ममता सरकारला न्यायालयाचा मोठा झटका; ईडी अधिकाऱ्यांविरुद्धच्या FIRला स्थगिती

fir-against-ed-officials-stayed कोलकाता येथील आय-पीएसी कार्यालयावर अलिकडेच टाकण्यात आलेल्या छाप्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे, ज्यामुळे हे प्रकरण ईडी आणि ममता बॅनर्जी यांच्यातील लढाईत बदलले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकार, ममता बॅनर्जी सरकार आणि कोलकाता पोलिसांना मोठा धक्का दिला आहे. राजकीय सल्लागार कंपनी आय-पीएसीच्या कार्यालयावर आणि त्यांचे संचालक प्रतीक जैन यांच्या जागेवर टाकलेल्या छाप्यासंदर्भात अंमलबजावणी संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध दाखल केलेल्या एफआयआरला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.

 

 

बंगालचे डीजीपी राजीव कुमार आणि कोलकाता पोलिस आयुक्त मनोज कुमार वर्मा यांच्यासह इतरांना निलंबित करण्याची मागणी करणाऱ्या केंद्रीय एजन्सीच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती प्रशांत मिश्रा आणि विपुल पंचोली यांच्या खंडपीठाने गृह मंत्रालय, कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग, ममता बॅनर्जी आणि बंगालच्या तृणमूल काँग्रेस सरकारकडून उत्तरे मागितली आहेत. fir-against-ed-officials-stayed या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याच्या याचिकेवरही न्यायालयाने उत्तरे मागितली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल पोलिसांना आय-पीएसी परिसरावरील छाप्याचे सीसीटीव्ही फुटेज जतन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीच्या नवीन याचिकेवर सुनावणीसाठी ३ फेब्रुवारीची तारीख निश्चित केली आहे.

ईडीने डीजीपी राजीव कुमार यांच्यासह पश्चिम बंगालच्या तीन वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची मागणी करणारी एक नवीन याचिका दाखल केली. ईडीचा आरोप आहे की या अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याशी संगनमत करून तपासात अडथळा आणला आणि पुरावे चोरीला मदत केली. fir-against-ed-officials-stayed याचिकेत असेही नमूद केले आहे की डीजीपी राजीव कुमार यांनी यापूर्वी कोलकाता पोलिस आयुक्त असताना मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यासोबत धरणे आंदोलन केले होते.