गुजरातमध्ये ४०० वर्षे जुन्या मशिदीचा भाग पाडला जाणार; न्यायालयाने संरक्षणास दिला नकार

 

गुजरात उच्च न्यायालयाने मंचा मशिदी ट्रस्टची याचिका फेटाळून लावत अहमदाबाद महानगरपालिकेचा रस्ता विस्तार प्रकल्प "सार्वजनिक हिताचा" असल्याचे मानले आणि नोटीसला स्थगिती देण्यास नकार दिला. न्यायमूर्ती मौना भट्ट यांनी असा निर्णय दिला की वक्फ कायद्यातील तरतुदी या प्रकरणात लागू होत नाहीत कारण महानगरपालिका आयुक्तांनी जीपीएमसी कायद्याअंतर्गत विशेष अधिकार वापरले आहेत. ट्रस्टने असा दावा केला की नोटीस आणि सुनावणी एएमसीच्या डेप्युटी इस्टेट ऑफिसरने केली होती, तर जीपीएमसी कायद्यानुसार महानगरपालिका आयुक्तांना निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. mosque-demolished-in-gujarat ट्रस्टने असाही युक्तिवाद केला की मशीद ही वक्फची मालमत्ता आहे आणि तिच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक वारशाचे नुकसान करणे हे संविधानानुसार धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करते. एएमसीच्या स्थायी समितीने जानेवारी २०२५ मध्ये दाखल केलेल्या आक्षेपांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप ट्रस्टने केला.

राज्य सरकारने असा युक्तिवाद केला की कालूपूर रेल्वे स्टेशन आणि अहमदाबाद मेट्रो जंक्शनला जोडणारा रस्ता रुंदीकरण प्रकल्प वाहतूक नियंत्रण आणि शहरी विकासासाठी आवश्यक आहे. mosque-demolished-in-gujarat सरकारने म्हटले की जीपीएमसी कायद्यांतर्गत सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्या आहेत आणि महानगरपालिका आयुक्त विशेष अधिकार वापरतात तेव्हा वक्फ कायद्यातील तरतुदी लागू होत नाहीत. न्यायालयाने असे म्हटले की हा प्रकल्प "सार्वजनिक हितासाठी" आवश्यक आहे आणि एएमसीने कायद्यानुसार योग्य प्रक्रिया पाळली आहे. न्यायालयाने ट्रस्टची याचिका आणि नोटीसवर चार आठवड्यांची स्थगिती देण्याची विनंती दोन्ही फेटाळून लावली.