वॉशिंग्टन,
Visa cancelled in America अमेरिकेने गेल्या वर्षी व्हिसा धोरणात कठोरता आणली असून १,००,००० हून अधिक व्हिसा रद्द करण्यात आले आहेत. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाच्या माहितीनुसार हा आकडा ऐतिहासिक उच्चांक असून प्रशासनाच्या कठोर इमिग्रेशन धोरणांचे प्रतिबिंब आहे. यात विद्यार्थी, व्यावसायिक आणि पर्यटकांसाठीचे व्हिसा समाविष्ट आहेत, तर H-1B, L-1B आणि O-1 सारख्या विशेष व्हिसाही मोठ्या प्रमाणात रद्द करण्यात आल्या आहेत.
परराष्ट्र विभागाचे उपप्रवक्ते टॉमी पिगॉट यांनी सांगितले की व्हिसा रद्द होण्याची चार मुख्य कारणे ओव्हरस्टे, मद्यधुंद वाहन चालवणे (DUI), हल्ला आणि चोरी आहेत. अंदाजे ८,००० विद्यार्थी व्हिसा आणि २,५०० विशेष व्हिसा रद्द करण्यात आले. विशेष व्हिसा धारकांमध्ये जवळजवळ अर्ध्या प्रकरणांमध्ये दारू पिऊन गाडी चालवणे आढळले, तर उर्वरित प्रकरणांमध्ये हल्ला, चोरी, बाल शोषण, ड्रग्जशी संबंधित घटना, फसवणूक आणि भ्रष्टाचार यांचा समावेश होता. परराष्ट्र विभागाचे म्हणणे आहे की अमेरिकन नागरिकांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी या गुन्हेगारांना अमेरिकेतून हद्दपार केले जाते. या कठोर धोरणाचा भारतीय विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांवरही मोठा परिणाम झाला आहे. भारत सरकारच्या आकडेवारीनुसार, २०२५ मध्ये आतापर्यंत ३,१५५ भारतीय नागरिकांना अमेरिकेतून हद्दपार करण्यात आले आहे, जे २०२३ मध्ये ६१७ आणि २०२४ मध्ये १,३६८ पेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. याशिवाय ICE ने ४,७३६ SEVIS रेकॉर्ड रद्द केले आणि ३०० हून अधिक विद्यार्थी व्हिसाही रद्द केल्या, ज्यामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे.
भारताला कोणत्याही प्रवास बंदी यादीत समाविष्ट केलेले नाही, परंतु कठोर तपासणी आणि सतत देखरेखीमुळे भारतीयांवर परिणाम होत आहे. अमेरिकेने भारतात H-1B आणि H-4 व्हिसा स्टॅम्पिंगमध्ये तपासणी वाढवली असून, ऑनलाइन आणि सोशल मीडिया तपासणीही जोरात सुरू आहे. ऑगस्ट २०२५ पर्यंत अंदाजे ५५ दशलक्ष परदेशी नागरिकांच्या व्हिसांचा आढावा घेण्याची योजना अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने जाहीर केली आहे. परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांनी वारंवार स्पष्ट केले की अमेरिकन व्हिसा हा अधिकार नाही तर एक विशेषाधिकार आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की भारतीय विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांना आता अत्यंत सावधगिरी बाळगावी लागेल आणि त्यांच्या व्हिसा नियमांचे काटेकोर पालन करावे लागेल. कोणतेही उल्लंघन झाल्यास मोठी किंमत मोजावी लागू शकते. अमेरिकेच्या कठोर धोरणामुळे व्हिसा धारकांसमोर नवीन आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे.