तेलाचा जागतिक वणवा!

oil crisis 885 वर्षे कच्चे तेल उत्पादनाची क्षमता असणाऱ्या व्हेनेझुएलावर कब्जा करून अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगाला धक्का दिला. या देशाजवळ 304 बिलियन बॅरल एवढा प्रचंड भूमिगत तेलसाठा आहे तर तेल उत्पादनात दुसऱ्या क्रमाकांवर असणाऱ्या सौदी अरेबियाजवळ भरपूर तेलसाठा असला तरी तो फक्त 81 वर्षे पुरेल एवढा आहे आणि ज्या रशियाकडून भारताने तेल आयात बंद करावी अशी मागणी ट्रम्प करीत आहेत, त्या रशियाजवळ तर फक्त 22 वर्षे पुरेल एवढाच तेलसाठा शिल्लक आहे.

 

 

 

 

रिलायन्सचा इन्कार : रशियाचे कच्चे तेल असणारी तीन मालवाहू जहाजे जामनगरच्या वाटेवर आहेत असे एक वृत्त प्रसिद्ध होताच, रिलायन्स समूहातर्फे याचा इन्कार करण्यात आला. मागील तीन आठवड्यांत आमच्याकडे रशियाचे कच्चे तेल आलेले नाही आणि जानेवारी महिन्यात तरी ते येण्याची शक्यता नाही असेही या समूहाने जाहीर केले. भारताने रशियाकडून कच्चे तेल आयात करण्यात मोठी कपात केली आहे याचा हा पुरावा मानला जातो.

38 टक्के कपात : भारताने रशियाकडून तेल आयात बंद केली नसली तरी या आयातीत जवळपास 38 टक्के कपात केली आहे. वास्तविक भारत ही कपात करण्यास राजी नव्हता. पण, नोव्हेंबर महिन्यात अमेरिकेने रशियन जहाज कंपन्या व बँकांवर कडक- कठोर आर्थिक निर्बंध लावल्यानंतर भारतातील तेल कंपन्यांना रशियन तेलाची आयात घटविण्याशिवाय पर्याय उरला नव्हता असे समजते.

 

सर्वाधिक आयात : 2024 मध्ये भारताने रशियाकडून सर्वाधिक कच्चे तेल आयात केले, जे भारताच्या एकूण आवश्यकतेच्या 31 टक्के होते. नंतर राष्ट्रपती ट्रम्प यांनी भारताला ही आयात कमी करण्याचा सल्ला दिल्यानंतरही भारताने आपल्या धोरणात बदल न करता रशियातून कच्च्या तेलाची आयात सुरू ठेवली होती. भारताचा निर्णय योग्य असाच होता. कारण, एक सार्वभौम देश म्हणून कोणत्या देशातून काय आयात करावयाचे हा शेवटी भारत सरकारचा अधिकार आहे. मात्र, आता कच्चे तेल भारतात आणण्याèया जहाज कंपन्या व याबाबतचे आर्थिक व्यवहार करणाऱ्या बँका यावरच अमेरिकेने कडक आर्थिक निर्बंध लावल्यानंतर भारतीय सार्वजनिक उपक्रमातील कंपन्या व रिलायन्स उद्योग यांना रशियन कच्च्या तेलाची आयात घटवावी लागली.

केवळ तेलासाठी : सौदी अरेबिया हा कच्च्या तेलाचा सर्वांत मोठा उत्पादक व निर्यातक मानला जात असला तरी भूमिगत कच्च्या तेलाचा सर्वाधिक साठा व्हेनेझुएला या देशात आहे. सौदी अरेबियाचा भूमिगत तेलसाठा 81 वर्षे पुरेल एवढा आहे तर त्या तुलनेत व्हेनेझुएलाचा तेलसाठा 885 वर्षे पुरेल एवढा प्रचंड आहे. जगातील एक पंचमांश टक्के तेलसाठा केवळ या एका देशात आहे. सध्या व्हेनेझुएला दररोज एक मिलियन म्हणजे 10 लाख बॅरल तेलाचे उत्पादन करतो. हे प्रमाण कायम ठेवल्यास व्हेनेझुएला 885 ते 900 वर्षे तेल उत्पादन करू शकतो.

 

सौदी अरेबियाने प्रगत तंत्रज्ञान वापरून आपल्या तेलसाठ्याचा योग्य तो वापर केला. याने सौदी अरेबियाची भरभराट झाली. त्या तुलनेत व्हेनेझुएलाने आपल्या तेलसाठ्याकडे दुर्लक्ष केले आणि हा देश अतिगरीब म्हणून ओळखला जाऊ लागला. व्हेनेझुएलावर काही प्रमाणात रशियाचे नियंत्रण होते. त्याला शह देण्यासाठी राष्ट्रपती ट्रम्प यांनी नववर्षाच्या प्रारंभी या देशाच्या राष्ट्रपतींचेच ‘अपहरण’ केले. आता व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्रपतींवर न्यू यॉर्कच्या न्यायालयात मादक पदार्थांच्या व्यवहारात सामील असल्याबद्दल खटला चालविला जाणार आहे. अमेरिकेने तेथे सत्ताबदल केल्यानंतर या देशात काय काय घडामोडी घडतात हे दिसण्यासाठी काही काळ जावा लागणार आहे.

 

दरम्यान, व्हेनेझुएलातील कच्च्या तेलाचे उत्पादन करण्यासाठी मोठ्या अमेरिकन कंपन्यांना तेथे पाठविण्याची घोषणा राष्ट्रपती ट्रम्प यांनी केली आहे. ट्रम्प यावरच थांबलेले नाहीत. त्यांनी पुन्हा एकदा भारत, रशियाकडून आयात करीत असलेल्या कच्च्या तेलाचा मुद्या उपस्थित केला आहे. भारताने ही आयात बंद न केल्यास, आपल्याला पुन्हा भारताविरोधात काही निर्णय घ्यावे लागतील असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. भारताने रशियाकडून तेल आयातीत घट केल्याची बातमी काही प्रमाणात त्यांची नाराजी दूर करू शकते. भारताच्या या निर्णयावर आपण नाराज आहोत असे ते वारंवार सांगत आहेत. रशियाकडून भारतात आयात केल्या जाणाèया कच्च्या तेलाचा मुद्या सोडण्यास ते तयार नाहीत.

बांगलादेश : भारत-अमेरिका संबंधात जेवढी कटुता आली आहे, त्यापेक्षा जास्त कटुता भारत-बांगलादेश संबंधात आली आहे. यात पडद्यामागे चीन व पाकिस्तान फार मोठी भूमिका बजावीत आहेत. बांगलादेशात हिंदूंना लक्ष्य केले जात असताना, या देशाने एका क्रिकेट स्पर्धेसाठी भारतात आपला चमू पाठविण्यास नकार दिला.oil crisis ही एक मोठी घटना मानली जाते. बांगलादेशला भारतविरोधी निर्णय घेण्यास पाकिस्तान व चीन जणू या देशाला भाग पाडीत आहेत आणि तेथील अस्थायी सरकार या दोन्ही देशांचे कठपुतले बनले आहे. पाकिस्तानला 1971 च्या आपल्या विभाजनाचा हिशेब चुकता करावयाचा आहे तर चीनला भारताचा एक मित्र कमी करावयाचा आहे. दोन्ही देश सध्या भारताच्या विरोधात संयुक्त उपक्रम राबवीत आहेत असे दिसते.

ट्रम्प यांची नाराजी : भारत-अमेरिका संबंधात जो तणाव आला आहे तो कमी होणे आवश्यक असल्याचे नवी दिल्लीत मानले जाते. दोन्ही देशांच्या संबंधात एवढी कटुता कधीही निर्माण झाली नव्हती, जी ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात निर्माण झाली आहे.

राष्ट्रपती ट्रम्प यांनी अचानक भारताच्या विरोधात भूमिका घेण्याचे खरे कारण, रशियाकडून भारत आयात करीत असलेले कच्चे तेल हे नाही तर ट्रम्प यांचा अहंकार हे आहे. त्यांच्या अहंकाराला धक्का बसला तो भारत-पाकिस्तान संघर्ष टाळण्यात त्यांची ‘मध्यस्थी’ भारताने नाकारल्यानंतर.

भारत-पाकिस्तान युद्ध थांबविण्यात ट्रम्प यांनी खरोखरीच काही भूमिका बजावली होती काय याचे उत्तर भारत सरकारजवळच असू शकते. राष्ट्रहित विचारात घेता भारत सरकार ते उघड करू शकत नाही हेही एक सत्य आहे. याउलट पाकिस्तानने हा संघर्ष संपविण्याचे सारे श्रेय राष्ट्रपती ट्रम्प यांना दिले. याने ते निश्चितच सुखावले आणि भारताने ते नाकारल्याने ट्रम्प भारतावर रागावले.

आता चीनचाही दावा : मागील आठवड्यात चीननेही असाच दावा केला आहे. भारत-पाकिस्तान संघर्ष थांबविण्यात आम्हीही मध्यस्थी केली असे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. या दाव्यात किती तथ्य आहे याची कल्पना नाही, पण या युद्धासाठी चीनने पाकिस्तानला गोळाबारुद पुरविला हे मात्र सत्य आहे. पाकिस्तानने भारताच्या विरोधात वापरलेली 81 टक्के शस्त्रे-प्रक्षेपणास्त्रे चिनी होती हे सिद्ध झालेच आहे. त्यामुळे चीनच्या मध्यस्थीच्या दाव्याला फार महत्त्व देता येणार नाही.

सलोखा आवश्यक : भारत-अमेरिका संबंधात म्हणजे ट्रम्प- मोदी संबंधात बिघाड आणणारे खरे मुद्दे कोणते आहेत याची भारत सरकारला पूर्ण जाणीव आहे. त्यातील काही मुद्यांवर आता काहीही करता येणार नाही हेही भारत सरकारला माहीत असावे. जगाचे सत्तासंतुलन फार बिघडू नये आणि याचा फायदा चीनने उठवू नये हे भारताच्या हिताचे आहे. बांगलादेशची भारताच्या विरोधातील मुजोरी आणि पाकिस्तानची मग्रुरी चीनच्या पाठिंब्याशिवाय सुरू नाही हे तर सर्वांच्याच लक्षात येत आहे. आता वेळ आली आहे, चीनला शह देण्यासाठी भारताने अमेरिकेशी सलोखा करण्याची.