ग्रीनलँड वादावर डेन्मार्कने भारताचा पाठिंबा मागितला!

Denmark sought India's support कोपनहेगनमधून एक महत्त्वाची आंतरराष्ट्रीय घडामोड समोर आली असून, ग्रीनलँडच्या मुद्द्यावर डेन्मार्कने थेट भारताकडे पाठिंब्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा ग्रीनलँडवर दावा केल्यानंतर डेन्मार्कमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. आर्क्टिकमध्ये वसलेले ग्रीनलँड हे भौगोलिकदृष्ट्या अत्यंत मोक्याचे असून ते डेन्मार्कचा अर्ध-स्वायत्त प्रदेश आहे. या बेटात दुर्मिळ खनिजे, युरेनियम, लोह यांसारख्या मौल्यवान नैसर्गिक संसाधनांचा मोठा साठा आहे. ट्रम्प यांनी २०१९ मध्ये ग्रीनलँड खरेदी करण्याची ऑफर दिली होती, मात्र डेन्मार्कने ती स्पष्टपणे फेटाळून लावली होती. आता व्हेनेझुएलामधील अमेरिकेच्या लष्करी कारवाईनंतर ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडवर पुन्हा दबाव वाढवला असून, राष्ट्रीय सुरक्षेचा हवाला देत अमेरिकेला या बेटाची “गरज” असल्याचे ते सांगत आहेत. गरज पडल्यास लष्करी बळाचा वापर केला जाऊ शकतो, असे सूचक विधानही त्यांनी केले आहे. डेन्मार्क प्रेमाने सहमत झाला तर ठीक, अन्यथा जबरदस्तीने ग्रीनलँड ताब्यात घेतले जाईल, असे ट्रम्प यांचे म्हणणे असल्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चिंता वाढली आहे.

 

 

 

 

या पार्श्वभूमीवर, डॅनिश संसद सदस्य आणि संरक्षण समितीचे अध्यक्ष रास्मस जार्लोव्ह यांनी ट्रम्प प्रशासनाच्या भूमिकेवर तीव्र टीका केली आहे. एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की अमेरिका ग्रीनलँडवर कोणताही सार्वभौमत्वाचा दावा करू शकत नाही. ग्रीनलँड भारतापासून दूर असले तरी या प्रकरणात अत्यंत मूलभूत आणि जागतिक महत्त्वाची तत्त्वे धोक्यात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. जार्लोव्ह म्हणाले की लष्करी ताकद वापरून किंवा स्थानिक लोकांना लाच देऊन कोणत्याही देशाचा भूभाग बळकावणे हे भारतासारखा देश कधीही स्वीकारणार नाही. अशा कृतींमुळे भारतासह सर्वच जबाबदार राष्ट्रे अस्वस्थ होतील. म्हणूनच भारताने या प्रकरणात आपला नैतिक आणि राजनैतिक पाठिंबा द्यावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. जर कोणालाही कोणाचाही प्रदेश जबरदस्तीने घेण्याची मुभा दिली गेली, तर संपूर्ण जग अराजकतेकडे जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

 

 

व्हेनेझुएलाच्या घटनेचा संदर्भ देताना जार्लोव्ह यांनी अमेरिकेवर कठोर शब्दांत टीका केली. अमेरिकेने आता अशी भूमिका घेतली आहे की ती स्वतःच्या विश्वासू मित्र राष्ट्रांनाही धमकावत आहे, ज्यांनी कधीही अमेरिकेविरुद्ध काहीही केलेले नाही, असे ते म्हणाले. ग्रीनलँडला कोणताही बाह्य धोका नसताना ट्रम्प यांनी हल्ल्याची भाषा करणे पूर्णपणे निराधार असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. अमेरिकेकडे आधीच ग्रीनलँडमध्ये लष्करी व इतर स्वरूपाचा प्रवेश असल्याचे जार्लोव्ह यांनी स्पष्ट केले. तेथे कोणताही ड्रग्ज मार्ग नाही, बेकायदेशीर सरकार नाही, ऐतिहासिक मालकीचा वाद नाही किंवा कोणतेही करार मोडलेले नाहीत. त्यामुळे ग्रीनलँडवर हल्ला किंवा ताबा मिळवण्याचे समर्थन करणारे कोणतेही कारण अस्तित्वात नसल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले.'

रशिया किंवा चीनकडून होणाऱ्या संभाव्य क्षेपणास्त्र हल्ल्यांपासून संरक्षणासाठी ग्रीनलँड महत्त्वाचे असल्याचा अमेरिकेच्या उपाध्यक्ष जे. डी. व्हान्स यांचा दावा जार्लोव्ह यांनी साफ फेटाळला. ग्रीनलँडला कोणताही धोका नाही, खरा धोका केवळ अमेरिकेकडूनच आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. चीनकडून धोका असल्याची चर्चा पूर्णपणे खोटी असल्याचे सांगत, ग्रीनलँडमध्ये चीनचे कोणतेही दूतावास, खाणकाम, लष्करी उपस्थिती किंवा ठोस हालचाल नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. इतकेच नव्हे तर तेथे एखादे चिनी रेस्टॉरंट सापडणेही कठीण असल्याची टिप्पणी त्यांनी केली. जर खरोखरच रशिया किंवा चीनकडून मोठा धोका असता, तर अमेरिकेने ग्रीनलँडमधील आपले सैन्य ९९ टक्क्यांनी कमी केले नसते, असे जार्लोव्ह म्हणाले. पूर्वी ग्रीनलँडमध्ये सुमारे १५ हजार अमेरिकी सैनिक होते, मात्र आता केवळ १५० सैनिक शिल्लक आहेत. यावरूनच रशिया किंवा चीनकडून तातडीचा धोका नसल्याचे स्पष्ट होते, असा निष्कर्ष त्यांनी काढला.