इराणवर अमेरिकेची मोठी कारवाई; वरिष्ठ सुरक्षा अधिकाऱ्यांवर नवे निर्बंध

Major US action against Iran इराणमध्ये सुरू असलेल्या देशव्यापी निदर्शने आणि वाढत्या अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने अपेक्षित असेच एक मोठे पाऊल उचलले आहे. इराणी राजवटीविरोधातील दबाव अधिक तीव्र करत अमेरिकेने अनेक वरिष्ठ इराणी सुरक्षा अधिकाऱ्यांवर नवीन निर्बंध जाहीर केले आहेत. या कारवाईत सुप्रीम कौन्सिल फॉर नॅशनल सिक्युरिटीचे सचिव अली लारीजानी यांचाही समावेश आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने आणि ट्रेझरी विभागाने १५ जानेवारी २०२६ रोजी संयुक्त निवेदन जारी करून या निर्बंधांची माहिती दिली. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने निवेदनात म्हटले आहे की इराणमधील धाडसी नागरिक आपल्या मूलभूत हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरले आहेत, मात्र राजवटीकडून त्यांना हिंसाचार आणि क्रूर दडपशाहीचा सामना करावा लागत आहे. या दडपशाहीचा भाग म्हणून कुप्रसिद्ध फर्डिस तुरुंगाचाही उल्लेख करण्यात आला असून, या ठिकाणी महिलांशी अमानवीय, क्रूर आणि अपमानास्पद वागणूक दिली जात असल्याच्या गंभीर तक्रारी समोर आल्या आहेत.

 

 

 

 

अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने अली लारीजानी यांच्यासह अनेक इराणी सुरक्षा अधिकाऱ्यांवर निर्बंध लादले आहेत. सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या आदेशानुसार शांततापूर्ण निदर्शकांवर बळाचा वापर करण्यास समर्थन दिल्याचा आरोप लारीजानी यांच्यावर आहे. यासोबतच इराणच्या सावली बँकिंग नेटवर्कशी संबंधित १८ व्यक्ती आणि संस्थांवरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. हे नेटवर्क इराणी पेट्रोलियम आणि पेट्रोकेमिकल विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाची मनी लॉन्डरिंग करत असल्याचा आरोप अमेरिकेने केला आहे. अमेरिकेची ही कारवाई २०२५ च्या राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रपती मेमोरँडम क्रमांक २ च्या अंमलबजावणीचा एक भाग असल्याचे सांगण्यात आले आहे. अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे की त्यांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या इराणी जनतेच्या पाठीशी अमेरिका ठामपणे उभी आहे. मात्र, आपल्या नागरिकांच्या कल्याणासाठी गुंतवणूक करण्याऐवजी इराणी राजवट जगभरातील अस्थिर आणि विध्वंसक कारवायांना आर्थिक मदत देत असल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे. अमेरिकेने इशारा दिला आहे की जोपर्यंत इराणी राजवट दडपशाही थांबवत नाही, तोपर्यंत तिला आंतरराष्ट्रीय आर्थिक नेटवर्क आणि जागतिक बँकिंग व्यवस्थेपासून तोडण्याची प्रक्रिया सुरूच राहील. डिसेंबर २०२५ पासून इराणमध्ये आर्थिक संकट, चलन अवमूल्यन आणि राजकीय दडपशाहीविरोधात सुरू झालेली निदर्शने आता संपूर्ण देशभर पसरली असून, त्याच पार्श्वभूमीवर हे निर्बंध लादण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.