उत्तराखंड पेपर गळती प्रकरणाची CBI चौकशी होणार

Uttarakhand exam scam उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा निवड मंडळाच्या (UKSSSC) स्पर्धा परीक्षेतील प्रश्नपत्रिका गळती प्रकरणाची चौकशी आता केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून (CBI) करण्यात येणार आहे. राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या तीव्र आंदोलनानंतर अखेर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी सोमवारी हा मोठा निर्णय घेतला. त्यांनी स्वत: देहरादूनमधील आंदोलन स्थळी जाऊन हे जाहीर केले असून, यानंतर ही परीक्षा तात्पुरती स्थगित करण्यात आली आहे.

 

 

मुख्यमंत्री धामी यांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधत पेपर गळती प्रकरणाची CBI चौकशी होणार असल्याचे सांगितले. त्याचप्रमाणे राज्य सरकारतर्फे चौकशीसाठी संस्तुती दिलेली फाईल त्यांनी घटनास्थळी मागवून त्यावर स्वाक्षरी केली. आता ही फाईल केंद्र सरकारकडे पाठवली जाणार असून, केंद्राकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर CBI चौकशीची अधिकृत प्रक्रिया सुरू होईल.

 

 

 

 

UKSSSC मार्फत 21 सप्टेंबर रोजी राज्यभरात पटवारी, लेखपाल व ग्राम विकास अधिकारी (VDO) पदांसाठी स्पर्धा परीक्षा घेण्यात आली होती. सकाळी 11 वाजता परीक्षा सुरू झाली, पण अवघ्या अर्ध्या तासात म्हणजेच 11.30 वाजताच परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेतील तीन पाने सोशल मीडियावर व्हायरल झाली. श्रीनगर गढवाल येथे कार्यरत असलेल्या एका प्राध्यापकाने असा दावा केला की, 'खालिद' नावाच्या एका व्यक्तीने त्यांच्याकडे ही पाने सोडवण्यासाठी पाठवली होती. त्यांनी हा प्रकार सार्वजनिक करताच खळबळ उडाली.परीक्षा संपल्यानंतर या तीन पानांची परीक्षा प्रश्नपत्रिकेशी केलेली तुलना बरोबर असल्याचे समोर आले. त्यानंतर राज्यभरात विद्यार्थ्यांनी निदर्शने सुरू केली. खालिद नावाच्या व्यक्तीस पोलिसांनी तात्काळ अटक केली. चौकशीत त्याने चार वेगवेगळ्या नावांनी परीक्षा फॉर्म भरल्याचे उघड झाले. त्याचबरोबर त्याच्या परीक्षेच्या खोलीतील खुर्चीही सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरली. भाजप प्रदेशाध्यक्षांनी या प्रकाराला 'नकल जिहाद' असे म्हणत वाद वाढवला.

मुख्यमंत्री धामी यांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांना आश्वासन दिलं की, आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर जे काही गुन्हे दाखल झाले असतील, ते सरकारकडून मागे घेतले जातील. त्यांनी असेही नमूद केले की, अमृतकालात भारताचा विकास करत असताना उत्तराखंडला देशातील सर्वोत्तम राज्य बनवण्यासाठी युवकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची राहील.

 

 

 

 

 

पेपर गळती प्रकरणावरून राज्यातील राजकारण तापलेले असून, या प्रकरणात CBI चौकशीपासून आतापर्यंत सरकार टाळाटाळ करत होती. मात्र, सत्ताधारी पक्षासह विरोधकांचाही दबाव सरकारवर वाढत होता. काही दिवसांपूर्वी काँग्रेसचे तीन आमदारांनी या प्रकरणाची CBI चौकशी करण्याची मागणी करत मुख्यमंत्री धामी यांना पत्र दिले होते. तसेच माजी मुख्यमंत्री व सध्या हरिद्वारचे खासदार असलेल्या त्रिवेंद्र सिंह रावत यांनीही या मागणीला पाठिंबा दिला होता.आता मुख्यमंत्री धामींच्या घोषणेनंतर आणि चौकशीची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर, अनेक दिवसांपासून चाललेले विद्यार्थी आंदोलन थांबण्याची शक्यता आहे. परंतु या प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई होईपर्यंत विद्यार्थी संघटना सरकारला पूर्णतः मोकळं सोडतील का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.