वॉशिंग्टन,
Tariffs on transactions with Iran अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणवर दबाव वाढवण्यासाठी पुन्हा एकदा टॅरिफला शस्त्र म्हणून वापरण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. इराणशी कोणत्याही स्वरूपाचा व्यापार करणाऱ्या देशांवर अमेरिकेसोबतच्या सर्व व्यवहारांवर २५ टक्के कर लावण्यात येणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली आहे. हा निर्णय तात्काळ लागू होणार असून तो अंतिम आणि बदल न होणारा असल्याचे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यांनी आपल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’वरून ही माहिती दिली. ट्रम्प यांच्या मते, इराणमध्ये सुरू असलेल्या सरकारविरोधी आंदोलनांना अत्यंत हिंसक पद्धतीने दडपले जात असून, त्यात शेकडो लोकांचा मृत्यू झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर इराणवर आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढवणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. इराणने निदर्शकांविरोधात प्राणघातक शक्तीचा वापर थांबवला नाही, तर अमेरिका लष्करी कारवाई करण्याचा पर्यायही विचारात घेऊ शकते, असा इशारा ट्रम्प यांनी यापूर्वीच दिला होता.

या नव्या टॅरिफ निर्णयाचा सर्वाधिक फटका चीनला बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, कारण चीन हा इराण आणि अमेरिका या दोन्ही देशांचा मोठा व्यापारी भागीदार आहे. नव्या २५ टक्के करामुळे चीनमधून अमेरिकेत येणाऱ्या वस्तूंवरील एकूण टॅरिफ दर थेट ४५ टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो. सध्या हा दर २० टक्के आहे. चीनच्या सीमाशुल्क विभागाच्या आकडेवारीनुसार, २०२५ च्या पहिल्या ११ महिन्यांत चीनने इराणला सुमारे ६.२ अब्ज डॉलर्सची निर्यात केली असून, इराणकडून सुमारे २.८५ अब्ज डॉलर्सची आयात केली आहे. या आकडेवारीत तेल खरेदीचा समावेश नाही, कारण चीन त्या व्यवहारांची अधिकृत माहिती जाहीर करत नाही.
मात्र, या निर्णयाबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. व्हाईट हाऊसने २५ टक्के कर नेमका कसा लागू केला जाणार आहे, याबाबत अद्याप कोणतीही सविस्तर माहिती दिलेली नाही. ‘इराणसोबतचा व्यापार’ याचा नेमका अर्थ काय, तसेच हा कर फक्त वस्तूंवर लागू होणार की सेवा क्षेत्रालाही त्यात समाविष्ट केले जाणार, हेही अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. चीनव्यतिरिक्त भारत, तुर्की आणि संयुक्त अरब अमिराती हे देखील इराणचे महत्त्वाचे व्यापारी भागीदार मानले जातात. त्यामुळे या निर्णयाचा परिणाम भारतावरही होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यापूर्वीही ट्रम्प यांनी रशियन तेल खरेदीच्या मुद्द्यावरून भारतावर कर वाढवले होते. एकूणच, ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे जागतिक व्यापार व्यवस्थेत अस्थिरता वाढण्याची आणि अमेरिका व तिच्या अनेक महत्त्वाच्या व्यापारी भागीदारांमधील संबंधांमध्ये तणाव निर्माण होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.