पालकांची सेवा न केल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार कटणार!

Government employees' salaries तेलंगणा सरकारने वृद्ध पालकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील जे सरकारी कर्मचारी आपल्या वृद्ध पालकांची काळजी घेण्यात अयशस्वी ठरतात, त्यांचे पगार आता १० टक्क्यांनी कापला जाईल. ही रक्कम थेट पालकांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी दिली. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, वृद्ध पालकांनी जर आपल्या मुलांविरुद्ध तक्रार नोंदवली आणि ती तक्रार खरी असल्याचे आढळले, तर मुलाच्या पगारातून १० टक्के वसूल करुन ती रक्कम पालकांना दिली जाईल. या योजनेसाठी राज्याने ५० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

 

 

 

सरकार वृद्ध नागरिकांसाठी ‘प्रणाम’ नावाचे डेकेअर सेंटर उघडण्याची योजना आखत आहे. २०२६-२०२७ च्या अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांमध्ये नवीन आरोग्य धोरण सादर केले जाणार आहे, ज्यामध्ये राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळावी, हा उद्देश आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, पुढील निवडणुकांमध्ये सर्व महानगरपालिकांमध्ये ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना सह-पर्याय सदस्य म्हणून नामांकन दिले जाईल, ज्यामुळे त्यांना महत्त्वाचे प्रश्न मांडता येतील.  रेड्डी यांनी अपंग व्यक्तींच्या कल्याणासाठी सुरू असलेल्या योजना देखील अधोरेखित केल्या. त्यांना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये विशेष कोटा दिला जात आहे. नवविवाहित अपंगांना दोन लाख रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येईल. सरकार अपंग व्यक्तींना समाजात स्वाभिमानाने जगता यावे, यासाठी विविध योजना राबवत आहे, असे त्यांनी सांगितले.