वणी,
Free sand for Garkul तालुक्यात घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांवर शासनाच्या धोरणांचाच घाला बसला आहे. महाराष्ट्र शासनाने घरकुल लाभार्थ्यांना 5 ब्रास मोफत वाळू देण्याचा स्पष्ट आदेश दिला असताना वणी तालुक्यात मात्र ही योजना फक्त कागदावरच मर्यादित राहिली आहे. परिणामी, शेकडो गरीब कुटुंबांची घरं अर्धवट अवस्थेत अडकून पडली आहेत. त्यामुळे महसूल विभागाने घरकुल बांधणाऱ्यऱ्यांना शासनाच्या आदेशानुसार वाळू पुरवावी अशी मागणी विजय पिदुरकर यांनी केली.
प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास, शबरी, मोदी आवास योजनांतून घर मंजूर झाले. परंतु बांधकामासाठी अत्यावश्यक असलेली वाळू मिळत नसल्याने लाभार्थ्यांना खाजगी बाजारातून हजारो रुपये देऊन वाळू विकत घ्यावी लागत आहे. काही ठिकाणी तर गरीबांनी कर्ज काढूनही बांधकाम सुरू ठेवले आहे. शासनाने मोफत वाळू देण्याचे आदेश असताना, वणी तालुक्यातील घाटांमध्ये वाळू माफियांचे राज्य सुरू आहे.
Free sand for Garkul ट्रॅक्टर-ट्रॉलींनी रात्रंदिवस बेकायदेशीर वाळू उपसा सुरू असून, घरकुलधारक मात्र हातात फाईल घेऊन कार्यालयांचे उंबरठे झिजवत आहेत. घरकुल लाभार्थ्यांना वेळेत बांधकाम पूर्ण न झाल्यास अनुदान रोखले जाते. हप्ते थांबतात आणि कार्यवाहीचा धोका निर्माण होतो. म्हणजे एका बाजूला शासन वाळू देत नाही आणि दुसऱ्यऱ्या बाजूला गरीबांवर कारवाईचा बडगा हा उघड उघड अन्याय आहे. या पृष्ठभूमिवर माजी जिल्हा परिषद सदस्य विजय पिदूरकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यऱ्यांकडे तक्रार करून 7 दिवसात घरकुलधारकांना 5 ब्रास मोफत वाळू देण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा शासनाच्या धोरणांची अंमलबजावणी न करणाऱ्यऱ्यांविरुद्ध आंदोलन छेडण्याचा इशाराही विजय पिदुरकर यांनी निवेदनातून दिला आहे.