बळीराजाचे नुकसान मोठा आर्थिक फटका बसणार!

Maharashtra sugarcane loss देशात सध्या सुरू असलेल्या ऊस गळीत हंगामात साखर उद्योग गंभीर आर्थिक संकटाला सामोरे जात आहे. राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले की, साखरेच्या दरातील घसरण आणि इथेनॉलच्या दरात गेल्या तीन वर्षांपासून वाढ न झाल्याने कारखान्यांच्या आर्थिक स्थैर्यावर विपरीत परिणाम झाला आहे.

 

 

गळीत हंगामाच्या Maharashtra sugarcane loss प्रारंभी साखरेचा दर प्रति क्विंटल ३,८५० रुपये होता; मात्र सध्या तो सुमारे ३०० रुपये घसरला आहे. त्याचबरोबर इथेनॉलच्या दरात कोणतीही वाढ न झाल्यामुळे साखर कारखान्यांच्या महसुली उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. परिणामी, उस उत्पादक शेतकऱ्यांना १४ दिवसांत बिले अदा करणे अनेक कारखान्यांसाठी कठीण ठरत आहे. अनेक कारखाने बँकांकडून अतिरिक्त कर्ज घेऊन व्याजाच्या ओझ्याखाली काम करावे लागत आहे.

 

 

सध्या उस उत्पादनाचा Maharashtra sugarcane loss  सरासरी खर्च (तोडणी व वाहतूक यासह) प्रति टन ४,००० रुपये पेक्षा जास्त आहे, तर साखरेची सरासरी विक्री किंमत सुमारे ३,६०० रुपये प्रति क्विंटल आहे. या तफावतीमुळे आर्थिक ताण वाढत असून शेतकऱ्यांची देयके रखडत आहेत. साखरेची किमान विक्री किंमत प्रति किलो ३१ रुपये असून, उसाचा एफआरपी सध्या २,७५० रुपये वरून ३,५५० रुपये प्रति टन झाला आहे, म्हणजे सुमारे २६ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे साखरेचा किमान विक्री दर प्रति किलो ४१ रुपये करणे आवश्यक असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

 

 

फेब्रुवारी ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत Maharashtra sugarcane loss एक्स-मिल साखरेचे दर ३८ ते ४० रुपये आणि किरकोळ विक्री दर ४६ ते ४७ रुपये प्रति किलो राहिले, जे ग्राहकांनी विनातक्रार स्वीकारले. पाटील यांनी सांगितले की, इथेनॉलच्या किंमती वाढवून उसावर आधारित इथेनॉलसाठी न्याय्य दर निश्चित करणे गरजेचे आहे.या मागण्यांसाठी लवकरच राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे शिष्टमंडळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह आणि केंद्रीय अन्न मंत्री प्रल्हाद जोशी यांची भेट घेणार आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेश या प्रमुख साखर उत्पादक राज्यांतील प्रतिनिधी या शिष्टमंडळात सहभागी होणार आहेत. तसेच, केंद्र सरकारने १५ लाख मे. टन साखर निर्यातीस परवानगी दिली असून, देशातील अतिरिक्त साठा लक्षात घेता आणखी ५ लाख मे. टन साखर निर्यातीस परवानगी देऊन ती एनसीईएलमार्फत केली जावी, अशी मागणीही महासंघाच्या वतीने करण्यात आली आहे.