ऊर फाटेस्तोवर धावणाऱ्या त्या ‘दहा मिनिटांना’ चाप स्वागतार्हच...

gig workers दारावरची बेल वाजते... घड्याळात पाहता बरोबर 9 मिनिटे 50 सेकंद झालेली असतात... बाहेर एक विशी-पंचविशीचा तरुण उभा असतो, ज्याचा श्वास फुगलेला आहे... कपाळावर घामाच्या धारा...आणि डोळ्यांत वेळेत पोहोचल्याचे नव्हे, तर वेळेत पोहोचलो नसतो तर काय घडले असते, याची एक अनामिक भीती आहे..! घरातून आलेली व्यक्ती कौतुकाने म्हणते, ‘‘व्वा...किती फास्ट सर्व्हिस आहे रे..’’!

 

 

 

 

 

 

पण त्याचवेळी शहराच्या दुसऱ्या कुठल्यातरी कोपऱ्यात याच वेगाच्या शर्यतीत एखादा तरुण ट्रकखाली चिरडला जात असतो किंवा कायमचा अपंग झालेला असतो..! चहापत्ती, बिस्किटं किंवा शॅम्पूच्या एका बाटलीसाठी कुण्या माउलीच्या या रक्तामांसाच्या गोळ्याला मृत्यूच्या दाढेत ढकलणारी ही ‘10 मिनिटांची डिलिव्हरी’ खरंच प्रगतीचे सूचक आहे का? वेगाच्या या अनावश्यक, अमानवीय स्पर्धेला केंद्र सरकारने आता लगाम घातला, हे खूप चांगले झाले. तुमच्या त्या 10 मिनिटांच्या ‘युनिक सेलिंग पॉईंट’साठी कोणाच्या घराचा दिवा विझवायचा का? असा प्रश्न ब्लिंकिट, झेप्टो, स्विगी, इन्स्टामार्ट आणि झोमॅटो यासारख्या कंपन्यांना विचारून सरकारने सामाजिक बांधिलकी जपली आहे. त्याचे स्वागतच केले पाहिजे.

 

हल्ली वेगाची स्पर्धा जीवनाच्या साèयाच क्षेत्रात उतरली आहे. अवघा समाजच जणू स्पर्धेच्या ‘मोड’ मध्ये आहे. अनावश्यक वेग पकडायला तो उर फाटेस्तोवर धावत सुटला आहे. वायूवेगाने वस्तू पोहचवण्याची मानसिकता हेही या स्पर्धेचेच प्रतिबिंब आहे. गेल्या काही वर्षांपासून भारताच्या महानगरांमध्ये आणि आता तर नगरांमध्येदेखील एक विचित्र शर्यत सुरू झाली आहे. ही स्पर्धा प्रगतीची नव्हे, तर वेगाच्या अट्टाहासाची आहे. आपण मागवलेले दूध, ब्रेड किंवा शॅम्पू आपल्या दारापर्यंत 10 मिनिटांत पोहचवण्यासाठी रस्त्यावर हजारो तरुण रक्ताचे पाणी करीत आहेत. 25 व 31 डिसेंबरला देशभरातील या ‘गिग वर्कर्स’नी त्यासाठी संप पुकारला होता. त्या आंदोलनानंतर ‘डिलिव्हरी पार्टनर्स’च्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला. केंद्र सरकारनेही त्या जीवघेण्या दहा मिनिटाच्या पध्दतीवर बंदी घालण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. त्यामुळे आता अशा साèया कंपन्यांना त्यांच्या जाहिराती बदलाव्या लागणार आहेत. खरे तर, घरोघरी वस्तू पुरवणाèया या कंपन्यांमध्ये सुरू असलेली स्पर्धा ही ग्राहकांच्या सोयीपेक्षाही ‘कोण कोणाला मागे टाकतो’ या अहंकाराची जास्त आहे. कुणी 15 मिनिटे म्हणतोय म्हणून दुसरा 10 मिनिटांचा दावा करीत होता, तर तिसरा 9 मिनिटातच वस्तू पोहोचवण्याची हमी घेत होता. पण त्यामागे दडलेला काळोख अत्यंत भयावह होता. या कंपन्यांच्या ‘अल्गोरिदम’ मध्ये माणसाला माणूस नाही, तर केवळ एक ‘डॉट’ समजले जाते. कारण त्यात भावनेला अजिबात थारा नाही.

