मोठा बातमी...जि.प.निवडणुकांसाठी सुप्रीम कोर्टाकडून १५ दिवसांची मुदतवाढ

Extension of deadline for Zilla Parishad elections राज्यातील महापालिका निवडणुकांनंतर आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांकडे सर्वांचे लक्ष लागले असतानाच या निवडणुकांबाबत महत्त्वाचा निर्णय समोर आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला मोठा दिलासा देत जिल्हा परिषद व पंचायत समितींच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे या निवडणुकांसाठी आयोगाला १५ दिवसांची अतिरिक्त मुदत मिळाली असून आता १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत निवडणुका पूर्ण करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

 

 

यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत घेण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले होते. मात्र, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमधील आरक्षणाच्या अडचणींमुळे निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करणे अवघड असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आयोगाने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांसाठी १० फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली होती.

 

 

राज्यातील एकूण १२ जिल्हा परिषद आणि १२५ पंचायत समित्यांमध्ये ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण लागू आहे. मात्र उर्वरित २० जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक असल्याने या संदर्भात काय निर्णय घ्यायचा, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. याच पार्श्वभूमीवर आज, १२ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणावर सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाची बाजू ग्राह्य धरत आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यास मंजुरी दिली. तसेच आयोगाच्या मागणीनुसार १५ दिवसांची मुदतवाढ देत १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत निवडणुका पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांचा कार्यक्रम आता पुढे सरकणार असून राजकीय हालचालींनाही नव्याने वेग येण्याची शक्यता आहे.