक पात्र शेतकरी लाभापासून वंचित राहिल्याने कोर्टाने यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

 

 

सोसायटीचे २२९ सदस्य ५० हजार ते १ लाख रुपयांपर्यंत आणि उर्वरित १९ सदस्य पाच हजार रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीसाठी पात्र असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले. तथापि, तांत्रिक अडचणींचा दाखला देत सरकारने योजनेच्या अंमलबजावणीत सातत्याने विलंब केला. न्यायमूर्ती अनिल किल्लोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत, योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत संताप व्यक्त केला.

 

 

सरकारतर्फे बाजू मांडताना सरकारी वकिलांनी, कर्जमाफीसाठी वापरले जाणारे पोर्टल तांत्रिक कारणांमुळे ठप्प झाल्याचं न्यायालयाला सांगितलं. महाआयटी कंपनीने सादर केलेला प्रस्ताव मंजूर होताच, कर्जमाफीचे वाटप तात्काळ सुरू होईल, अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली.या संपूर्ण प्रकरणाची पुढील सुनावणी १२ डिसेंबर रोजी होणार आहे. त्याआधीच कर्जमाफी देऊन योजनेच्या अंमलबजावणीची योग्य कार्यवाही झाल्याचे समाधानकारक उत्तर कोर्टात सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अन्यथा, संबंधित अधिकाऱ्यांवर अवमान कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने सरकारला धडका दिला आहे.शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभं राहत, न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय राज्यातील हजारो वंचित शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण ठरणार आहे.