ग्रीनलँडसाठी युरोपियन सैन्य; ट्रम्पला व्हेनेझुएलासारखी कारवाई करता येणार नाही

european-military-in-greenland व्हेनेझुएलावरील हल्ल्यानंतर, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आता ग्रीनलँडवर लक्ष केंद्रित केले आहे. ट्रम्प यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की ते ग्रीनलँडपेक्षा कमी काहीही स्वीकारणार नाहीत, कारण ते अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे आहे. कोणत्याही किंमतीत ग्रीनलँड ताब्यात घेण्याच्या ट्रम्प यांच्या धमक्यांदरम्यान, फ्रान्स, जर्मनी, नॉर्वे आणि स्वीडनसह अनेक युरोपीय देशांचे सैन्य त्याचे संरक्षण करण्यासाठी येत आहे. युरोपीय देशांचे उद्दिष्ट कोणत्याही किंमतीत या आर्क्टिक बेटाची सुरक्षा मजबूत करणे आहे.

 

 

डेन्मार्क, ग्रीनलँड आणि अमेरिकेच्या प्रतिनिधींमध्ये बुधवारी झालेल्या चर्चेनंतर युरोपीय देशांचे हे पाऊल उचलण्यात आले आहे, ज्यामुळे बेटाच्या भविष्याबद्दल ट्रम्प प्रशासन आणि युरोपीय मित्र राष्ट्रांमध्ये "मूलभूत मतभेद" उघड झाले. फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी बुधवारी घोषणा केली की "पहिले फ्रेंच सैन्य आधीच त्यांच्या मार्गावर आहे" आणि "आणखी काही येतील." फ्रेंच अधिकाऱ्यांनी सांगितले की माउंटन इन्फंट्री युनिटमधील सुमारे १५ फ्रेंच सैनिक लष्करी सरावासाठी नुकमध्ये आधीच उपस्थित आहेत. जर्मनी गुरुवारी ग्रीनलँडला १३ सदस्यीय गुप्तचर पथक पाठवणार आहे, असे त्यांच्या संरक्षण मंत्रालयाने सांगितले. डेन्मार्कने ग्रीनलँडमधील आपल्या लष्करी उपस्थितीचा विस्तार करण्याची घोषणा केली आहे, ज्यामध्ये नाटो सहयोगी देशांचाही समावेश असेल. european-military-in-greenland बुधवारी वॉशिंग्टनमधील व्हाईट हाऊसमध्ये डॅनिश आणि ग्रीनलँडच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे.डी. व्हान्स आणि परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांच्याशी भेट घेतल्यानंतर युरोपीय देशांनी ग्रीनलँडमध्ये सैन्य पाठवण्याचा निर्णय घेतला. वाढत्या रशियन आणि चीनी हितसंबंधांमध्ये आर्क्टिक प्रदेशाची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी ग्रीनलँडला जोडण्याच्या आणि त्याच्या खनिज संसाधनांचा वापर करण्याच्या अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या इराद्यावर या बैठकीत चर्चा झाली. डॅनिश परराष्ट्र मंत्री लार्स लोक्के रासमुसेन आणि त्यांचे ग्रीनलँड समकक्ष विवियन मोट्झफेल्ड यांनी सांगितले की ग्रीनलँडवर ट्रम्प यांच्याशी "मूलभूत मतभेद" कायम आहेत. ते म्हणाले, "हे स्पष्ट आहे की राष्ट्रपती ग्रीनलँडला जोडू इच्छितात."

बैठकीनंतर ट्रम्प यांनी ओव्हल ऑफिसमध्ये माध्यमांना सांगितले, "आम्हाला खरोखर याची गरज आहे. जर आपण गेलो नाही तर रशिया जाईल आणि चीन जाईल. डेन्मार्क काहीही करू शकत नाही, परंतु आपण सर्वकाही करू शकतो." त्यांनी सांगितले की त्यांना बैठकीच्या मजकुराची माहिती नव्हती. european-military-in-greenland नुउकमधील स्थानिक रहिवाशांनी एपीला सांगितले की ते ग्रीनलँडिक, डॅनिश आणि अमेरिकन अधिकाऱ्यांमधील पहिल्या बैठकीमुळे खूश आहेत, परंतु त्यामुळे अधिक प्रश्न निर्माण झाले. अनेकांनी डेन्मार्कच्या सैन्य तैनातीत वाढ आणि नाटो सहयोगींचा पाठिंबा हा संभाव्य अमेरिकन लष्करी कारवाईपासून बचाव म्हणून पाहिला. २१ वर्षीय माया मार्टिन्सन म्हणाल्या की नॉर्डिक देशांच्या सैन्याच्या तैनातीत "आराम" आहे, कारण ग्रीनलँड डेन्मार्क आणि नाटोचा भाग आहे. हा वाद राष्ट्रीय सुरक्षेपेक्षा "आमच्या न वापरलेल्या तेल आणि खनिजांवर" आहे. कोपनहेगनमध्ये, डॅनिश संरक्षण मंत्री ट्रोल्स लुंड पॉल्सन यांनी आर्क्टिकमध्ये "मित्रपक्षांच्या सहकार्याने" वाढत्या लष्करी उपस्थितीची घोषणा केली, जिथे "उद्या काय होईल हे कोणालाही माहित नाही" अशा सुरक्षा वातावरणात ही गरज असल्याचे म्हटले. त्यांनी सांगितले की आजपासून, ग्रीनलँड आणि त्याच्या आसपास विमाने, जहाजे आणि सैन्यांची उपस्थिती वाढेल, ज्यामध्ये इतर नाटो सहयोगी देशांचाही समावेश असेल. नाटोने डॅनिश अधिकाऱ्यांना प्रश्न सोडले, परंतु नाटोच्या एका अधिकाऱ्याने अनामिकपणे सांगितले की युती आर्क्टिकमध्ये आपली उपस्थिती मजबूत करण्याचा विचार करत आहे.

रासमुसेन यांनी अमेरिकन लोकांशी असलेले मतभेद दूर करण्यासाठी एक कार्यगट स्थापन करण्याची घोषणा केली, जो अमेरिकेच्या सुरक्षा चिंतांकडे लक्ष देईल परंतु डेन्मार्कच्या "लाल रेषांचा" आदर करेल. फॉक्स न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत, रासमुसेन यांनी लष्करी ताबा आणि खरेदी दोन्ही नाकारले, ते म्हणाले की अमेरिका ग्रीनलँडमध्ये स्कॅन्डिनेव्हियन कल्याणकारी व्यवस्था चालवू शकत नाही. european-military-in-greenland ट्रम्प म्हणाले, "ते कसे चालते ते आपण पाहू. मला वाटते की काहीतरी मार्ग निघेल."