कारंजा नगरपरिषदेची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली

karanja-municipal-council : नगरपरिषदेने दाखल केलेली विशेष अनुमती याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली असून, ३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ यांनी रिट याचिका क्रमांक ५२२९ मध्ये दिलेल्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.

 

 

 

 

 

 

सदर निर्णयात कारंजा येथील गजानन गढवाले यांच्या बाजूने दिलासा देण्यात आला होता. याचिकाकर्त्या नगरपरिषदेच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञांचा सविस्तर युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका दाखल करण्यात झालेला विलंब माफ केला. मात्र, भारतीय संविधानाच्या कलम १३६ अंतर्गत आपला विवेकाधीन अधिकार वापरण्यास कोणताही आधार नसल्याचे नमूद करत याचिका थोडयात आदेशाने फेटाळली, तसेच प्रलंबित सर्व अर्ज निकाली काढले. गजानन गढवाले यांनी याचिकेला विरोध करताना असा युक्तिवाद केला होता की, नॉन-अ‍ॅग्रीकल्चर परवानगीच्या अटींचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करत तब्बल दोन दशकांनंतर, कोणतीही कारणे दाखवा, नोटीस न देता कारवाई सुरू करणे कायद्याने बेकायदेशीर आहे, तसेच अशा प्रकारची कारवाई करण्याचा अधिकार कारंजा नगरपरिषदेला नाही.

 

 

यापूर्वी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात स्पष्ट नमूद केले होते की, सन २००० मध्ये देण्यात आलेल्या नॉन-अ‍ॅग्रीकल्चर परवानगीत सिमेंट काँक्रीट रस्ते किंवा ड्रेनेज लाईन बांधण्याची कोणतीही अट नव्हती, तसेच रस्ते व ड्रेनेजच्या देखभालीची वैधानिक जबाबदारी पूर्णतः नगरपरिषदेवरच आहे. कायदा क्षेत्रातील निरीक्षकांच्या मते, सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप नाकारल्याने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला अंतिम स्वरूप प्राप्त झाले असून, या निर्णयातून महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता अंतर्गत नगरपरिषदांच्या अधिकारांची मर्यादा पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.