औषध व संशोधन नियमांमध्ये शिथिलता, नवीन मसुदा जाहीर

CDSCO केंद्र सरकारने औषधे व संशोधन क्षेत्रातील नियम अधिक सुलभ करण्यासाठी ‘न्यू ड्रग्स अँड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स, 2019’ मध्ये महत्त्वाचे बदल सुचवले आहेत. आरोग्य मंत्रालयाने यासंदर्भातील मसुदा तयार करून २८ ऑगस्ट २०२५ रोजी ‘गजेट ऑफ इंडिया’मध्ये अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. या मसुद्यावर सर्वसामान्य नागरिक, औषध कंपन्या आणि संशोधक यांच्याकडून पुढील ३० दिवसांत सूचना व हरकती मागवण्यात आल्या आहेत.

 

 

नवीन मसुद्यानुसार, बहुतांश औषधांसाठी वेगळ्या परवान्याची आवश्यकता नसेल. केवळ संबंधित यंत्रणेला माहिती देणे पुरेसे ठरेल. परंतु, उच्च धोका असलेल्या (हाय-रिस्क) औषधांकरिता मात्र परवाना घेणे बंधनकारक असेल. नवीन औषधाच्या चाचणीसाठी पूर्वपरवानगी आवश्यक करण्यात आली आहे.

औषध चाचणीसाठी दिला जाणारा ‘टेस्ट लायसन्स’ मिळण्याचा कालावधी ९० दिवसांवरून ४५ दिवसांवर आणण्यात येणार आहे. तसेच, काही विशिष्ट श्रेणीतील बायोअ‍ॅव्हेलेबिलिटी/बायोइक्विव्हलन्स (BA/BE) चाचण्यांसाठी आता परवाना घेण्याची गरज भासणार नाही. केवळ संबंधित माहिती सादर केल्यानंतर चाचणी सुरू करता येईल.या सुधारणा औषध निर्मिती प्रक्रियेला गती देतील, तसेच सेंट्रल ड्रग्स स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशन (CDSCO) च्या कामकाजात परिणामकारकता येईल, असा सरकारचा विश्वास आहे. परवाना प्रक्रियेतील फाईल्स जवळपास ५०% नी कमी होतील, संशोधन व चाचण्या लवकर सुरू होतील आणि भारत हा जागतिक औषध व क्लिनिकल रिसर्च क्षेत्रातील एक मोठा केंद्र म्हणून उभा राहील, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.ही संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सोपी आणि कार्यक्षम करण्यासाठी सरकार जनतेच्या आणि औद्योगिक तज्ज्ञांच्या सूचना विचारात घेणार आहे. या मसुद्यावर आपली मते व्यक्त करण्यासाठी ३० दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे.