ग्रीनलँडवरून अमेरिका-डेन्मार्क तणाव; नाटोसमोर नवे आव्हान

US-Denmark tensions over Greenland ग्रीनलँडविषयी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेल्या विधानांनंतर आर्क्टिक प्रदेशात तणावाची स्थिती निर्माण झाली असून, या पार्श्वभूमीवर ब्रिटनने नाटोमधील मित्र राष्ट्रांशी सुरक्षाविषयक चर्चा सुरू केली आहे. रशिया आणि चीनकडून आर्क्टिकमध्ये वाढत असलेल्या प्रभावामुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य धोक्यांचा सामना करण्यासाठी या मोक्याच्या प्रदेशात सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यावर भर दिला जात आहे. ब्रिटिश सरकारच्या एका वरिष्ठ मंत्र्यांनी रविवारी स्पष्ट केले की आर्क्टिकमधील सुरक्षेच्या मुद्द्यावर नाटो सहयोगी देशांशी सक्रिय चर्चा सुरू आहे. ब्रिटनच्या वाहतूक सचिव हेडी अलेक्झांडर यांनी या चर्चा ही नियमित प्रक्रियेचा भाग असल्याचे सांगितले, मात्र ट्रम्प यांच्या ग्रीनलँडविषयीच्या वक्तव्यांशी त्यांचा थेट संबंध असल्याचे मान्य करण्यास त्यांनी नकार दिला.

 

 

 

 

दरम्यान, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलीकडेच ग्रीनलँडबाबत केलेल्या विधानांमुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खळबळ उडाली आहे. रशिया किंवा चीन ग्रीनलँडवर ताबा मिळवू नये यासाठी अमेरिका हा प्रदेश ताब्यात घेण्याबाबत करार करण्यास तयार असल्याचे ट्रम्प यांनी सांगितले. ग्रीनलँडबाबत आम्ही काहीतरी करू, लोकांना ते आवडो वा न आवडो, असे विधान त्यांनी केले होते. सुमारे ५७ हजार लोकसंख्या असलेले ग्रीनलँड सध्या डेन्मार्कच्या संरक्षणाखाली आहे. डेन्मार्कचे सैन्य तुलनेने लहान असले तरी, अमेरिकेचा या बेटावर लष्करी तळ आहे. मात्र, अमेरिकेने ग्रीनलँडला जोडण्याचा प्रयत्न केल्यास नाटो युतीसाठी तो धोकादायक ठरू शकतो, असा इशारा डॅनिश पंतप्रधानांनी दिला आहे.

 

या पार्श्वभूमीवर अमेरिका आणि डेन्मार्कमधील तणाव वाढताना दिसत आहे. अमेरिकेतील डेन्मार्कचे राजदूत जेस्पर मोलर सोरेनसेन यांनी नवनियुक्त ग्रीनलँड राजदूत जेफ लँड्री यांच्या सोशल मीडिया पोस्टवर तीव्र टीका केली. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात अमेरिका ग्रीनलँडच्या संरक्षणासाठी पुढे आली होती, असा दावा लँड्री यांनी केला होता. त्यावर प्रत्युत्तर देताना सोरेनसेन यांनी डेन्मार्कने नेहमीच अमेरिकेसोबत खांद्याला खांदा लावून काम केले असल्याचे सांगितले आणि ग्रीनलँडच्या लोकांनाच त्यांच्या भवितव्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. डॅनिश अधिकारी या आठवड्यात अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांच्याशी चर्चा करणार आहेत. हेडी अलेक्झांडर यांनीही रशिया आणि चीन आर्क्टिक सर्कलमध्ये अधिक आक्रमक होत असल्याबाबत ट्रम्प यांच्या मताशी सहमती दर्शवली. आर्क्टिकमध्ये युक्रेनसारखी परिस्थिती उद्भवू नये, यासाठी नाटोच्या सर्व मित्र राष्ट्रांनी एकत्रितपणे प्रभावी प्रतिबंधक उपाययोजना करणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

दरम्यान, अमेरिकेतील माजी ब्रिटिश राजदूत पीटर मँडेलसन यांनी ट्रम्प ग्रीनलँडवर जबरदस्तीने ताबा मिळवतील, असे वाटत नसल्याचे मत व्यक्त केले. आर्क्टिकला चीन आणि रशियापासून सुरक्षित ठेवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी मान्य केले, मात्र या सुरक्षेचे नेतृत्व अखेरीस अमेरिकेकडेच असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. ब्रिटनमधील लिबरल डेमोक्रॅट पक्षाचे नेते एड डेव्ही यांनी डेन्मार्कसोबत संयुक्त कमांडच्या माध्यमातून ग्रीनलँडमध्ये ब्रिटिश सैन्य तैनात करण्याची ऑफर देण्याचा सल्ला दिला आहे. ट्रम्प खरोखरच सुरक्षेबाबत गंभीर असतील तर त्यांनी धमकीची भाषा सोडून नाटोसोबत सहकार्य करावे, अन्यथा नाटोमध्ये फूट पडल्यास त्याचा फायदा रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनाच होईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. अमेरिकेने ग्रीनलँडवर बळजबरीने ताबा मिळवण्याचा निर्णय घेतल्यास उर्वरित नाटो देशांची भूमिका काय असेल, याबाबत मात्र अद्याप स्पष्टता नाही.