चीनचा दुर्मिळ पृथ्वीचा खेळ संपला, भारताच्या मित्राला समुद्रात 'खजिना' सापडला

japan-rare-earth-metal-mining जागतिक तंत्रज्ञान आणि आधुनिक युद्धाची गुरुकिल्ली मानल्या जाणाऱ्या दुर्मिळ पृथ्वी धातूंवर चीनचा दीर्घकाळचा वर्चस्व आता ढासळण्याच्या मार्गावर आहे. २०२५ मध्ये चीनने लादलेल्या निर्बंधांनंतर, भारताचा मित्र जपान या परिस्थितीचा फायदा घेऊन पाऊल उचलले आहे, ज्यामुळे बीजिंगमध्ये मोठी चिंता निर्माण झाली आहे. जगातील अनेक देश ज्या अत्यावश्यक खनिजांसाठी चीनवर अवलंबून होते, त्यासाठी आता जपानी तटरक्षक आणि संशोधकांचा एक मोठा उपक्रम सुरु झाला आहे.

 

 

रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, जपानचे चाचणी जहाज ‘चिक्यू’ टोकियोपासून सुमारे १,९०० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या मिनामिटोरी बेटाकडे निघाले आहे. या जहाजाचे ध्येय अत्यंत गुंतागुंतीचे आहे – समुद्राच्या पृष्ठभागापासून सुमारे ६ किलोमीटर (४ मैल) खोलात जाऊन चिखल काढणे आणि त्यातील दुर्मिळ पृथ्वी धातूंचा साठा शोधणे. हे जगातील पहिल्यांदाच अशा खोलीतून सतत काढून तपासणी केले जाणारे मिशन आहे. या जहाजावर १३० जणांचा क्रू आणि संशोधकांचा एक गट आहे, जे १४ फेब्रुवारीपर्यंत परत येण्याचे अपेक्षित आहे. आज आपण वापरत असलेल्या स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक कार आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी तैनात क्षेपणास्त्र प्रणालींच्या विकासामध्ये या दुर्मिळ पृथ्वी धातूंचा महत्त्वाचा सहभाग आहे. japan-rare-earth-metal-mining आतापर्यंत जपान आणि इतर पाश्चात्य देश या खनिजांसाठी चीनवर अवलंबून होते. मात्र चीनने राजनैतिक दबावाखाली या खनिजांच्या निर्यातीवर निर्बंध लादले आहेत. आता जपानने या परिस्थितीला सामोरे जात स्वतःच्या पुरवठ्याची तयारी सुरु केली आहे. जर हे मिशन यशस्वी झाले, तर तंत्रज्ञान क्षेत्रातील चीनचे वर्चस्व खंडित होऊ शकते.

जपानी सरकारने मागील सात वर्षांपासून या प्रकल्पाची तयारी सुरू ठेवली आहे. प्रकल्पाचे प्रमुख शोईची इशी म्हणाले की जहाज शिझुओका बंदरातून निघाल्याचा क्षण अत्यंत भावनिक होता. japan-rare-earth-metal-mining पार्श्वभूमीवर बर्फाळ माउंट फुजी दिसत होता. त्यांचे म्हणणे आहे की समुद्रसपाटीपासून ६ किलोमीटर खाली संसाधने काढणे ही तंत्रज्ञानातील महत्त्वाची प्रगती ठरेल आणि जपानच्या संसाधन खरेदी पद्धतीत मोठा बदल घडवून आणेल. याआधीच चीनने लष्करी व नागरी वापरासाठी दुहेरी उपयोग होणाऱ्या वस्तू आणि काही खनिजांच्या निर्यातीवर बंदी घालली आहे. जपानी माध्यमांच्या अहवालानुसार, चीन ही बंदी आणखी वाढवण्याचा विचार करत आहे. जपानचे हे मिशन फक्त तंत्रज्ञान व पुरवठा सुरक्षिततेसाठीच नव्हे, तर जागतिक स्तरावर चीनच्या आर्थिक दबावाला टक्कर देण्यासाठीही महत्त्वाचे ठरणार आहे.