 

ज्या वयात हातात पुस्तक असायला हवीत किंवा डोळ्यात उज्ज्वल भविष्याची स्वप्ने असायला हवीत, ते कोवळ्या वयाचे तरुण हातात गाडीचे ‘हँडल’ आणि पाठीवर वस्तूंची ‘बॅग’ घेऊन सुसाट सुटले होते. त्यांना भीती होती ती कंपनीची श्रेणी कमी होण्याची किंवा वेळेत न पोहोचल्यास त्यांना मिळणारे पैसे कापले जाण्याची. या दबावाखाली ते मग पथदिव्यांच्या नियमाला जुमानत नव्हते, स्वतःसोबत रस्त्यावरील निष्पाप नागरिकांचा जीवही धोक्यात घालत होते. कारण त्यांना कंपनीनेच रस्त्यावरील ‘सुसाईड स्क्वॉड’ बनवूनच सोडले होते. सरकारी आणि खासगी सर्वेक्षणातून समोर आलेली याबाबतची आकडेवारी डोळ्यात अंजन घालणारी आहे. एका अहवालानुसार, भारतात गेल्या दोन वर्षांत ‘डिलिव्हरी’च्या कामात असलेल्या या ‘गिग वर्कर्स’च्या अपघातांचे प्रमाण 30 ते 40 टक्क्यांनी वाढले आहे. रस्ते अपघातात दरवर्षी शेकडो ‘डिलिव्हरी पार्टनर्स’ आपला जीव गमावत आहेत. दर 10 पैकी 3 अशा तरूणांनी मान्य केले की, त्या दहा मिनिटांच्या दबावामुळे त्यांना किमान एकदा तरी गंभीर अपघाताला समोरे जावे लागले आहे किंवा ते किरकोळ जखमी तरी झाले आहेत. केवळ अपघातच नाही तर सततचे मानसिक ताण, पाठीचे आजार आणि प्रदूषणाशी होणारा सामना यामुळे या तरुणांचे आरोग्यही कमालीचे खालावले आहे.gig workers वेगाने गाडी चालवल्यामुळे होणारा इंधनाचा अपव्यय आणि कार्बन उत्सर्जन हा पर्यावरणासमोरील धोका वेगळाच आहे. पण आता शासनाच्या निर्णयाने देशाच्या तरूणांना यातून काही प्रमाणात तरी दिलासा मिळणार असे गृहित धरू या.

 

जीवनाच्या काही क्षेत्रांत वेग अनिवार्य असतो. जसे, जीव वाचवण्यासाठी रुग्णवाहिकेचा वेग समजण्यासारखा आहे. एखादी रूग्णवाहिका जेव्हा सायरन देत सुसाट जाते तेव्हा आपण तिला मार्ग देतो, कारण तिथे प्रश्न जीवन वाचवण्याचा असतो. तिथला प्रत्येक सेकंद मोलाचा असतो. पण घरात संपलेला किराणा 10 मिनिटांतच घरी आला नाही तर काहीच बिघडत नाही. तसे ‘होम डिलिव्हरी’ बद्दल आमचे काहीच म्हणणे नाही. पण ही सोय करणाèया कंपन्यांनी आम्हाला अनावश्यक वेळेच्या वेगाचे आमिष तरी का द्यावे आणि आम्ही ते का स्वीकारावे, हा खरा प्रश्न आहे. कारण त्यामुळे अशा कंपन्या रस्त्यावर मृत्यूचा खेळ मांडतात. आपण परीक्षेला जाताना किंवा नोकरीच्या मुलाखतीला जाताना अर्धा तास आधीच घराबाहेर पडतो. मग वस्तूंची ऑर्डर आपण अर्धा तास आधी का देऊ शकत नाही? ग्राहकांनी याबाबतीत ‘साडिस्ट’ बनू नये आणि कंपन्यांनी आपल्या लाभासाठी गरीब तरूणांचा जीव धोक्यात घालू नये, एवढीच काय ती अपेक्षा आहे.

