मतदान केंद्रात माध्यमांना नो-एंट्री!

Media is not allowed polling statio  मुंबईत सुरू असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान राज्य निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. आधी PADU मशीनच्या निर्णयामुळे संभ्रम निर्माण झाला असतानाच, आता मतदानाच्या ऐनवेळी माध्यम प्रतिनिधींना मतदान केंद्रात प्रवेश न देण्याचा धक्कादायक निर्णय आयोगाकडून घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे पारदर्शकतेबाबत अनेक सवाल उपस्थित केले जात आहेत. अधिकृत प्रवेशिका असूनही माध्यम प्रतिनिधींना मतदान केंद्राच्या आत जाण्यास मनाई करण्यात आली आहे. केवळ मतदानासाठी उभ्या असलेल्या रांगांचे चित्रीकरण करण्यापुरतीच परवानगी देण्यात आली असून प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रियेचे कव्हरेज करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, हा नियम केवळ मुंबईपुरताच मर्यादित असल्याचे चित्र असून, राज्यातील इतर ठिकाणी माध्यम प्रतिनिधींना अशी अडवणूक केली जात नसल्याने निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.

 

 

 

दरम्यान, निवडणूक आयोगाने PADU म्हणजेच प्रिंटिंग ऑक्झिलरी डिस्प्ले युनिट नावाचे नवे मशीन निवडणूक प्रक्रियेत समाविष्ट केल्यानेही वाद निर्माण झाला आहे. ईव्हीएममध्ये बिघाड झाल्यास पर्यायी व्यवस्था म्हणून हे मशीन वापरण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र, या नव्या मशीनबाबत आधी कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात न आल्याने विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे. ईव्हीएमला नवे मशीन जोडण्यासंबंधी आधीच माहिती का दिली नाही, असा सवाल मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी उपस्थित केला आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी यांनी स्पष्ट केले की, PADU मशीन केवळ अपवादात्मक परिस्थितीतच वापरण्यात येणार आहे.

 

 

याआधीही राज्य निवडणूक आयोगाने एक वादग्रस्त निर्णय घेतला होता. प्रचार कालावधी संपल्यानंतरही मुंबई महानगरपालिकेतील उमेदवारांना घरोघरी जाऊन प्रचार करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. नियमानुसार १३ जानेवारी रोजी सायंकाळी साडेपाच वाजेपर्यंत प्रचार करण्याची मुदत असतानाही, १५ जानेवारीपर्यंत घरोघरी भेट देऊन प्रचार करता येईल, मात्र कोणत्याही प्रकारची पत्रके किंवा प्रचार साहित्य वाटता येणार नाही, असे आयोगाच्या इतिवृत्तात नमूद करण्यात आले होते. या निर्णयानंतरही विविध स्तरांतून प्रश्न उपस्थित झाले होते. एकामागून एक घेतल्या जाणाऱ्या अशा निर्णयांमुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेबाबत संभ्रम निर्माण झाला असून, निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि नियमबद्धतेवर पुन्हा एकदा चर्चा रंगली आहे.