पश्चिम बंगाल निवडणुका केवळ तीन टप्प्यांत?

Bengal elections be held in three phases? पुढील काही महिन्यांत पश्चिम बंगालमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने तयारीला गती दिली आहे. यावेळी निवडणुका केवळ तीन टप्प्यांत घेण्याचा गंभीर विचार सुरू असल्याचे संकेत मिळत आहेत. जर हा आराखडा प्रत्यक्षात आला, तर ते निवडणूक आयोगासाठी मोठे यश मानले जाईल, कारण २०२१ मध्ये बंगालमध्ये तब्बल आठ टप्प्यांत मतदान झाले होते. पश्चिम बंगाल हे राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील राज्य मानले जाते. निवडणुकीदरम्यान हिंसाचाराच्या घटना, कायदा-सुव्यवस्थेचे आव्हान आणि सुरक्षेचा प्रश्न कायमच केंद्रस्थानी राहिला आहे. त्यामुळेच यापूर्वी येथे निवडणुका अनेक टप्प्यांत घेतल्या जात असत. २०२१ मध्ये कोविड-१९चा प्रभाव हा टप्पे वाढण्यामागील एक प्रमुख घटक होता, मात्र इतिहास पाहता बंगालमध्ये नेहमीच दीर्घ निवडणूक प्रक्रिया राबवली गेली आहे.

 

 

 

यावेळी मात्र निवडणूक आयोग परिस्थितीवर अधिक नियंत्रण ठेवण्यासाठी कमी टप्प्यांचा पर्याय तपासत आहे. आयोगाच्या जवळच्या सूत्रांनुसार, राज्यात सुमारे अडीच लाख निमलष्करी जवान तैनात करण्याची तयारी सुरू आहे. ही संख्या मागील निवडणुकांपेक्षा जवळपास दुप्पट असेल. मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा दल उपलब्ध करून कमी कालावधीत मतदान प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले जात आहे. राज्य निवडणूक आयोगाकडून सध्या प्राथमिक तयारी सुरू असून, लवकरच केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे शिष्टमंडळ बंगाल दौऱ्यावर येणार आहे. या दौऱ्यात सुरक्षाव्यवस्था, मतदान केंद्रांची तयारी आणि प्रशासनाची क्षमता यांचा आढावा घेतला जाणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर ५ जानेवारी रोजी दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीत मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी यंदा निवडणुका असलेल्या सर्व राज्यांतील निवडणूक अधिकाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा केली होती.

 

सूत्रांच्या माहितीनुसार, या बैठकीत पश्चिम बंगालच्या अधिकाऱ्यांनी किती टप्पे कमी करता येतील याबाबत सादरीकरण केले. राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी मनोज अग्रवाल यांनी बंगाल तीन टप्प्यांत निवडणुका घेण्यासाठी तयार असल्याचे स्पष्ट केले असून, त्यासाठी अतिरिक्त सुरक्षा दलांची आवश्यकता भासेल, असेही त्यांनी नमूद केले. दरम्यान, निवडणूक तज्ज्ञ आणि राजकीय वर्तुळात कमी टप्प्यांच्या निवडणुकांचा राजकीय परिणाम काय होईल, यावर चर्चा सुरू आहे. भाजपकडील सूत्रे या शक्यतेकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहत आहेत. त्यांचा दावा आहे की दीर्घ निवडणूक प्रक्रियेमुळे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना राजकीय फायदा मिळतो. लांबलेल्या निवडणुकांदरम्यान त्या वेगवेगळे मुद्दे पुढे आणत वातावरण बदलण्यात यशस्वी ठरतात आणि सत्ताविरोधी लाटेचा प्रभाव कमी करू शकतात. मात्र, निवडणूक कालावधी कमी असल्यास हा फायदा मर्यादित राहू शकतो, असा भाजपचा अंदाज आहे. २०२१ मध्ये बंगालमध्ये २७ मार्च ते २९ एप्रिल या कालावधीत मतदान झाले होते आणि २ मे रोजी निकाल जाहीर झाले होते. यावेळी मात्र २९४ विधानसभा जागांसाठीचे मतदान एप्रिलच्या अखेरीस किंवा मेच्या सुरुवातीला पूर्ण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.