 

केंद्र सरकारने या 10 मिनिटाच्या डिलिव्हरीवर बंदी घालताना अत्यंत परिपक्व विचार केला आहे. ‘गिग इकॉनॉमी’च्या नावाखाली तरूणांकडून वेठबिगारी करवून घेतली जात आहे. त्यांच्या शोषणाचा आणि सार्वजनिक सुरक्षिततेचा असा खेळ आता खपवून घेतला जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेशच सरकारने या निर्णयातून दिला आहे आणि तो अतिशय चांगला आहे. या सरकारी निर्देशामुळे केवळ तरूणांचे प्राण वाचणार नाहीत तर रस्त्यांवरील शिस्तही सुधारेल. कंपन्यांनी तंत्रज्ञानाचा वापर सुविधा देण्यासाठी नक्कीच करावा. पण मानवी जीवाला वेठीस धरू नये. सरकारने या निर्णयातून हेही स्पष्ट केले आहे की, मानवी जीवन हे कोणत्याही ‘कॉर्पोरेट प्रॉफिट’पेक्षा आणि ‘कस्टमर सॅटीस्फॅक्शन’पेक्षा श्रेष्ठ आहे.

 

सरकारने आपल्या वाट्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘ब्लिंकिट’ने त्या निर्देशांची अंमलबाजवणीही केली आहे. त्यांच्या जाहिरातीतील दहा मिनिटांत डिलिव्हरीचा उल्लेख तात्काळ हटवण्यात आला आहे. अन्य कंपन्याही तसा बदल करतील. अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई होईल. पण यापुढे आता समाजाची जबाबदारी सुरू होते. आपणही ‘10 मिनिटांत डिलिव्हरी’ व्हावी अशी अपेक्षा सोडली पाहिजे. 10 मिनिटांऐवजी जर 30 मिनिटांत वस्तू आली तर आभाळ कोसळणार नाही. उलट एका तरुणाचा जीव धोक्यात न घातल्याचे समाधान नक्कीच मिळेल.gig workers ज्यावेळी एखादा ‘डिलिव्हरी बॉय’ धापा टाकत तुमच्या दारावर येतो, तेव्हा त्याच्या चेहèयावरचा घाम पाहा. 10 मिनिटांच्या आत पोहोचण्यासाठी त्याने किती वेळा मृत्यूला हुलकावणी दिली असेल, याचा विचार करा. त्याला पेलाभर पाणी विचाराल तर आणखी चांगले.

 

प्रगतीचा वेग हा मानवी मूल्यांना सोबत घेऊन जाणारा असावा. ज्या व्यवस्थेत वस्तूचा वेग माणसाच्या जीवापेक्षा महत्त्वाचा ठरतो, ती व्यवस्था समाजासाठी घातक असते. सरकारने या व्यवस्थेला वेळीच चाप लावून पुन्हा एकदा सिद्ध केले की, भारत केवळ बाजारपेठ नाही, तर तो संवेदनशील माणसांचा देश आहे. आपणही घड्याळाच्या काट्यांपेक्षा काळजाची धडधड जपली पाहिजे. आपल्या 10 मिनिटांच्या अट्टाहासात कोणाचे आयुष्यच ‘डिलीव्हर’ होऊ देऊ नका. असा प्रयत्न करू पाहणाऱ्या कंपन्यांनाही त्यांच्या घराचा रस्ता दाखवा. हे करताना मात्र वेगाची मर्यादा पाळली नाही तरी चालेल!

==================================