फडणवीस–शिंदे यांना अडकवण्याचा कट उघड!

Conspiracy to implicate Fadnavis-Shinde महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडवणारी एक गंभीर बाब समोर आली असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याचा कथित कट रचल्याचा आरोप उघड झाला आहे. ठाणे शहर पोलिस ठाण्यात २०१६ साली दाखल झालेल्या एका जुन्या गुन्ह्याचा आधार घेऊन हा कट आखण्यात आल्याचे विशेष तपास पथकाच्या (एसआयटी) अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणात माजी पोलिस महासंचालक संजय पांडे यांच्यासह आणखी तीन वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

 

 

माजी डीजीपी रश्मी शुक्ला यांनी निवृत्तीच्या अवघ्या पाच दिवस आधी अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) यांच्याकडे हा अहवाल सादर केला होता. अहवालानुसार, महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना कायदेशीर अडचणीत अडकवण्यासाठी प्रयत्न अधिक तीव्र झाले. संजय पांडे मुंबई पोलिस आयुक्त आणि नंतर राज्याचे डीजीपी झाल्यानंतर या हालचालींना अधिक गती मिळाल्याचा आरोप आहे. एसआयटीच्या तपासात असे निदर्शनास आले की, २०१६ मध्ये ठाणे नगर पोलिस ठाण्यात श्यामसुंदर अग्रवाल यांच्याविरोधात एक गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. हा गुन्हा बिल्डर संजय पुणमिया आणि अग्रवाल यांच्यातील भागीदारी वादातून निर्माण झाला होता. २०१७ मध्ये या प्रकरणात आरोपपत्रही दाखल झाले होते. असे असतानाही, संजय पांडे यांनी या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करण्याचे आदेश दिले, जे तपास पथकाला संशयास्पद वाटले.

 

 

 

सूत्रांच्या माहितीनुसार, ठाणे आणि मुंबईतील सायबर पोलिस ठाण्यांमध्ये सुरू असलेल्या काही प्रकरणांमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांचे नाव आरोपी म्हणून समाविष्ट करण्यासाठी संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांवर प्रचंड दबाव टाकण्यात आला होता. अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की तत्कालीन उपायुक्त लक्ष्मीकांत पाटील आणि सहाय्यक पोलिस आयुक्त सरदार पाटील यांनी साक्षीदारांवर जबाब बदलण्यासाठी तसेच काही नावे जोडण्यासाठी दबाव आणला. काही प्रकरणांमध्ये अधिकारक्षेत्र नसतानाही चौकशी करण्यात आली आणि संबंधितांना धमकावण्यात आल्याचेही आरोप आहेत.

 

या संपूर्ण प्रकरणात बिल्डर संजय पुणमिया यांनी गंभीर आरोप करत सांगितले की, २०२१ ते जून २०२४ या कालावधीत जुन्या गुन्ह्याच्या पुनर्तपासाच्या नावाखाली त्यांचा सातत्याने छळ करण्यात आला आणि त्यांच्याकडून खंडणी वसूल करण्याचा प्रयत्न झाला. पुणमिया यांच्या तक्रारीवरून संजय पांडेसह सात जणांविरोधात खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. एसआयटीने पुणमिया यांनी सादर केलेल्या ऑडिओ आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंगची कलिना येथील फॉरेन्सिक प्रयोगशाळेत तपासणी केली. या तपासणीत सरदार पाटील, माजी नगर नियोजन अधिकारी दिलीप घेवरे आणि संजय पुणमिया यांच्यातील संभाषणाची पुष्टी झाली. या संभाषणातून संजय पांडे यांनी देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांना अद्याप अटक का करण्यात आली नाही, असा सवाल केल्याचेही समोर आले आहे.

 

अहवालात आणखी एक गंभीर बाब उघड झाली असून, ५ मे २०२१ ते २१ मे २०२१ या कालावधीत सरदार पाटील यांनी वापरलेल्या सरकारी वाहनाच्या लॉगबुकमधील काही पाने गायब असल्याचे आढळून आले आहे. हा प्रकार पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे. विधानपरिषद सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी हा विषय विधिमंडळात उपस्थित केल्यानंतर या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एसआयटीची स्थापना करण्यात आली होती. यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयानेही या जुन्या प्रकरणाच्या पुनर्तपास प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. आता एसआयटीच्या गंभीर शिफारशी समोर आल्यानंतर राज्य सरकार पुढे कोणती कारवाई करते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.